agriculture news in marathi, agrowon, agri college admission and exam process, maharashtra | Agrowon

कृषी प्रवेश, परीक्षेचे काम आता विद्यापीठांकडे
मनोज कापडे
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

विद्यापीठे सक्षम करण्याकडे आमचा भर आहे. त्यामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) आदर्श कायद्यातील उपविधी आम्ही महाराष्ट्राच्या विद्यापीठ कायद्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पांडुरंग फुंडकर, कृषीमंत्री

पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या बळकटीकरणासाठी यापुढे कृषी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश विद्यापीठांच्या स्तरावर दिले जातील. परीक्षा घेण्याचे अधिकारदेखील विद्यापीठांना देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी ‘अॅग्रोवन’ला  दिली. 

राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या शिक्षण आणि संशोधनाचा आढावा घेण्यासाठी श्री. फुंडकर याणि कृषी खात्याचे प्रधान सचिव बिजयकुमार यांनी संयुक्तपणे बैठक घेत सर्व कुलगुरूंशी सखोल चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ‘विद्यापीठांकडे जबाबदारी सोपविताना कृषी शिक्षणाचे प्रवेश मात्र ऑनलाइन आणि मेरीटनुसारच होतील, असेही ते म्हणाले. 

राज्यात कृषी विद्यापीठांमधील पदवी अभ्यासक्रमांसाठी १५ हजार २६७ जागा आहेत. यंदा ५७ हजार ४०० विद्यार्थ्यांनी पदवी अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज केले. कृषी परीक्षा घेण्याचे काम सध्या महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे प्रवेश मंडळ करते; तसेच कृषी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशाची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत राबविली जाते.

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ (दापोली), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) या चार विद्यापीठांना सक्षम करण्यासाठी आता परीक्षा मंडळ आणि कृषी परिषदेची जबाबदारी कमी करण्यात आली आहे. 

‘‘विद्यापीठे सक्षम करण्याकडे आमचा भर आहे. त्यामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) आदर्श कायद्यातील उपविधी आम्ही महाराष्ट्राच्या विद्यापीठ कायद्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपविधींचा आढावा आम्ही घेतला असून, विधानसभेची मान्यता घेतल्यानंतर विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती होईल,’’ असे श्री. फुंडकर यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. 

राज्यातील पदविका अभ्याक्रम उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षासाठी प्रवेश देण्याची पद्धत कायमची बंद करण्याचा देखील निर्णय झाला आहे, असे ते म्हणाले. पदविकाधारकांना यापुढे पदवीच्या पहिल्या वर्षालाच प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. 

‘‘मुळात मराठी किंवा सेमिइंग्लिशमधून पदविकाधारक शिकतात. पदवीचा अभ्यासक्रम मात्र पूर्णतः इंग्रजीत असल्यामुळे पदविकाधारक विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रमात पिछाडीवर जात असल्याचे आढळून आले आहे. काही विद्यार्थी ६ ते ८ वर्षे या अभ्यासक्रमात अडकून पडले आहेत. त्यामुळे आता दर्जा राखणे आणि श्रेयांक पूर्ण होण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे,’’ असे श्री. फुंडकर यांनी सांगितले. 

विद्यापीठांमधील संशोधनाविषयी श्री. फुंडकर म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे विदेशी वाणावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशी वाणावरील संशोधन वाढविण्याच्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत. कपाशीच्या बोलगार्ड-२ मधील जनुकाला आपल्या देशी नांदेड ४४ वाणात आणावे; तसेच इतर देशी वाणांची उपलब्धता वाढवावी, असेही आम्ही विद्यापीठांना सांगितले आहे. 

‘‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. शेतकऱ्यांची विवंचना कमी करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व पातळ्यांवर पावले टाकत आहे. कर्जमाफी ही त्याच कामाचा एक मोठा भाग आहे,’’ असेही श्री. फुंडकर यांनी सांगितले. 

