'कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणणारे परिपत्रक रद्द करा '

मुंबई : राज्यातील विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणणारे ९ फेब्रुवारी २०१८ चे शासन परिपत्रक रद्द करावे आणि सभागृहाचे कामकाज संपेपर्यंत सरकारने या विषयावर निवेदन करून शासनाची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. १३) केली.

विधान परिषदेत नियम २८९ नुसार त्यांनी हा विषय उपस्थित केला. शासनाच्या विविध सेवांमधील मागील २० वर्षांपासून कार्यरत असणारे हजारो कंत्राटी कर्मचारी आज आपल्या न्याय मागण्यांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकत्र आले आहेत. त्याचा संदर्भ श्री. मुंडे यांनी दिला. सलग २० वर्षे शासन सेवेत कंत्राटी पद्धतीने तुटपुंज्या मानधनावर सेवा केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून राज्यभरातील दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणल्या आहेत.

२०-२० वर्षे सेवा केल्यानंतर थर्ड पाटी एजन्सीकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करून मूळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याची बाब धनंजय मुंडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली आणि हे पत्र रद्द करण्याची मागणी केली. दरम्यान, सभापतींनी याबाबतचे निवेदन करण्याचे व दखल घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले.