अनुदान की खिरापत

रा  ज्यात मोठ्या प्रमाणावर गोभक्ती, गोमाया, गोशाळा, गोधन अशा विषयांना अनन्य साधारण महत्त्व दिले जात आहे. आपल्या संस्कृतीचा वारसा गोशाळेतून पुढे जात असल्यामुळे जास्तीत जास्त प्रयत्न गायीच्या बाबतीत घडवून आणल्यास मोठा समाज विकास साधता येतो, याची महती गेल्या पाच वर्षांत सर्वांना पटली आहे. राज्यात उपलब्ध असणाऱ्या एक चतुर्थांश गोशाळांची संख्या गेल्या पाच वर्षांतच ठळकपणे दिसून आली, हा जागतिक विक्रम आहेच. भाकड, अनुत्पादक, वांझ आणि मिश्र जातींच्या गायींचा कळवळा असणाऱ्या गोभक्तांनी आपल्याकडील सर्व शक्ती मोठ्या प्रमाणात खर्च करून गायीबाबत शासकीय धोरणे बदलायला भाग पाडले आहेत. गोकूळ प्रकल्प, कामधेनू आयोग, गोशाळांना भरपूर अनुदान या सगळ्या योजना पाहताना मन अचंबित होते. खरे तर जगामध्ये प्रसिद्ध असणारी म्हैस, गरिबांची गाय शेळी आणि इतर उपयुक्त पाळीव प्राणी आज घडीला गायीकडे उपहासानेच पाहत असतील. जेवढ्या आट्यापिट्याने शासकीय गंगाजळी गायीच्या पायावर अर्पण केली तेवढा फायदा गोसंवर्धनास खरोखर झाला का? हा यक्ष प्रश्न आहे. एका गोशाळेला एक कोटी रुपये देण्याची योजना गुंडाळून २५ लाख रुपये देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने नुकताच घेतला आहे. प्रत्येक उपविभागातून एक याप्रमाणे गोशाळांची निवड करून त्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे.

गोशाळांबाबत विचार करताना नोंदणी नसणाऱ्या गोशाळा, धर्मार्थ मंदिरांच्या गोशाळा आणि वैयक्तिक इच्छेतून स्थापन करण्यात आलेल्या गोशाळा अनुदानास पात्र कशा? याचे उत्तर सापडत नाही. गोसंवर्धन आणि गोविकास म्हणजे नेमके काय आणि गोशाळांकडून अपेक्षित असणारी उद्दिष्टे आजपर्यंत शासनाला मांडता आलेली नाहीत. गोशाळेंमध्ये सांभाळणाऱ्या गायी वंश, आरोग्य, उत्पादकता आणि व्यवस्थापन यांच्या दृष्टीने अतिशय मोठ्या प्रमाणात जीवनाचा ताण सहन करतात, याची जाणीव शासनाला नाही. गोसंवर्धन करण्याचा शास्त्रीय विचार पशुवैद्यक विद्यापीठ किंवा पशुसंवर्धन खात्याकडून न मागणी करता राजकीय पोळी भाजण्याचा गोशाळा अनुदानाचा प्रकार मुळातच चूक आहे. शासकीय धोरणाप्रमाणे अपेक्षित असणाऱ्या अनेक धोरणांना गोशाळा व्यवस्थापन सरळसरळ काळे फासते याबाबतची उदाहरणे म्हणजे पैदास धोरण, कृत्रिम रेतन, नोंदणी, लसीकरण, वंश संवर्धन आदी. उपचारांच्या बाबतीत अनेक गोशाळांत पशुवैद्यकांना पायसुद्धा ठेवला जाऊ देत नाही, ही वास्तविकता आहे, तरीही गोशाळांना अनुदान का, हा प्रश्न पडतो. 

गतवर्षी वाटप झालेल्या गोशाळा अनुदानात भरीव पक्के गोठे बांधण्याचा सपाटा पूर्ण झाला. मग मुक्त संचार गोठ्यांची संकल्पना गोशाळांना का लागू पडू नये? गाय सांभाळणाऱ्या व्यवस्थापनास चारा उत्पादन आणि नियोजनाबाबत नियमावली का नसावी? सेंद्रिय शेतीच्या शासनाच्या धोरणात शासकीय क्षारपड जमिनी आणि शेती खतासाठी गोशाळेतील शेण-मुत्राची मात्रा का मिळू नये? याबाबत राज्यात सावळा गोंधळ दिसून येतो. गोशाळांना अनुदान दिल्याने कुणाचे पोटशूळ उठण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र, ज्या कारणांसाठी अनुदान दिले जात आहे, त्याचा विनियोग किमान गायींच्या संवर्धनासाठी शास्त्रीय दृष्टिकोनातून व्हायला हवा, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही. जिल्हा पातळीवरुन तालुका पातळीवर आणि एक कोटीकडून २५ लाखांकडे सुरू असणारी शासनाची अनुदान खिरापत गाय केंद्रस्थानी ठेऊन का, कार्यकर्ते केंद्रस्थानी ठेऊन वाटण्यात येत आहे, हा सर्वसामान्यांच्या मनातला प्रश्न आजतरी अनुत्तरित आहे. 