agriculture news in marathi agrowon agralekh on sugarcane cutting labours | Agrowon

ऊसतोड मजुरांची घ्या दखल
विजय सुकळकर
मंगळवार, 30 ऑक्टोबर 2018

काही ऊसतोडणी मजूर तर मागील ३० ते ३५ वर्षांपासून नियमित ऊसतोडणीला जातात; परंतु त्यांची साधी नोंददेखील कोठे नाही.

मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी पट्ट्यात या वर्षी खरीप हंगाम वाया गेला आहे. परतीच्या पावसाने पाठ फिरविल्याने रब्बी हंगामाची आशादेखील मावळली आहे. राज्यात तत्काळ दुष्काळ घोषित करून दुष्काळाच्या झळा सोसत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना अल्पसा का होईना दिलासा द्या, अशी मागणी जोर धरत आहे. परंतु राज्यातील दुष्काळ सरकारच्या जुन्या-नव्या निकषांत, पद्धतीत अडकला असून, तो कधी जाहीर होईल, याबाबत संभ्रम आहे. दुष्काळी भागात पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा या समस्या गंभीर रूप धारण करीत आहेत. ग्रामीण भागात सरकारी पातळीवर रोजगाराची काहीही शाश्वती नाही. गावात राहून करायचे काय, असा प्रश्न अनेक शेतकरी, शेतमजुरांपुढे आहे. अशा भीषण परिस्थितीमुळे दुष्काळी भागातील अनेक शेतकरी यंदा ऊसतोडणीसाठी जात आहेत. खरे तर मागील दोन-तीन वर्षांत चांगल्या पाऊसमानाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ऊसतोडणी मजुरांची संख्या घटली होती. शेतशिवारात पाणी उपलब्ध झाल्याने नियमित ऊसतोडणीला जाणारे मजूरही या कामावर जात नव्हते. या वर्षी मात्र, नियमित ऊसतोडणी करणाऱ्यांबरोबर गावातील सुशिक्षित तरुणही ऊसतोडणीचा मार्ग अवलंबत आहेत. ऊसतोडणीला गेल्यामुळे कुटुंबाबरोबर जनावरं जगतील, पाणी-चाऱ्याची फारशी झळ पोचणार नाही आणि हंगामाशेवटी चार पैसे गाठीशी राहतील, हा विचार सध्या स्थलांतर करणारे शेतकरी, शेतमजूर करीत आहेत.

राज्यात ऊसतोडणी मजुरांची संख्या १५ लाखांवर आहे. काही ऊसतोडणी मजूर तर मागील ३० ते ३५ वर्षांपासून नियमित ऊसतोडणीला जातात, परंतु त्यांची साधी नोंददेखील कोठे नाही. ऊसतोडणी हंगामात जवळपास सहा महिने एवढा मोठा मजूरवर्ग शेतात पाचटाच्या घरात उघड्यावर राहतो. त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, वीज, शौचालय अशा दैनंदिन गरजेच्या सोयीही नसतात. मिळेल तिथून पाणी उपलब्ध करून ते पिण्यासह इतर कामांसाठी वापरले जाते. अशा परिस्थितीत ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलाबाळांचे शिक्षण, त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था याचा विचारच न केलेला बरा! ऊन, वारा, वादळात उघड्यावर राहणाऱ्या ऊसतोडणी मजुरांना आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रासलेले असते. अनेक वेळा जंगली जनावरांचा हल्ला, सर्पदंशांनाही त्यांना सामोरे जावे लागते. यात अनेक मजुरांना आपले प्राणही गमवावे लागले आहेत. ऊसतोडणी आणि वाहतूक करताना रस्ते अपघातात अनेक मजूर त्यांचे बैलही दगावले आहेत. ऊसतोडणी मजुरांची राहण्याची, त्यांच्या मुलाबाळांचे शिक्षण, वसतिगृहांची व्यवस्था व्हायला पाहिजे. ते काम करीत असलेल्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, वीज, आरोग्याच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. मागील अनेक वर्षांपासून या मागण्या ऊसतोडणी मजुरांनी लावून धरल्या असून, त्याकडे आत्तापर्यंत कोणत्याही शासनाचे लक्ष दिलेले नाही. ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी राज्यात साखरशाळा सुरू करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याही कधीच बंद पडल्या आहेत. राज्यात ऊसतोडणी मजुरांच्या पाच-सहा संघटना आहेत. बहुतांश ऊसतोडणी मजुरांच्या मागण्याही एकच आहेत. परंतु दुर्दैवाची बाब म्हणजे या संघटना आपसात राजकारण करून सर्वसामान्य मागण्यांवर एकत्र यायला तयार नाहीत. मजुरांच्या संघटना असो की कोणताही राजकीय पक्ष हे ऊसतोडणी मजुरांकडे जोपर्यंत ‘व्होट बॅंक’ म्हणून पाहत राहतील, तोपर्यंत त्यांच्या समस्या दूर होणार नाहीत.

फोटो गॅलरी

इतर संपादकीय
मोदी लाटेचे गारुडसतराव्या लोकसभेचे भवितव्य स्पष्ट झालेले आहे. खरे...
हरवले जलभान कोनाड्यात‘नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस ॲडमिनिस्ट्रेशन’...
पांढऱ्या सोन्याची काळी कहाणीजागतिक पातळीवर कापसाखाली असलेल्या क्षेत्राच्या एक...
जलदारिद्र्य निर्देशांकातही आपली पिछाडीचएखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणार...
आगीपासून वन वाचविण्याचा करूया निर्धारजंगलातील वाळलेला पालापाचोळा हा ज्वलनशील पदार्थ...
आया मौसम बदली कामार्च ते मे हे तीन महिने शासकीय अधिकारी-...
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...