बातम्या

मुंबई : खासगी शाळांनी अवैधपणे फी वाढवली, तर येत्या शैक्षणिक वर्षापासून फीवाढीविरोधात पालकांना तक्रार करण्याचा अधिकार राहणार आहे. त्यासाठी शुल्क नियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. तक्रारीची दखल घेऊन खासगी शाळांवर कायद्यान्वये कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत दिली.

मुंबईतील अनेक खासगी शाळांनी अवैधपणे केलेल्या फीवाढीच्या विरोधात पालकांनी निदर्शने केली. खासगी व अनुदानित शाळांनी पालकांना शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी ही शाळेमधूनच करण्याची केलेली सक्ती याविरोधात अतुल भातखळकर यानी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले, की २०१३ मध्ये शुल्क निर्धारण कायदा लागू करण्यात आला, परंतु या कायद्यात फीवाढीच्या विरोधात पालकांना दाद मागण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी, पीटीए संघटनांनी याविरोधात आवाज उठवला होता. संघटनांच्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने व्ही. जी. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. या समितीने केलेल्या सूचना विचारात घेऊन शुल्क नियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली.