agriculture news in Marathi, agrowon, Certainly nothing is confirmed when selling Commodity on MSP | Agrowon

हमीभावाने शेतीमाल विकताना कशाचीच निश्‍चिती नाही
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 मार्च 2018

पुणे :  शेतीमालाचे दर कोसळल्यानंतर शासनाने हमीभावाने खरेदी सुरू केली. यात पारदर्शकता यावी म्हणून ऑनलाइन पद्धत आणली. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमालाच्या विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीदेखील केली. मात्र दोन महिने उलटूनही काही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी संदेश मिळाले नाहीत. संदेश मिळाल्यानंतर मालाच्या ग्रेडिंगवरून समस्या निर्माण होतात. एवढे अडचणीतून शेतीमाल विकला, तर मालाचे चुकारे कधी मिळणार हे सांगता येत नाही. हमीभावाने माल विकताना कशीची निश्‍चिती नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. 

शेतीमाल विक्रीसाठी दोन राज्यांत फरक का?

पुणे :  शेतीमालाचे दर कोसळल्यानंतर शासनाने हमीभावाने खरेदी सुरू केली. यात पारदर्शकता यावी म्हणून ऑनलाइन पद्धत आणली. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमालाच्या विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीदेखील केली. मात्र दोन महिने उलटूनही काही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी संदेश मिळाले नाहीत. संदेश मिळाल्यानंतर मालाच्या ग्रेडिंगवरून समस्या निर्माण होतात. एवढे अडचणीतून शेतीमाल विकला, तर मालाचे चुकारे कधी मिळणार हे सांगता येत नाही. हमीभावाने माल विकताना कशीची निश्‍चिती नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. 

शेतीमाल विक्रीसाठी दोन राज्यांत फरक का?

शासनाच्या हमीदराने शेतीमाल खरेदी केंद्रावर एकाच जिल्ह्यातील दुसऱ्या जवळच्या तालुक्यात नोंदणी करायला गेलो, तर का इकडं म्हणून विचारणा झाली. तशी नोंद घेऊ नये, अस शासनाचं काही पत्र आहे, का म्हटल्यावर आठवड्यापूर्वी आवश्यक कागदपत्र घेतले. अजून मेसेज येणे बाकी आहे. लगतच्या कर्नाटक राज्यात तूर केंद्रावर घातल्यानंतर महिन्याच्या आत पैसे खात्यावर मिळतात. मग आपल्याकडं अस का होत नाही. देशातल्या दोन राज्यांत एकाच प्रक्रियेसाठी फरक का. शिवाय, तिकडे तुरीलाही ६ हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा हमीदर मिळतो. आपल्या राज्यात मात्र आमच्या अनेक शेतकरी मित्रांनी शासनाच्या खरेदी केंद्रावर तूर घालून महिना लोटला, पण त्यांना पैसे काही मिळाले नाही. ऑनलाइन असल्यावर असा सर्वच प्रक्रियेला विलंब का होतो, याची तपासणी करून सरकारनं शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करायला हव्या, तरच शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत माल विकून आपल्या मालाला किमान हमीदर मिळविता येईल.
- प्रशांत आर. देशमुख,
बोरोळ ता. देवणी जि. लातूर.

कशाचीच निश्‍चिती नाही

उत्पादनापूर्वी शेतकऱ्यांची नोंदणी न होणे, नोंदणी झाली तरी त्याची खरेदी केव्हा होईल याविषयीचा मेसेज ऑनलाइन प्रक्रिया असताना काही वेळात किंवा तासात न मिळता काही दिवसांनी मिळणे, मॅसेज मिळाल्यानंतर खरेदीसाठी बोलावणे आल्यानंतर उत्पादकतेच्या अडचणी येणे, सर्व सुरळीत झाल्यानंतर माल पैशाची गरज असल्याने विकला जात असल्याने पैसे कधी मिळतील याची निश्चिती नसणे, यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव खासगीत माल विक्रीसाठी न्यावा लागतो. मला २१ क्‍विंटल तुरीचे उत्पादन झाले. शासनाची खरेदी केंद्रेच माझी तूर काढली, त्या वेळी सुरू नसल्याने व पैशाची गरज असल्याने मला तूर ४७०० रुपयांनी विकावी लागली. आता हरभऱ्याची नोंदणी सुरू आहे. मी नोंदणी करणार, पण ते खरेदीला बोलवितील केव्हा याची निश्चिती नाही. शिवाय त्यानंतर पैसे कधी मिळतील याचीही निश्चिती नाही. ऑनलाइन असल्याने सर्व तातडीने झाले तर शेतकऱ्यांची सोय होईल; पण तसे होताना दिसत नाही. 
- रवींद्र लिंगे,  
शेतकरी, सारोळा, ता. जि. उस्मानाबाद 

