पैसे भरून प्रलंबित कृषिपंपांना एचव्हीडीएस योजनेतून कनेक्शन

मुंबई : पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या सुमारे २ लाख २४ हजार कृषिपंप ग्राहकांना आता उच्चदाब वितरण प्रणालीतून वीजकनेक्शन देण्यात येणार आहे. यामुळे २ शेतकऱ्यांना एक रोहित्र या एचव्हीडीएस प्रणालीला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल (ता.१७) पत्रकार परिषदेत दिली. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषिपंपधारक ग्राहकांना उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) मार्फत वीजकनेक्शन देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पैसे भरले पण वीज कनेक्शन मिळाले नाही अशा शेतकऱ्यांना आता या योजनेतून वीज कनेक्शन देण्यात येणार आहेत. सध्याच्या पद्धतीनुसार शेतकऱ्यांना ६५ व १०० केव्हीए क्षमतेच्या रोहित्रातून १५ ते२० कृषी ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करण्यात येतो. यामुळे लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढते व वीज हानी मोठ्या प्रमाणात होते. शिवाय शेतकऱ्यांना कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो. वीजपुरवठ्यात वारंवार बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित होणे, तांत्रिक वीज हानी, रोहित्र बिघाड, विद्युत अपघात आदींना म‍हावितरणला सामोरे जावे लागते. या सर्व अडचणींवर एचव्हीडीएस योजनेद्वारे मात करता येणे शक्य होणार आहे. उच्चदाब प्रणालीत उच्चदाब वाहिन्यांवरील विद्युत प्रवाह मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. या प्रणालीमुळे वाहिन्यांवर आकडे टाकून वीजचोरी करता येणार नाही. या योजनेवर ४४९६ कोटी व नवीन उपकेंद्रासाठी लागणारा अंदाजे खर्च ५५१ कोटी अशा एकूण ५०४८ कोटी रुपये इतक्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषिपंपांना वीजजोडणी देणे या योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ व २०१९-२० साठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल. गेल्या तीन वर्षांत ४ लाखावर कृषिपंपांना वीज कनेक्शन देण्यात आले असून महावितरणद्वारे प्रति कनेक्शन दीड लाख इतका निधी खर्च करण्यात आला. एचव्हीडीएस योजनेअंतर्गत प्रति कृषिपंप २ लाख खर्च अपेक्षित आहे. सध्याच्या लघुदाब प्रणालीपेक्षा उच्चदाब वितरण प्रणालीचे फायदे अधिक आहेत. गेल्या मार्च २०१८ पर्यंत २ हजार ४८७ कृषी पंपांचे ऊर्जीकरण होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून कामाचे कार्यादेशही देण्यात आले आहेत. या वर्षात नोव्हेंबर २०१७ अखेरपर्यंत ४८ हजार ४३७ कृषिपंपांचे ऊर्जीकरण करण्यात आले असून ३० हजारावर कृषिपंपांचे वीज कनेक्शनचे काम प्रगतीपथावर आहे. हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण होण्यासाठी महावितरणच्या मुख्यालयात एक स्वतंत्र कक्ष स्थापण्यात येणार आहे. एचव्हीडीएस योजना लागू झाल्यानंतर लघुदाब व उच्चदाब वितरण प्रणाली या दोन्ही प्रणाली कार्यरत राहतील, असेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.