agriculture news in marathi, agrowon, agri college admission and exam process, maharashtra | Agrowon

कृषी प्रवेश, परीक्षेचे काम आता विद्यापीठांकडे
मनोज कापडे
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

विद्यापीठे सक्षम करण्याकडे आमचा भर आहे. त्यामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) आदर्श कायद्यातील उपविधी आम्ही महाराष्ट्राच्या विद्यापीठ कायद्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पांडुरंग फुंडकर, कृषीमंत्री

पुणे: राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या बळकटीकरणासाठी यापुढे कृषी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश विद्यापीठांच्या स्तरावर दिले जातील. परीक्षा घेण्याचे अधिकारदेखील विद्यापीठांना देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी ‘अॅग्रोवन’ला  दिली. 

राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या शिक्षण आणि संशोधनाचा आढावा घेण्यासाठी श्री. फुंडकर याणि कृषी खात्याचे प्रधान सचिव बिजयकुमार यांनी संयुक्तपणे बैठक घेत सर्व कुलगुरूंशी सखोल चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ‘विद्यापीठांकडे जबाबदारी सोपविताना कृषी शिक्षणाचे प्रवेश मात्र ऑनलाइन आणि मेरीटनुसारच होतील, असेही ते म्हणाले. 

राज्यात कृषी विद्यापीठांमधील पदवी अभ्यासक्रमांसाठी १५ हजार २६७ जागा आहेत. यंदा ५७ हजार ४०० विद्यार्थ्यांनी पदवी अभ्यासक्रमांसाठी अर्ज केले. कृषी परीक्षा घेण्याचे काम सध्या महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे प्रवेश मंडळ करते; तसेच कृषी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशाची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत राबविली जाते.

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ (दापोली), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) या चार विद्यापीठांना सक्षम करण्यासाठी आता परीक्षा मंडळ आणि कृषी परिषदेची जबाबदारी कमी करण्यात आली आहे. 

‘‘विद्यापीठे सक्षम करण्याकडे आमचा भर आहे. त्यामुळे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीएआर) आदर्श कायद्यातील उपविधी आम्ही महाराष्ट्राच्या विद्यापीठ कायद्यात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उपविधींचा आढावा आम्ही घेतला असून, विधानसभेची मान्यता घेतल्यानंतर विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती होईल,’’ असे श्री. फुंडकर यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले. 

राज्यातील पदविका अभ्याक्रम उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या वर्षासाठी प्रवेश देण्याची पद्धत कायमची बंद करण्याचा देखील निर्णय झाला आहे, असे ते म्हणाले. पदविकाधारकांना यापुढे पदवीच्या पहिल्या वर्षालाच प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. 

‘‘मुळात मराठी किंवा सेमिइंग्लिशमधून पदविकाधारक शिकतात. पदवीचा अभ्यासक्रम मात्र पूर्णतः इंग्रजीत असल्यामुळे पदविकाधारक विद्यार्थी पदवी अभ्यासक्रमात पिछाडीवर जात असल्याचे आढळून आले आहे. काही विद्यार्थी ६ ते ८ वर्षे या अभ्यासक्रमात अडकून पडले आहेत. त्यामुळे आता दर्जा राखणे आणि श्रेयांक पूर्ण होण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला आहे,’’ असे श्री. फुंडकर यांनी सांगितले. 

विद्यापीठांमधील संशोधनाविषयी श्री. फुंडकर म्हणाले, की शेतकऱ्यांचे विदेशी वाणावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशी वाणावरील संशोधन वाढविण्याच्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत. कपाशीच्या बोलगार्ड-२ मधील जनुकाला आपल्या देशी नांदेड ४४ वाणात आणावे; तसेच इतर देशी वाणांची उपलब्धता वाढवावी, असेही आम्ही विद्यापीठांना सांगितले आहे. 

‘‘शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. शेतकऱ्यांची विवंचना कमी करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व पातळ्यांवर पावले टाकत आहे. कर्जमाफी ही त्याच कामाचा एक मोठा भाग आहे,’’ असेही श्री. फुंडकर यांनी सांगितले. 

बोगस महाविद्यालयांबाबत हयगय नाही
कृषी विद्यापीठांनी रिक्त जागा भरल्या नाहीत; तसेच बोगस महाविद्यालयेदेखील कार्यरत होती, त्यामुळे विद्यापीठांची अधिस्वीकृती ‘आयसीएआर’ने काढून टाकली होती. मी मंत्री झाल्यानंतर स्वतः केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि ‘आयसीएआर’कडे पाठपुरावा करून एक वर्षासाठी मुदतवाढ मिळवून आणली. आता आम्ही विद्यापीठांमधील ५० टक्के जागा भरण्याचे काम जवळपास पूर्ण केले आहे. बोगस महाविद्यालयांवर कारवाईदेखील केली आहे. ही महाविद्यालये कोर्टात गेली असून, कारवाईवर स्थगिती आणली आहे. मात्र दर्जाविषयक मुद्यावर आम्ही ठाम असून राज्यपालांच्याही तशा सूचना आहेत, असे श्री. फुंडकर म्हणाले.

 कृषिमंत्री म्हणाले...

  • विद्यापीठांचा दर्जा राखणे आणि श्रेयांक पूर्ण होण्यासाठी निर्णय
  •  पदविकाधारकांना यापुढे पदवीच्या पहिल्या वर्षालाच प्रवेश
  •  प्रवेश ऑनलाइन आणि मेरीटनुसारच होणार
  •  विद्यापीठे सक्षम करण्याकडे आमचा भर आहे
  •  देशी वाणावरील संशोधन वाढविण्याच्या सूचना
  •  विधानसभेची मान्यता घेतल्यानंतर विद्यापीठ कायद्यात दुरुस्ती
     

इतर अॅग्रो विशेष
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...
शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठी हवे शासनाचे...अकोला ः अाजच्या बदलत्या काळात शेती पद्धतीत...
मध्य प्रदेशात गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी...नवी दिल्ली ः मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच...
गारपीटग्रस्तांना भरीव मदतीचा प्रस्ताव...नागपूर ः गारपीटग्रस्तांना सरकारकडून जाहीर करण्यात...
शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत...पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक...
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादकतेनुसार...परभणी : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
गारपीटग्रस्त क्षेत्र तीन लाख हेक्टरमुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या...
राजधानी दिल्लीत शेती क्षेत्रावर आज...नवी दिल्ली : देशाला नवे कृषी धोरण देण्यासाठी...
‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते...नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन...