लाळ्याखुरकत लसीकरण विलंबाबद्दल जाहीर माफी

मुंबई : राज्यात रखडलेल्या लाळ्याखुरकत लसीकरणावर पदूममंत्री महादेव जानकर यांच्या उत्तरावर असमाधानी असलेल्या विरोधकांनी विधानसभेत मंगळवारी (ता.६) सभात्याग केला. दरम्यान, ही लस रखडल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची जाहीरपणे माफी मागून यात कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे मंत्री जानकर यांनी सांगितले. 

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी गेल्या आठवड्यात या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीवर मंगळवारी पुन्हा चर्चा घेण्यात आली. गेल्या चर्चेवेळी अनुपस्थित राहिलेले मंत्री जानकर मंगळवारी विधानसभेत आवर्जून उपस्थित होते. लसीकरणासाठी विलंब झाल्याबद्दल त्यांनी या वेळी राज्यातील शेतकऱ्यांची जाहीरपणे माफी मागितली. तसेच या लसखरेदीत गैरव्यवहार झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. 

ई-टेंडरिंगनुसार ही खरेदी प्रक्रिया होत असल्याने मंत्री फक्त दर ठरवतात, इतर प्रक्रिया तर आयुक्तालय स्तरावरून होते, असे सांगितले. त्यांनी या वेळी निविदा रद्द करण्यामागची तांत्रिक कारणेही स्पष्ट केली. देशात फक्त मे. इंडियन इम्युलॉजिकल्स कंपनी, बायोव्हेट प्रा.लि. आणि ब्रिलियन्स बायो फार्मा, बंगळूर या तीनच कंपन्या या लसीची निर्मिती करतात, असेही ते म्हणाले.

या वेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले, की राज्यातील सुमारे २ कोटी १० लाख जनावरांचा लाळ्याखुरकुत रोगापासून बचाव व्हावा यासाठी दरवर्षी गाय, बैल, म्हशींना राज्य सरकारकडून लस देण्यात येते. जनावरांना वर्षातून दोनदा ही लस दिली जाते. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून लसीकरणासाठी सात वेळा निविदा मागविण्यात आल्या. अजूनही लस जनावरांना मिळालेली नाही. त्यामुळे जनावरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. 

दरम्यान, सातव्या निविदेत पशुसंवर्धन विभागाने बायोव्हेट प्रा.लि. या कंपनीकडून ७ रुपये ७० पैसे दराने ही लस खरेदी केली. याच कंपनीने ही लस पंजाबमध्ये ६ रुपये २५ पैसे, पश्चिम बंगालमध्ये ६ रुपये ३३ पैसे दराने दिली आहे. मग राज्यात वाढीव दराने कंपनीला हे कंत्राट दिले हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी करून त्यांनी लस रखडण्यामागे मंत्र्यांचे खासगी सचिव श्री. मुरकुटे, उपसचिव श्री. गुरव आणि उपायुक्त श्री. चव्हाण हे तिघेच या घोटाळ्याला कारणीभूत असल्याचा आरोप केला. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मे. इंडियन इम्युलॉजिकल्स कंपनी ही निमसरकारी कंपनी आहे. या कंपनीऐवजी दुसऱ्या खासगी कंपनीला हे कंत्राट का दिले हे सांगून या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, यासंदर्भात मंत्री श्री.जानकर यांनी कोणतीही ठोस घोषणा न केल्याने विरोधकांनी राज्य सरकारचा निषेध नोंदवत सभात्याग केला.