ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कृषी पर्यटनातून चालना : पर्यटनमंत्री

मुंबई : येत्या काळात कृषी पर्यटनातून ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण भागातील रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना देण्यात येईल, अशी घोषणा पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी केली. महाराष्ट्रातील ग्रामीण पर्यटनाला चालना देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत नुकतेच राज्याचे स्वतंत्र कृषी पर्यटन धोरण जाहीर करण्यात आले. या वेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत रावल यांनी ही माहिती दिली. 

२४ नोव्हेंबरला मुंबई-मालदीवदरम्यान पहिले क्रूझ पर्यटनमंत्री रावल म्हणाले, की महाराष्ट्रात क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विभागाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. येत्या २४ नोव्हेंबरला मुंबई-कोचीन-मालदीवदरम्यान पहिले कोस्टा क्रूझ प्रवास करणार आहे. या क्रूझमधील अनुभव लक्षात घेऊन नंतर श्रीलंका किंवा इतर ठिकाणीही क्रूझसेवा सुरू करण्यात येईल. देशात पुढील चार वर्षांत साधारण ९५० क्रूझ सुरू होणार असून, यापैकी ८० टक्के क्रुझ ह्या मुंबई पोर्टला येतील, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली. कार्निव्हल ही क्रूझ क्षेत्रातील सर्वांत मोठी कंपनीही भारतात क्रूझसेवा सुरू करीत आहे, अशी माहितीही त्यांनी या वेळी दिली. इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये ई-व्हेइकल राज्यातील इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये ई-व्हेइकल झोन सुरू करण्याबाबत नियोजन करीत आहोत. जेणेकरून शाश्वत पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच पर्यावरण रक्षणासाठीही त्याचा उपयोग होऊ शकेल. राज्यातील कोणत्या पर्यटनस्थळांवरील कोणत्या भागात हे व्हेइकल झोन सुरू करणे उचित ठरेल याचा विचार करण्यात येत आहे, असे रावल म्हणाले.    पर्यटन विभागामार्फत साजरे केले जाणारे एलोरा महोत्सव, नागपूर फूड फेस्टिव्हल, सारंगखेडा चेतक महोत्सव, कालिदास महोत्सव आदी विविध महोत्सवांची पूर्वतयारी करून नियोजन करण्यात येईल. राज्य शासनाने २०१६ मध्ये जाहीर केलेल्या पर्यटन धोरणातील अनेक निर्णय आता प्रत्यक्षात आले आहेत, असेही पर्यटनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.   ४०० तरुणांना गाइडचे प्रशिक्षण पर्यटन धोरणानुसार सध्या मुंबई, औरंगाबाद, सिंधुदुर्ग व नागपूर येथे ४०० तरुणांना गाइडचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन केले आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २० तरुणांना प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे. प्रत्येक पर्यटनस्थळावर एमटीडीसी प्रशिक्षित अधिकृत गाइड असावेत असा आमचा प्रयत्न आहे. या माध्यमातून पर्यटकांना अधिकृत माहिती मिळण्याबरोबरच रोजगारनिर्मितीलाही राज्यात चालना मिळेल, असे रावल यांनी सांगितले.   धोरणातील महत्त्वाच्या तरतुदी