बीड घोटाळा : स्वतंत्र पोलिस पथक स्थापन होणार?

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत कंत्राटदारांच्या मदतीने केलेल्या घोटाळ्याचा तपास नियमित पोलिसांकडून होणे कठीण आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अजून एक चौकशी समिती नियुक्त केली जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मृदसंधारण विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

बीड जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची कामे झालेली असून, गैरव्यवहार मात्र केवळ परळी तालुक्याचा उघड झाला आहे. मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन विभागाचे संचालक कैलास मोते यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, गैरव्यवहार दिसल्यास कडक कारवाई करा, असा आग्रह कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी धरला होता. बीडमधून राजकीय दबाव असतानाही कृषी आयुक्तालयाने ठाम भूमिका घेतल्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात पोलिसांना योग्य ती माहिती देण्यासाठी कृषी सहसंचालक प्रतापसिंह कदम यांच्याकडून पाठपुरावा सुरू आहे. 

परळी तालुक्यात २०१५-१६ मध्ये तीन कोटी ५८ लाख रुपये खर्ची दाखविले आहे. त्याच्या दुसऱ्याच वर्षात म्हणजे २०१६-१७ मध्ये तब्बल १७ कोटी २७ लाख रुपये याच तालुक्यात खर्च झाल्याचे दिसत असून, पुन्हा २०१७-१८ मध्येदेखील चार कोटी ८३ लाख रुपयांचा निधी सरकारी तिजोरीतून काढण्यात आलेला आहे. कृषी अधिकाऱ्यांची मनमानी, राजकीय वरदहस्त आणि शेतकरीवर्गातील अनभिज्ञता, या बाबींचा फायदा घेत कृषी अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधीचा चुराडा एका तालुक्यात केला आहे. 

पोलिसांकडून आता या घोटाळ्यातील खोट्या मापनपुस्तिका, व्हाउचर्स, अंदाजपत्रके जप्त केली जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. मृदसंधारण विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, या घोटाळ्यातील माहिती मृदसंधारण, जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण, पाणलोट यांतील तांत्रिक बाबींशी निगडित आहे. ही माहिती नियमित पोलिसांना अजिबात समजणार नाही. आर्थिक आणि तांत्रिक पद्धतीने हा गैरव्यवहार झालेला आहे.

त्यामुळे निष्णात अशा उच्चपदस्थ तांत्रिक अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेले स्वतंत्र पोलिस पथक नियुक्त करावे लागेल. दुसरा पर्याय म्हणजे, बीड जिल्ह्याबाहेरील आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून या प्रकरणाचा तपास केला, तरच मोठे मासे गळाला लागतील. अन्यथा, वरिष्ठ अधिकारी मोकळे सुटून केवळ कृषी सहायक किंवा पर्यवेक्षकांवर या घोटाळ्याचे खापर फोडले जाईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  

परळी तालुक्यात तीन वर्षांत २६ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे. त्यापैकी केवळ १० कोटींच्या कामांची तपासणी झाली असून, त्यात चार कोटींचा घोटाळा उघड झाला आहे. 

प्राप्त कागदपत्रांनुसार आठ कोटींचा घोटाळा

प्रशासकीय मंजुरीविनाच परळी तालुक्यात कृषी अधिकाऱ्यांनी ६७४ कामे केल्याची माहिती पोलिसांना देण्यात आलेली आहे. २०१५ मध्ये १७२, २०१६ मध्ये ६६ आणि २०१७ मध्ये ४३६ कामे प्रशासकीय मंजुरीविना केल्याचे दाखवून कोट्यवधीचा निधी हडप करणारे महाभाग कोण, याचा तपास पोलिसांना करावा लागणार आहे. मृदसंधारण विभागाच्या नजरेस आलेली वसुली चार कोटींची आहे. याशिवाय औरंगाबाद कृषी सहसंचालक कार्यालयाने साडेसोळा लाखाची वसुली दाखविली आहे. प्राप्त कागदपत्रांनुसार आठ कोटींचा घोटाळा असून, पोलिसांकडून आता आणखी गैरव्यवहाराचा किती कोटींचा आकडा शोधला जातो, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com