सक्तीच्या ऊस ठिबक योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू

पुणे : पाण्याची बचत व ऊस उत्पादकता वाढीसाठी काही कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात सक्तीने लागू करण्यात आलेल्या ऊस ठिबक योजनेकरिता शेतकऱ्यांचे अर्ज गोळा करणे सुरू करण्यात आले आहे. दोन वर्षांत राज्यातील तीन लाख हेक्टरवरील उसाला ड्रिपखाली आणण्याचे उद्दिष्ट या योजनेत ठेवण्यात आलेले आहे. या योजनेचा लाभ पहिल्या टप्प्यात पश्चिम महाराष्ट्राला मिळणार आहे. सोलापूरसारख्या दुष्काळी भागातील ३५ साखर कारखाने या योजनेखाली आणले जातील. 

"उसाची शेती काही प्रमाणात सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्यासाठी सिंचन योजनांमधील क्षेत्राचा विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी भीमा-उजनी सिंचन खोऱ्यातील ३५ साखर कारखाने, टेंभू उपसा योजनेखालील सांगलीतील ८, सातारा भागातील तीन, नगरच्या मुळा खोऱ्यातील १२ तर जळगावच्या हतनूर भागातील चोपडा साखर कारखान्यांचा समावेश आहे," अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

या साखर कारखान्यांकडून कार्यक्षेत्रातील सभासदांना उसाखालील ठिबक बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यासाठी प्रतिहेक्टरी ८५ हजार रुपये कर्ज पाच वर्षांकरिता किमान पाच हेक्टरसाठी दिले जाणार आहे. या योजनेसाठी नाबार्डकडून कर्ज घेतले जाणार आहे. नाबार्डकडून शिखर बॅंकेला साडेपाच टक्क्यांनी कर्ज दिले जाईल. शिखरकडून सहा टक्क्यांनी बॅंकांना आणि शेतकऱ्यांना सव्वा सात टक्क्यांनी कर्ज देण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे.  

ऊस ठिबक योजनेसाठी व्याजदर सव्वा सात टक्के येत असला तरी शेतकरी केवळ दोन टक्के व्याज भरणार आहे. राज्य शासन चार टक्के तर साखर कारखाना सव्वा टक्के व्याज देईल. प्रोत्साहन म्हणून शेतकऱ्याला पाणी पट्टीत २५ टक्के सवलत मिळणार आहे. "या योजनेत भाग घेण्यासाठी कारखान्यांकडून सभासदांचे अर्ज गोळा केले जात आहेत. सदर अर्ज बँकेला दिले जातील. शेतकरी, कारखाने व बॅंकेत त्रिपक्षीय करार होईल. ठिबक बसविण्यास जून, जुलैपासून सुरू करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत, असे साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

ऊस ठिबक योजनेला गती देण्यासाठी शेतकरी निवड गेल्या फेब्रुवारीत पूर्ण करण्याच्या सूचना साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या होत्या. जिल्हा बॅंकेला शेतकऱ्यांच्या याद्या ताब्यात मिळत नाहीत तोपर्यंत कर्जाची प्रक्रिया सुरू होणार नाही. कारखान्याने आपल्या सभासदाच्या नावानुसार व्याजाची सव्वा टक्के रक्कम संबंधित बॅंकेला अदा करणे अपेक्षित आहे. "शेतकऱ्यावर आर्थिक बोजा पडून नये म्हणून दोन टक्के व्याजासह मुद्दल वसुली पाच वर्षांच्या कालावधीत करावी. ही वसुली गाळप हंगामात थेट सभासदांच्या खात्यातून ऊसबिलापोटी केली जाणार आहे. अर्थात, त्यासाठी आधी शेतकऱ्यांशी करार केले जाणार आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.   

योजनेसाठी प्रत्येक कारखान्यावर समिती ऊस ठिबक योजनेसाठी कारखाना, कृषी विभाग, जिल्हा बॅंक आणि सहकार विभागात समन्वय ठेवण्यासाठी प्रत्येक कारखान्यावर समिती स्थापन केली जाणार आहे. कारखान्याचे कार्यकारी संचालक या समितीचे अध्यक्ष व कारखान्याचा कृषी अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहे. याशिवाय मंडळ कृषी अधिकारी, जिल्हा बॅंक प्रतिनिधी, जलसंपदा विभागाचा शाखा अभियंता व प्रादेशिक साखर सहसंचालकांचा अधिकारी या समितीचा सदस्यपदी असेल.