बोगस महाविद्यालयांबाबत हयगय नाही
कृषी विद्यापीठांनी रिक्त जागा भरल्या नाहीत; तसेच बोगस महाविद्यालयेदेखील कार्यरत होती, त्यामुळे विद्यापीठांची अधिस्वीकृती ‘आयसीएआर’ने काढून टाकली होती. मी मंत्री झाल्यानंतर स्वतः केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि ‘आयसीएआर’कडे पाठपुरावा करून एक वर्षासाठी मुदतवाढ मिळवून आणली. आता आम्ही विद्यापीठांमधील ५० टक्के जागा भरण्याचे काम जवळपास पूर्ण केले आहे. बोगस महाविद्यालयांवर कारवाईदेखील केली आहे. ही महाविद्यालये कोर्टात गेली असून, कारवाईवर स्थगिती आणली आहे. मात्र दर्जाविषयक मुद्यावर आम्ही ठाम असून राज्यपालांच्याही तशा सूचना आहेत, असे श्री. फुंडकर म्हणाले.

 कृषिमंत्री म्हणाले...

  • विद्यापीठांचा दर्जा राखणे आणि श्रेयांक पूर्ण होण्यासाठी निर्णय
  •  पदविकाधारकांना यापुढे पदवीच्या पहिल्या वर्षालाच प्रवेश
  •  प्रवेश ऑनलाइन आणि मेरीटनुसारच होणार
  •  विद्यापीठे सक्षम करण्याकडे आमचा भर आहे
  •  देशी वाणावरील संशोधन वाढविण्याच्या सूचना
  •  विधानसभेची मान्यता घेतल्यानंतर विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती
     

इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात पेरू प्रतिक्विंटल ८०० ते ७०००...नागपुरात प्रतिक्विंटल ६००० ते ७००० रुपये नागपूर...
दुष्काळाचे निकष हवेत व्यावहारिक दुष्काळ जाहीर केला, की कृषिपंपांच्या वीजबिलात...
आता पर्याय हवाचरसशोषक किडींबरोबर गुलाबी बोंड अळीकरिताही...
कांद्यावर ८५० डॉलर किमान निर्यातमूल्यनवी दिल्ली/नाशिक : देशांतर्गत दरावर नियंत्रण...
सौर कृषिपंप योजना गुंडाळली?केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यास हात वर मुंबई :...
बीटी कंपन्यांविरोधात तक्रारीस पोलिसांची...वर्धा : कायद्याच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे कारण...
धोरणात्मक बदल न केल्यास दूध संघांचा संप...विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण : भाग ५...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे भिजत घोंगडेमुंबई : राज्यातील सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या...
हवामान कोरडे, थंडी परतलीपुणे : राज्यावरील ढगांची रेलचेल कमी होताच,...
पीक अवशेषांचे ब्रिक्वेटिंग शेतकऱ्यांसह...शेतीमध्ये उत्पादित होणाऱ्या पीक अवशेषांची...
पारंपरिक शेतीपेक्षा रेशीम व्यवसायातून...अंजनवती (ता. जि. बीड) येथील येडे बंधूंनी भागातील...
‘जलयुक्त’मधून खंदर माळवाडीचं शिवार झालं...शेतकऱ्यांनी निवडली व्यावसायिक पीकपद्धती नगर...
नाशिक जिल्ह्यात दीड लाख एकरावरील...नाशिक : जिल्ह्यात सोमवारपासून (ता.२०)...
राबवा ‘आत्महत्या रोखा अभियान’ कर्जे थकल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या बँकांनी त्रास...
‘पोल्ट्री’तील संधी ओळखासध्या शेतमालाच्या दराचा प्रश्न सर्वत्र गाजत आहे....
द्राक्षावर रोगांचा धोका वाढलासर्व द्राक्ष विभागामध्ये गेले दोन तीन दिवसांमध्ये...
मराठवाड्यात सोयाबीन पिकले एकरी ३ क्‍...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील लातूरसह उस्मानाबाद,...
‘बीजी-२’ तंत्रज्ञानाच्या वापरावर...राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का नागपूर...
दूध संघांना सावरण्यासाठी त्रिसदस्यीय... विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण :...
रब्बी हंगामासाठी पीकविमा योजना लागू१ जानेवारीपर्यंत अर्ज मुदत; ज्वारीसाठी ३०...