agriculture news in marathi agrowon agralekh on sugar industry crises | Agrowon

ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?
विजय सुकळकर
बुधवार, 23 मे 2018

ब्राझील, थायलंडसारखे देश उसापासून साखरेएेवजी थेट इथेनॉलनिर्मितीवर भर देत आहेत. त्यातून आपण काही धडा घेणार आहोत की नाही?

सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर वाढलेल्या ऊस लागवडीमुळे या वर्षीच्या गळीत हंगामात साखर उत्पादन वाढणार, हे निश्चित होते आणि तसेच घडलेसुद्धा. या वर्षी देशातील साखर उत्पादन ३१० लाख टनांच्या वर गेले आहे. देशाची गरज केवळ २५० लाख टन साखरेची आहे. यात मागील वर्षीचा शिल्लक साठा धरला नाही तरी अतिरिक्त ६० लाख टन साखरेचे करायचे काय? हा खरा प्रश्न आहे. साखरेच्या विक्रमी उत्पादनामुळे हंगामाच्या सुरवातीला साखरेला असलेला प्रतिक्विंटल ३५०० रुपये दर २५०० रुपयांवर आला आहे. अतिरिक्त साखर निर्यात करायची म्हटले तर जागतिक बाजारातील साखरेचे दर २००० रुपयांच्या आसपास आहेत. त्यात निर्यातीस असणारा कमी कालावधी आणि त्यातील अडचणी पाहता केंद्र शासनाने २० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेऊनदेखील ते प्रत्यक्ष साध्य होताना दिसत नाही. घसरलेल्या दरामुळे साखर उद्योगाचे कंबरडे मोडले आहे. बहुतांश कारखाने गाळप झालेल्या उसाचा पहिला हप्ता देऊ शकत नाहीत. अनेक कारखाने शार्ट मार्जिनमध्ये जात आहेत. या वर्षी पुन्हा चांगल्या पाऊसमानाचा अंदाज आहे. पाऊस जास्त म्हणजे ऊस लागवड अधिक हे सूत्र आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये वाढत्या थकबाकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील खासगी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना ऊस लागवड न करण्याचे आवाहन केले आहे. आपल्या राज्यातील चित्र यापेक्षा वेगळे नाही, परंतु स्पष्टपणे कोणी बोलत नाही. साखर उद्योगाचे या भीषण वास्तवाकडे केंद्र-राज्य शासनाचेसुद्धा लक्ष दिसत नाही.   

साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी काही निर्णय शासनाला घ्यावेच लागणार आहेत. त्यातील एक म्हणजे देशात उसाचे क्षेत्र वाढत असताना आगामी गळीत हंगामात मागील स्टॉक संपेपर्यंत सुरवातीला कच्ची साखर तयार करून ती निर्यात करायला हवी. दुसरा पर्यायही प्रभावी असून, तो म्हणजे उसाच्या रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीला परवानगी द्यायला हवी. देशात पेट्रोलमध्ये १० टक्क्यापर्यंत इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परंतु अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे ते साध्य होत नाही. देशात इथेनॉलनिर्मितीला प्रोत्साहन नाही, उत्पादित इथेनॉल खरेदी करण्याचे तेल कंपन्यांच्या जिवावर येते. यात तेल कंपन्या आणि शासनातील काही लोक मिळून एका लॉबीचे ‘अर्थ’पूर्ण हितसंबंध आहेत, हे उघड गुपीत आहे. त्यातूनच इथेनॉलनिर्मिती अथवा वापराबाबतचे पूरक धोरण देशात तयार होत नाही. पिकांच्या अवशेषांपासून दुसऱ्या पिढीच्या इथेनॉल निर्मितीसाठी नव्या जैवइंधन धोरणास शासनाने मान्यता दिली आहे. हा निर्णय चांगला असला तरी हे कधी, कसे करणार? त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा काय? याबाबत स्पष्टता नाही. अशा वेळी ऊस रसापासून थेट इथेनॉलला परवानगी दिल्यास पुढील हंगामात देशात मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल उत्पादन होईल. यामुळे अतिरिक्त ऊस आणि साखर उत्पादन या दोन्ही समस्या मार्गी लागतील. साखर उत्पादन कमी अथवा गरजेपुरते होऊन दर स्थिर राहतील. इथेनॉल उत्पादन वाढल्याने पेट्रोलमध्ये त्याचे मिश्रणाचे प्रमाण वाढेल. पेट्रोलची आयात कमी होऊन त्यावरील परकी चलन वाचेल. सातत्याने भडकत असलेले पेट्रोलचे दर कमी राहून त्याचा फायदा ग्राहकांना होईल. इथेनॉल उत्पादनाचा पैसा उत्पादकांच्या खिशात जाईल. ब्राझील, थायलंडसारखे देश उसापासून साखरेएेवजी थेट इथेनॉलनिर्मितीवर भर देत आहेत. त्यातून आपण काही धडा घेणार आहोत की नाही? शेतकऱ्यांबरोबर देशाच्या हिताच्या गप्पा राज्यकर्त्यांकडून खूप झाल्या; आता प्रत्यक्ष कृतीची गरज आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
नाशिक विभागातील नुकसानग्रस्तांना चाळीस...नाशिक : गतवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत...
पुणे जिल्ह्यातील दहा धरणे शंभर टक्के पुणे ः गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून धरणाच्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी हलका ते जोरदार पाऊसपुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी...
शेतीपूरक व्यवसायाला विदर्भात चालना...नागपूर ः सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न...
इथेनॉलनिर्मितीसाठीच्या कर्जासाठीचे निकष...नवी दिल्ली: केंद्र सरकार साखर कारखान्यांना...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे ९० कोटी अखर्चितमुंबई ः २०१७-१८ या वर्षातील सूक्ष्म सिंचन...
सोयाबीन लागवडीत ९ टक्के वाढनवी दिल्ली: कृषी विभागाच्या ९ ऑगस्टपर्यंतच्या...
तेलकट डाग रोगाने डाळिंबाला घेरलेसांगली ः राज्यात डाळिंबाचे सुमारे दोन लाखांहून...
‘नाफेड’समोर कांदा खरेदीचा पेचनाशिक : कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच...
अभ्यासू, प्रयोगशील युवकाची एकात्मिक,...‘बीएस्सी ॲग्री’ची पदवी, त्यानंतर सुमारे १० वर्षे...
समविचारी पक्षांना सोबत घेणार ः चव्हाणनाशिक : विरोधक एकत्र येऊ नयेत म्हणून भाजप...
स्वतःची विक्री व्यवस्था, मूल्यवर्धनातून...एकेकाळी भूमिहीन असलेल्या काजळी रोहिणा (जि. परभणी...
झळा दुष्काळाच्या : शेतशिवार सुने......झळा दुष्काळाच्या ः जिल्हा औरंगाबाद गरज...
पाण्याचे राजकारण कोणीही करणार नाही ः...पुणे: राज्यातील गावा-गावांतील सामान्‍य...
नाशिकच्या आठ तालुक्यांत दुष्काळाचे संकटनाशिक : जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पीकपेरणी करून...
कृषी 'सेवापुलिंग'चे सर्व आदेश रद्दपुणे : कृषी खात्यातील काही महाभागांनी राज्य शासन...
भाताच्या खोडकिडी ल्यूर पाकिटात...चंद्रपूर ः भातावरील खोडकिडीचे पतंग आकर्षित व्हावे...
ग्रामपंचायतींमध्ये पीकनिहाय कृषी संदेश...पुणे: बोंड अळी तसेच पावसाचा खंड असल्यामुळे...
शेतकरी नवराच हवा गं बाई... कोल्हापूर : ‘शेतकरी नवरा नको गं बाई’ म्हणून...
कोकण, मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात...पुणे : कोकणाच्या सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मध्य...