एकत्रित कुटुंबाच्या माल खरेदीसाठी काहीच सोय नाही

जानेवारीच्या शेवटी केलेल्या मळणीतून जवळपास ३० क्‍विंटल तुरीचे उत्पादन झाले. ऑनलाइन नोंदणी करायला गेलो, त्या वेळी हेक्‍टरला पंधरा क्‍विंटल घेतली जाईल, असे केंद्रावरील यंत्रणेकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे तलाठ्याकडून १ हेक्‍टर ७६ आरचा सातबारा खरेदीसाठी ऑनलाइन जोडला होता. मेसेज आल्यानंतर १२ फेब्रुवारीला केंद्रावर तूर घेऊन गेलो, तर म्हणे हेक्‍टरला साडेआठ क्‍विंटलच तूर घेतली जाईल, तसे आदेशच आहेत. त्यामुळे पुन्हा सातबारा प्रत्यक्ष पेरणी जास्त असल्याने एक हेक्‍टरने वाढवून आणत सादर केला, भावाला बोलवून घ्यावे लागले. त्यानंतरही घेऊन गेलेल्या २६ क्‍विंटलपैकी केवळ २० क्‍विंटल तूर घेतली गेली. उरलेली सहा क्‍विंटल व घरी ठेवलेली दोन क्‍विंटल अशी आठ क्‍विंटल तूर हमीदर ५४५० रुपये असताना खासगीत ४३०० ने विकावी लागली. मुळात उत्पादकता जास्त येते हे माहीत असताना खरेदीसाठी उत्पादकता कमी कशी दाखविली जाते. शिवाय एकत्रित कुटुंबाला खरेदीत एकाच्याच नावे जास्त क्षेत्रातील तूर विक्रीसाठी काही सोय का केली जात नाही. 
- ज्ञानेश्वर क्षीरसागर, 
तूर उत्पादक शेतकरी, कडवंची, जि. जालना. 

...तर शेतकऱ्यांचा ऑनलाइनवरील विश्‍वास वाढेल

शासन हेक्‍टरी जेवढी उत्पादकता गृहीत धरून तुरीची खरेदी करतंय तेवढं उत्पादन अनेक शेतकरी एकरात काढतात. शासनाला, कृषी खात्याला हे माहीत असताना खरेदीला उत्पादकता कमी का दाखविली जाते? माझ्या कुटुंबात चार एकरांत ३२ क्‍विंटल तुरीचे उत्पादन झाले. शासनाचे केंद्र उशिराने सुरू झाल्याने खासगीत दहा क्‍विंटल तूर ४२५० रुपये प्रतिक्‍विंटलने विकावी लागली. १९ जानेवारीला नोंदणी केल्यानंतर बावीस क्‍विंटलपैकी केवळ १६ क्‍विंटलच तूर खरेदीच्या नियमाचा दाखला देऊन १० मार्चला स्वीकारली गेली. त्याचे पैसे अजून खात्यावर आले नाहीत. 
शिवाय उरलेली तूर विकण्यासाठी १२ मार्चला नोंदणी केली. त्याचा अजून मॅसेज नाही. २० क्‍विंटल हरभरा झालाय. त्याची अजून नोंदणी सुरू नाही. ऑनलाइन असूनही पैसे गरजेला लगेच मिळत नसल्याने तो घालावा की नाही हा प्रश्न. अनेक शेतकऱ्यांना या अडचणीपाई कमी दराने मालाची विक्री करावी लागते. शासनाने खरेदी केलेल्या मालाचे पैसे लागलीच खात्यावर टाकले, तर या प्रक्रियेवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल. नसता येरे माझ्या मागल्या अशीच अवस्था होईल. 
- सदाशिव बढे, शेतकरी, केकतजळगाव, 
ता. पैठण, जि. औरंगाबाद.

