पैशाकडेच जातोय पैसा

भारतातील काही उद्योगपतींची संपत्ती एका वर्षात दुप्पट झाल्याचे ‘ब्लूमबर्ग’ने नुकतेच जाहीर केले होते. आर्थिक विषमतेची त्याही पुढील बाब म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात देशात निर्माण झालेल्या एकूण संपत्तीपैकी ७३ टक्के संपत्तीचा ओघ एक टक्का अतिश्रीमंत व्यक्तीकडे वळल्याचे ऑक्सफॅमने केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. दावोसमध्ये होत असलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून या देशात गरिबांचा केवळ पुळका असल्याचा आव आणून प्रत्यक्ष धोरणे मात्र उद्योजक-अतिश्रीमंतांची संपत्ती कशी वाढेल, अशीच राबविली जात आहेत, हेच वरील दोन्ही अहवालातून स्पष्ट होते. त्यामुळे माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचा ‘गरिबी हटाव’ नारा असो की सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या गप्पा असो, हे सर्व फोलपणा आहे, हेच यातून सिद्ध होते.

१९९० पर्यंत या देशात गरिबी, आर्थिक विषमता हे मुद्दे धोरणकर्त्यांच्या चर्चेत तरी होते, त्यानंतरच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या काळात ‘विषमता निर्मूलन’ हे ध्येयच आपण विसरून गेलो आहोत. आणि विकासदर, संपत्ती वृद्धीदर यावरच देशाच्या प्रगतीचे मोजमाप चालू आहे. विकासाचा दर आणि गती ही वाढायलाच हवी, परंतु नेमका कोणाचा विकास होतोय, त्याचे वाटप कसे होत आहे, हे पाहणेही गरजेचे आहे. तसे झाले नाही तर भविष्यात देशातील आर्थिक विषमतेचे चित्र विदारक असेल आणि त्यातून अनेक सामाजिक समस्या निर्माण होतील. 

थोर अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी आणि लुकास चॅन्सेल यांनी प्रकाशित केलेल्या एका शोधनिबंधात भारत संपत्तीच्या विषमतेत १९२२ पासून अग्रक्रमावर असल्याचे विशद केले आहे. स्वातंत्र्यानंतर ही आर्थिक विषमतेची दरी कमी व्हावी, असे मत तत्कालीन अनेक विचारवंत, अर्थतज्ज्ञांनी मांडून त्याकरिता उपायदेखील सुचविले होते. ‘खेड्याकडे चला’ हा गांधीजींच्या नाऱ्याचा संदेश शेतकरी, मोलमजुरी करणारा, लहान-कुटीरोद्योग करणारा यांच्या उत्थानाचा कार्यक्रम राबवा, असा होता. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजतागायत कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी ‘संपत्ती विकेंद्रीकरण’ गांभीर्याने घेतले नाही. उलट पैशाकडे पैसा कसा जाईल, अशीच धोरणे राबविली आहेत. त्यामुळे मोदी यांनी आर्थिक धोरणे आखताना केवळ काही लोकांच्या फायद्याकडे लक्ष न देता सर्वांचेच जीवनमान उंचावेल, अशा धोरणाचा अवलंब करावा, असे ऑक्सफॅम इंडियाने सुचविले आहे.

यापूर्वीच्या तिन्ही अर्थसंकल्पांत उद्योजकांवर सवलती, सुटीची खैरात उधळणारे मोदी हा सल्ला किती गांभीर्याने घेतील, त्याचा प्रत्यय आगामी अर्थसंकल्पात येईलच. या देशातील आर्थिक विषमता दूर करायची असेल तर ते काम एक-दोन वर्षांत होणार नाही, त्यासाठीचे दीर्घकालीन धोरण अवलंबून ते प्रभावीपणे राबवावे लागेल, हेही लक्षात घ्यायला हवे. भारतासह जगभरात क्षमाला एकतर मोल नाही आणि गौरवही नाही. ही मानसिकता बदलावी म्हणूनच ऑक्सफॅमने आपल्या अहवालाचे शीर्षक ‘रिवार्ड वर्क, नॉट वेल्थ’ असे दिले आहे. या देशातील कष्टकरी, श्रमिक वर्गाला त्याच्या श्रमाचे उचित मोल मिळेल आणि त्याच्या कार्याचा गौरव व्हायला सुरवात होईल तेव्हापासून आर्थिक विषमतेची दरी हळूहळू मिटायलाही प्रारंभ होईल.