कृषी विद्यापीठांना मिळेनात कुलसचिव

पुणे : राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये महसूल खात्याचाच अधिकारी कुलसचिव म्हणून नेमण्याचा अट्टहास राज्य शासनाचा असल्यामुळे विद्यापीठांना कुलसचिव मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांना मलईदार पदाची चटक लागलेली असल्यामुळे कृषी विद्यापीठांचे प्रशासकीय कामकाज या अधिकाऱ्यांना रटाळ वाटते.

जमीन, वाळू, भूसंपादन व इतर अनेक भानगडींमध्ये रस असलेले अधिकारी मुळात कृषी विद्यापीठांमध्ये जाण्यास अजिबात तयार नसतात, असे विद्यापीठांच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठ (दापोली), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (परभणी), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला), महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) अशा चार विद्यापीठांना कुलसचिवाची गरज होती. त्यात फक्त राहुरी विद्यापीठाला कुलसचिव मिळाला असून, तोदेखील महसूल खात्याचा नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्य शासनाला ही समस्या लक्षात आली असून, कुलसचिवांची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी महसूल किंवा कृषी खात्यातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर कुलसचिव म्हणून नेमण्यासाठी आम्ही अर्ज मागविले आहेत, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, कृषी खात्याच्या अखत्यारीत विद्यापीठांचे काम चालते. मात्र नियम दिल्लीतील ‘आयसीएआर’चे पाळले जातात; तसेच विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती राज्यपाल करतात; तर विद्यापीठांचे संचालक व अधिष्ठाता यांची नियुक्ती कृषी परिषद करते. मात्र कुलसचिव शक्यतो महसूल विभागातून नेमला जातो; तर नियंत्रक वित्त खात्याचा आणि विद्यापीठ अभियंत्याची नियुक्ती सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून होते.

या सर्व गोंधळामुळे कृषी विद्यापीठांच्या कामकाजाचा पुरता बट्ट्याबोळ झाल्याची खंत विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांची आहे. विद्यापीठांमधील कुलसचिव हा एका दृष्टीने विद्यापीठात कुलगुरूनंतर सर्वात प्रभावशाली अधिकारी असतो. विद्यापीठांमधील प्रवेश, मालमत्ता, न्यायालयीन कामकाज, आस्थापना, परीक्षा, बदल्या, बढत्या, तात्पुरत्या नियुक्या या सर्व कामांमध्ये कुलसचिवांचा हस्तक्षेप असतो. त्यामुळे या जबाबदार पदावर राज्य शासनाने धरसोड करणारा अधिकारी नियुक्त केल्यास विद्यापीठांचे कामकाज विस्कळित होते, अशी माहिती एका शास्त्रज्ञाने दिली.

महसूल विभागाचा अधिकारी कोणत्याही विद्यापीठात कुलसचिव म्हणून काम करण्यास तयार नसल्यामुळे या रिक्त पदांवर सहयोगी प्राध्यापक किंवा प्राध्यापकाची नियुक्ती करून कामकाज रेटले जाते. त्यामुळे विद्यापीठांचे प्रशासकीय अंतरंग खिळखिळे होते, असे एका प्राध्यापकाने नमूद केले.

विद्यापीठाबाहेरचाच कुलसचिव नेमावा ः लवांडे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व माजी कुलगुरू डॉ. किसनराव लवांडे म्हणाले की, विद्यापीठाचे कुलसचिवपद मुख्यत्वे प्रशासकीय कामकाजाचे आहे. या पदावर विद्यापीठातील माणूस नेमल्यास त्याचे हितसंबंध तयार होऊन तो एक वतनदार म्हणून वागतो. त्यामुळे या पदावर महसूल खात्याचा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रतिनियुक्तीवर नेमण्याची राज्य शासनाची भूमिका योग्य आहे. मात्र, ही प्रतिनियुक्तीवर एक वर्षांपूरती न ठेवता किमान तीन वर्षांची असावी. महसूलवाल्यांना ही साइड पोस्ट वाटते. त्यामुळे ते विद्यापीठांमध्ये काम करण्यास तयार नसतात. राज्य शासनानेच याबाबत ठाम आणि रचनात्मक भूमिका घेऊन कुलसचिव नियुक्तीचा तिढा सोडविला पाहिजे, असेही डॉ. लवांडे म्हणाले.