नोंदणी करून दोन महिन्यांनंतरही संदेश नाही

यंदा आमच्या गावात केंद्र मंजूर झाले; परंतु बाजार समितीत खरेदी केलेली तूर साठविण्यासाठी गोदाम नसल्यामुळे पाच किलोमीटरवरील एका गावातील गोदामात खरेदी सुरू आहे. तेथील गोदामात तूर साठविण्यासाठी जागा नसल्यामुळे खरेदी बंद राहत आहे. आम्ही तुरीची नोंदणी करून दोन महिने झाले; परंतु अद्याप संदेश आला नाही. दोन दिवसांपूर्वी हरभऱ्याची नोंदणी केली. शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी तसेच बोरी बाजार समितीच्या यार्डावर तूर खेरदी केंद्र कार्यान्वित करावे.
- मुरलीधर गोरे,
शेतकरी, बोरी, ता. जिंतूर, जि. परभणी.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीची परवानगी द्यावी

शासकीय तूर खरेदी केंद्रावर सध्या संथगतीने तूर खरेदी सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना आॅनलाइन नोंदणीसाठी स्वंतत्र पोर्टल उपलब्ध करून द्यावे. शेतकरी कंपन्याकडे क्लीनिंग, ग्रेडिंगची व्यवस्था आहे. परंतु ती सध्याच्या खरेदी केंद्रावर नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल घरी वापस न्यावा लागतो. सध्याच्या गतीने खरेदी सुरू असल्यास निश्चित केलेल्या उद्दिष्टाएवढी तूर खरेदी करता येणार नाही. अजून हरभरा खरेदी बाकी आहे. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना खरेदीची परवानगी 
द्यावी.
- प्रल्हाद बोरगड, अध्यक्ष, सूर्या फार्मर्स प्रोड्यूरर्स कंपनी,
सातेफळ, ता. वसमत, जि. हिंगोली.

अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढतात

२२ नोव्हेंबरला ऑनलाइन शासकीय खरेदी केंद्रावर सोयाबीन व तुरीची नोंद केली. ३० नोव्हेंबरला नोंद झाल्याचा मॅसेज आला पण अजून माल घेऊन या म्हणून मॅसेज नाही. शेवटी कंटाळून सोयाबीन खासगीत विकून टाकले. तूर अजून घरात पडून आहे. आज मॅसेज येईल उद्या मॅसेज येईल म्हणून वाट पाहतोय. आठवड्यापूर्वी खरेदी केंद्रावर जाऊन चौकशी केली. मॅसेज का येत नाही म्हणून चौकशी केली असता केवळ सोयाबीनचीच नोंद असल्याचे सांगण्यात आले. बरे झाले नोंद करतेवेळी कागदपत्रांचे फोटो काढून घेतले होते. पेऱ्याची नोंदणी करताना दोन्ही पिकांचे पेरे असल्याचे त्यांना दाखवून दिले. मग कुठे आता मेसेज येईल म्हणे तो अजून आला नाही. काम झटपट व पारदर्शक व्हावे यासाठी ऑनलाइनची सोय केली, तरी नोंद वा तातडीने मॅसेज का पाठविले जात नाहीत. शिवाय शेतकऱ्यांना मॅसेज आल्यानंतर माल विक्रीसाठी नेणे तिथून पुढे पैसे केव्हा मिळतील याचा नेम नाही, मग अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढतात अन्‌ शेतकऱ्याला नाहक कर्जकाढणीकडे वळावे लागते. 
- धनंजय सोळंके 
शेतकरी, नागापूर, ता. परळी, जि. बीड.

चुकारे मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत

ऑनलाइन तूर खरेदी हा प्रकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा जरी असला, तरी शासनाने नाफेडची तूर खरेदी चालू करता वेळी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून तुरीला हमीभाव ५४५० रुपये जाहीर केला. तूर खरेदी केल्यानंतर सात दिवसांत तुरीचे पैसे देण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले; परंतु आज चाळीस दिवस पूर्ण झाले आहेत, तरीसुद्धा एकाही शेतकऱ्याच्या हातात ना धनादेश ना बँक खात्यात आरटीजीएस अाले अाहे. शेतकरी तुरीला भाव मिळून अापल्याला पैसे मिळणार या अाशेवर आहेत. मात्र अाता तो पैसे कधी मिळतील म्हणून हवालदिल झाला अाहे. तुरीचे पैसे मिळतील व अापले व्यवहार सुरळीत होतील म्हणून नाफेडला तूर विकून अडचणीत अाला अाहे. अशी शासनाची ही फसवी खरेदी शेतकऱ्याच्या हिताची नसून, शेतकऱ्यांच्या जिवावर बेतणारी अाहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
- डॉ. सुरेश हाडे, 
शेतकरी, रा. कारेगाव, ता. लोणार, जि. बुलडाणा

दोन महिन्यानंतरही संदेश नाही 

या हंगामात ११ एकरांत सोयाबीन आणि तूर पीक घेतले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी पावसामुळे पीक उत्पादन घटले. त्यामुळे ११ एकरात पेरलेल्या तुरीचे एकरी तीन ते साडेतीन क्विंटल उत्पादन अाले. ही तूर विक्रीसाठी मी जानेवारी महिन्यात अाॅनलाइन पद्धतीने नोंदणी केली. माझा ५१४५ हा क्रमांक अाहे. सध्या माहिती घेतली असता माझ्या अाधीचे अाणखी दीड हजार शेतकरी मोजमापाच्या प्रतीक्षेत अाहेत. त्यांचे मोजमाप झाल्यानंतर माझा नंबर येईल. नोंदणी होऊन दीड महिना लोटला, तरी अद्याप मेसेज अालेला नाही. शासकीय यंत्रणांनी तूर मोजमापाची गती वाढवायला हवी. चुकारेसुद्धा लवकर मिळावे.
- श्रीकांत वसंता लांडे, 
सुकळी, ता. बार्शीटाकळी, जि. अकोला.

इतर बातम्या
नगर जिल्ह्यात ११५ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यातील गाव-शिवारातील...
साताऱ्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणासातारा   ः जिल्ह्यात सोयाबीनच्या दरात...
गुंजवणी प्रकल्पाच्या ‘सुप्रमा’मधील अटीत...मुंबई   : पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे...
सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी परभणीत भजन आंदोलनपरभणी  ः महावितरणच्या बोबडे टाकळी (ता. परभणी...
सरकार `एफआरपी`साठी बांधिल, जादा दरासाठी...सोलापूर   ः ऊसदराच्या आंदोलनाने राज्यभर...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीवर अमेरिकन लष्करी...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात यंदा प्रथमच रब्बी...
‘जनावरं जगवायची धडपड सुरू हाय’सातारा ः शाळू (रब्बी ज्वारी) केलीय. पण पीक...
सोयापदार्थाच्या साह्याने कुपोषणाशी...कुपोषणाच्या समस्येशी सामना करण्यासाठी...
गिरणा धरणाचे पाणी जळगाव हद्दीत पोचलेजळगाव : रब्बी हंगामासाठी हतनूर धरणातून तीन, तर...
खानदेशात मका, ज्वारीवर लष्करी अळीजळगाव : खानदेशात मका, आगाप ज्वारीवर लष्करी अळीचा...
शेतीपंप वीजवापर घोटाळा आयोगाच्या...मुंबई ः महावितरणची प्रचंड वितरण गळती व चोऱ्या...
गोंदिया जिल्हा अधीक्षक अधिकारी बऱ्हाटे...गोंदिया ः नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन निम्मे घटलेनवी दिल्ली ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे सतत...
सीड हब म्हणून भारताचा उदयनवी दिल्ली ः आशिया खंडात भारत देश ‘सीड हब’ म्हणून...
मालेगाव, सिन्नरसह आठ तालुक्यांत चारा...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी...
नांदेड जिल्ह्यात तीन पिकांना विमानांदेड : यंदाच्या रब्बी हंगामामध्ये पंतप्रधान...
राज्यात थंडी वाढली; नाशिक ११.५ अंशांवरपुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह दक्षिणेकडे...
परभणीत चारा, वैरणीच्या दरात सुधारणा परभणी : जिल्ह्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी...
‘भीमा'तर्फे प्रतिटन शंभर रुपयांचे वाटपसोलापूर : टाकळी सिकंदर (ता. मोहोळ) येथील भीमा...
फॉस्फोनिक रेसिड्यूमुळे डाळिंब निर्यात...पुणे : निर्यातक्षम डाळिंबात युरोपसाठी फॉस्फोनिक...