तेलंगणा सरकारने खरीप हंगामासाठी निविष्ठा खरेदीकरिता एकरी चार हजार रुपये आणि रब्बी हंगामासाठीसुद्धा तेवढीच रक्कम अनुदान म्हणून जाहीर केली आहे. यासाठी २०१८-१९ या वर्षासाठी १२ हजार कोटींची आर्थिक तरतूद केली असून, योजनेचा लाभ तेलंगणातील ५८ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा केली, तर बॅंका त्यातून कर्जवसुली करतील, या भीतीपोटी ‘रयतू बंधू’ धनादेश शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांचा हातात पडेल. ही योजना केवळ या वर्षासाठी नसून, दरवर्षी शेतकऱ्यांना अशी मदत मिळत राहणार आहे. तेलंगणाची ही योजना म्हणजे शेतीबाबत केंद्र-राज्य सरकारचे धोरण काय असावे, याचा उत्तम नमुना म्हणावा लागेल. विकसित देशांतसुद्धा शेती सरकारी अनुदानांशिवाय चालत नाही. आपल्या देशात तर ५५ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. या देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक शेती जिरायती आहे. ८० टक्क्यांच्या वर शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. आपल्या देशातही शेतीला विविध योजनांमधून अनुदान दिले जाते. परंतु रासायनिक खतांवरील अनुदान असो अथवा सूक्ष्म सिंचनासाठीचे अनुदान, याचा लाभ बहुतांश बागायती शेतकऱ्यांनाच होतो. कोरडवाहू शेतकरी शासकीय अनुदान लाभाच्या बाबतीतही कोरडाच असतो, हे वास्तव आहे. तेलंगणाचा रयतू बंधू मास्टर स्ट्रोकचा आधार बागायती तसेच कोरडवाहू शेतकऱ्यांनासुद्धा मिळणार आहे. मराठवाडा आणि विदर्भासारखी तेलंगणाची परिस्थिती आहे. कोरडवाहू शेती क्षेत्र अधिक असून, पाऊस कमी आणि अनिश्चित आहे. भात, कापसाबरोबर कडधान्ये आणि तेलबिया अशी पिकेच मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्यासुद्धा या राज्यात अधिक आहे. अशा परिस्थितीमुळे तेलंगणातील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असून, या राज्यातसुद्धा कापूस उत्पादकांच्या आत्महत्या होतात; परंतु या परिस्थितीतून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी तेलंगणा सरकारने कंबर कसली आहे. तेलंगणामध्ये मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. त्यानंतर नवीन कर्जवाटपही तत्काळ सुरू करण्यात आले. तेलंगणातील शेतकऱ्यांना २४ तास मोफत वीज मिळते. सूक्ष्म सिंचनासाठीचे अनुदानपण या राज्यात ८० ते १०० टक्के आहे. तेथील शेतकऱ्यांना शेतीमालाचा अपेक्षित दर मिळाला नाही, तर बाजार हस्तक्षेप निधीतून मदतीची तरतूद या राज्याने केली आहे. भात, कापूस ही पिके परवडत नसताना शेतकऱ्यांना मका, मिरची आदी पिकांकडे वळविण्यासाठी सरकार प्रयत्न करते. आपल्या राज्यातील शेतीची अवस्था मात्र दिवसेंदिवस अधिक भीषण होत चालली आहे. एेतिहासिक कर्जमाफीची घोषणा राज्यात झाली; परंतु याचे नेमके लाभार्थी कोण, हे अजूनही बॅंका स्पष्ट करीत नाहीत. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठीच्या पीककर्जाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. २०१२ ते १०१४ या तीन वर्षांच्या दुष्काळात राज्यातील शेतकरी उद्‍ध्वस्त झाला. २०१५ ते २०१७ या तीन वर्षांतही सातत्याच्या नैसर्गिक आपत्तीने त्यास उभारी मिळूच दिली नाही. शेतीमालाचे दर प्रचंड कोसळले असून, शासकीय शेतमाल खरेदीचा राज्यात बोजवारा उडालेला आहे. अशा आर्थिक हलाखीच्या परिस्थितीतील राज्यातील शेतकऱ्यांना केवळ घोषणांचा डोस नको तर तेलंगणाच्या धर्तीवर अनुदानाच्या स्वरूपात थेट आर्थिक मदतीची गरज आहे.
