बुलडाणा जिल्ह्यात खरीपासाठी १७४५ कोटींचा पीककर्ज आराखडा

बुलडाणा  : जिल्ह्यातील सुमारे तीन लाख ५३ हजार ४०५ खातेदार शेतकऱ्यांना आगामी हंगामात पीककर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्ह्याचा एकूण १८७७ कोटी रुपयांचा पीककर्ज वितरणाचा आराखडा मंजूर झाला आहे. यात खरिपासाठी १७४५, तर रब्बीत १३२ कोटी रुपये वाटप केले जाणार आहेत. जिल्ह्याच्या सर्वच बाबींसाठी मंजूर ३२०० कोटींच्या आराखड्यात पीककर्ज या बाबीसाठी १८७७ कोटी रुपये आहेत, हे विशेष. 

या आराखड्यात प्रामुख्याने पीककर्ज, मुदती कृषी कर्ज, कृषी क्षेत्रविरहित कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज आणि अन्य प्राधान्यक्रम क्षेत्रातील कर्जांचा समावेश आहे. या कर्ज आराखड्याचे विमोचन जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आले. या वेळी अग्रणी बँक जिल्हा व्यवस्थापक प्रभाकर श्रोते, नाबार्डचे जिल्हा विकास प्रबंधक सुभाष बोंदाडे, जिल्हा बँकेचे अशोक खरात, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रीय प्रबंधक आर. एस चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र देशमुख आदींसह बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यंदाच्या एकूण कर्ज आराखड्यामध्ये कृषी कर्जाचा सर्वाधिक ५९ टक्के वाटा आहे. कृषी मुदती कर्जासाठी १८ टक्के हिस्सा राखीव आहे. गेल्या वर्षी एकूण कर्ज आराखड्यामध्ये १४५८ कोटी रुपये कृषी कर्जासाठी होते. त्यामध्ये या वेळी सुमारे चारशे कोटींपेक्षा अधिक वाढ करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ४८ शाखांमार्फत, बँक ऑफ महाराष्ट्र २३, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया २२, विदर्भ ग्रामीण विकास बँकेच्या २८, जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेच्या ७०, आयसीआयीआय ७ , एचडीएफसी ८ शाखांच्या माध्यमातून कर्ज वितरण केले जाणार आहे.  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफी व पुढील आर्थिक वर्षात शेतकरी कर्जामध्ये वाढ होणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत एक लाख ५९ हजार ८३२ पात्र शेतकऱ्यांचे ८५१.८० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ झाले आहे.  

या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, या वर्षीच्या पीक कर्ज आराखड्यात खरीप हंगामासाठी १७४५ कोटी व रब्बी हंगामाकरिता १३२ कोटी रुपयांच्या पीककर्जाचा समावेश आहे. २०१८-१९ मध्ये देण्यात आलेल्या उद्दिष्टानुसार पीककर्ज बँकांनी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना द्यावे. येत्या १५ एप्रिलपासून नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या गावाच्या संलग्नित बँक शाखेत अर्ज करावे. पीककर्ज वितरण करताना बँकांनी मेळावे घ्यावेत. महसूल यंत्रणा व सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी पीक कर्ज वितरणामध्ये सहकार्य करावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी या वेळी दिल्या.