'फार्म ते मार्केट' शीतगृहांची साखळी उभारण्याची मागणी

नाशिक : फलोत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असताना फळबागांच्या विकासासाठी मात्र केंद्र व राज्य पातळीवर ठोस धोरण नाही. द्राक्ष, आंबा, सीताफळ, पेरू, काजू, स्ट्रॉबेरी, केळी यासह सर्व फळांच्या पीक नियोजनापासून ते ब्रॅण्डींगपर्यंत शासनाने साह्य करावे. विशेष म्हणजे ''फार्म ते मार्केट'' अशी शीतगृहांची साखळी उभारावी, काढणीनंतर होणाऱ्या ३५ टक्के नुकसानीसाठी उपाय योजना कराव्यात अशा विविध मागण्या राज्यातील फळांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी (ता.११) सह्याद्री फार्मस नाशिक येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत केल्या.

नाशवंत शेतमालाच्या संदर्भात करावयाच्या उपाय योजना सुचविण्यासाठी राज्य शासनाच्या सहकार व पणन खात्याने विशेष समिती गठीत केली आहे. या समितीने राज्यातील सर्व प्रमुख फळ संघांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. समितीने राज्यातील फळांच्या बाबतीतील समस्या ऐकून घेतल्या.

या वेळी राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे तसेच समितीचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे अध्यक्ष विलास शिंदे, अखिल भारतीय द्राक्ष बागाईतदार संघाचे अध्यक्ष सोपान कांचन, प्रभाकर चांदणे, नाशिक बाजार समितीचे सभापती शिवाजी चुंबळे उपस्थित होते.

बागायतदारांच्या मागण्या - शेतमालाची ''फार्म ते मार्केट'' शीतगृहांची साखळी उभारा - प्रक्रिया व शीतगृह योजनेला गती द्या - सहज व सुलभ वीजपुरवठा व्हावा - फळांच्या निर्जलीकरणावर भर द्या - तालुकास्तरावर तसेच महामार्गावर विक्री केंद्र उभारावेत - रोगप्रतिकारक व उत्पादनक्षम वाणांची आयात करावी - जागतिक प्रदर्शनात फळांचे ब्रॅण्डींग व्हावे. रेल्वे व्यवस्था सुलभ व    अनुकूल व्हावी. - कोकाकोला सारख्या कार्बोनेट ड्रींक्‍सची निर्मिती करावी. - ज्यूस, उपपदार्थ निर्मितीवर भर द्यावा. - पीक नियोजनासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा. बिगबाजार सारख्या  कंपन्यांना शेतमालासाठी बंधन घालावे. - केळीच्या बाजारातील फसवणुकीला आळा घालावा. - अमूलच्या धर्तीवर राज्याचा फलोत्पादनाचा एकच ब्रॅण्ड तयार करावा. - बाजार समित्यांतील शेतमालाच्या माहितीचे विश्‍लेषण करणारी यंत्रणा असावी.

नाशवंत शेतमालाच्या हाताळणीत ३५ टक्के नुकसान होते. या स्थितीत शासनाच्या सहकार व पणन विभागाने उपाय योजना सुचविण्यासंदर्भात समितीची स्थापना केली आहे. या समितीच्या दोन बैठका पुण्यात झाल्या असून तिसरी बैठक नाशिकला सह्याद्री फार्मवर शेतकऱ्यांच्या समवेत होत आहे. यानंतर विदर्भ, मराठवाडा, कोकण या विभागात बैठका होतील. यात थेट उत्पादकांशी संवाद होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या नेमक्‍या समस्या समितीसमोर येत आहे. - पाशा पटेल , अध्यक्ष - राज्य कृषिमूल्य आयोग