agriculture news in marathi, agrowon, district coopretive bank | Agrowon

जिल्हा बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा घाट
मारुती कंदले
शनिवार, 9 सप्टेंबर 2017

या निर्णयाचे परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर होणार आहेत. जिल्हा बँकांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.

मुंबई ः काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ग्रामीण राजकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे.

त्यासाठी सध्या असलेल्या त्रिस्तरीय पतपुरवठा रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात येत असून, भविष्यात राज्य सहकारी बँक थेट गावपातळीवरच्या प्राथमिक सहकारी विकास सेवा सोसायट्यांना वित्तपुरवठा करेल, अशी यंत्रणा प्रस्तावित आहे.

याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी सध्या राज्याच्या सहकार सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्याच्या स्थापनेपासूनच बँकांची त्रिस्तरीय रचना आहे. राज्य स्तरावर सर्व जिल्हा बँकांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि गावपातळीवर प्राथमिक विकास सेवा सोसायटी कार्यरत आहेत.

तर जिल्हा मध्यवर्ती बँका या दोन्हींमधील दुवा म्हणून काम करतात. मधल्याकाळात जिल्हा बँका, सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा-तालुका दूध संघ, सूतगिरण्या, खरेदी-विक्री संघ, शेतकरी संघ आदींच्या माध्यमातून काँग्रेस आघाडीने ग्रामीण राजकारणात पाया मजबूत केला.

विशेषतः या सगळ्यात जिल्हा बँक ही जिल्ह्याच्या राजकारण आणि अर्थकारणाची नाडी समजली जाते. कुणाच्या, कशा आर्थिक नाड्या आवळायच्या याचे राजकारण याच माध्यमातून होते.

याच बळावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे ग्रामीण राजकारण चालत आले आहे. वर्षानुवर्षे ही मंडळी लोकसभेपासून ते विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याच बळाच्या जोरावर जिंकत आले आहेत.

यात भाजप आणि शिवसेनेचेही अस्तित्व नसल्यासारखेच आहे. त्याचमुळे भाजप सरकारने सुरवातीपासून राज्याच्या सहकारी खात्यात सुधारणांचा धडाका लावला आहे.

गेल्या काळात जिल्हा बँका दिवाळखोरीत आणण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या संचालकांवर दहा वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गेल्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंडळींनी सहकाराचा स्वाहाकार केल्याने अनेक साखर कारखाने मोडीत निघाले, जिल्हा बँका दिवाळखोरीत गेल्या. नेत्यांनी सहकारी संस्थांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी राजकारणाचा अड्डा बनवल्याचा आरोप आहे.

परिणामी राज्यातील ३१ पैकी १४ जिल्हा बँका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. आजच्या घडीला या बँकांच्या माध्यमातून संबंधित जिल्ह्यात कृषी पतपुरवठा होत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी राज्य सहकारी बँकेने प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्यांना सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ज्या जिल्हा बँका अडचणीत आहेत त्या जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मात्र, ही अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक तर पायाभूत, तांत्रिक आणि इतर सोयी-सुविधा सोसायट्यांकडे नाहीत.

सोसायट्यांचे मनुष्यबळही मर्यादित असते, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेताना राज्य सरकारपुढेही मोठे आव्हान असणार आहे.

जिल्हा बँकांचे अर्थकारण
राज्यातील सुमारे तीन हजार शाखांच्या माध्यमातून ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कामकाज चालते. सुमारे तब्बल चाळीस लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची मदार जिल्हा बँकांवर अवलंबून आहे.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपापासून ते सर्वच प्रकारच्या बँकिंग सेवा जिल्हा बँका देतात. खरीप, रब्बी हंगामांत सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज जिल्हा बँकांकडून शेतकऱ्यांना दिले जाते.

राज्य बँक जिल्हा बँकांना साडेचार टक्क्यांनी कर्जपुरवठा करते. तर जिल्हा बँका साडेसहा टक्के आकारून सेवा सोसायट्यांना पतपुरवठा करतात. म्हणजेच वीस हजार कोटींच्या कर्जवाटपावर सुमारे दोनशे कोटी रुपये व्याज जिल्हा बँकांना मिळते.

राज्य बँकेकडून थेट सेवा सोसायट्यांना कर्जपुरवठा केल्यास शेतकऱ्यांच्या या दोनशे कोटी रुपयांची बचत होईल असा युक्तिवाद केला जात आहे. महिन्याची सुमारे सहा ते साडेसहा हजार कोटी तर वर्षभरात सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून होते.

या निर्णयाचे परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर होणार आहेत. जिल्हा बँकांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.

सोसायट्यांना असणार हे निकष
प्राथमिक सेवा सोसायट्यांना सभासद करून घेण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेने काही निकष ठरवले आहेत. त्यानुसार ज्या सोसायटीला सभासद व्हायचे आहे त्या संस्थेचे भागभांडवल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावे, तसेच तीन वर्षे ऑडिटचा ‘अ’ वर्ग मिळालेला असणे आवश्यक आहे.

या निकषानुसार सध्या सुमारे ६ हजार सोसायट्या पात्र ठरणार असून, त्यांना आता राज्य शिखर बँकेचे सभासदत्व मिळणार आहे. त्यानंतर राज्य बँक प्राथमिक विकास सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणार आहे.

विशेष म्हणजे, झारखंड, छत्तीसगड आदी भाजपशासित राज्यांमध्ये बँकांची अशीच द्विस्तरीय रचना कार्यरत आहे.

राज्य सहकारी बँक - एक
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका - ३१
प्राथमिक विकास सेवा सोसायटी - २१ हजार ३८२
एकूण शेतकरी सभासद - १ कोटी १४ लाख
एकूण कर्जदार शेतकरी सभासद - ४९ लाख ९३ हजार
 

इतर अॅग्रो विशेष
राज्यात पेरू प्रतिक्विंटल ८०० ते ७०००...नागपुरात प्रतिक्विंटल ६००० ते ७००० रुपये नागपूर...
दुष्काळाचे निकष हवेत व्यावहारिक दुष्काळ जाहीर केला, की कृषिपंपांच्या वीजबिलात...
आता पर्याय हवाचरसशोषक किडींबरोबर गुलाबी बोंड अळीकरिताही...
कांद्यावर ८५० डॉलर किमान निर्यातमूल्यनवी दिल्ली/नाशिक : देशांतर्गत दरावर नियंत्रण...
सौर कृषिपंप योजना गुंडाळली?केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यास हात वर मुंबई :...
बीटी कंपन्यांविरोधात तक्रारीस पोलिसांची...वर्धा : कायद्याच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे कारण...
धोरणात्मक बदल न केल्यास दूध संघांचा संप...विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण : भाग ५...
सूक्ष्म सिंचन अनुदानाचे भिजत घोंगडेमुंबई : राज्यातील सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या...
हवामान कोरडे, थंडी परतलीपुणे : राज्यावरील ढगांची रेलचेल कमी होताच,...
पीक अवशेषांचे ब्रिक्वेटिंग शेतकऱ्यांसह...शेतीमध्ये उत्पादित होणाऱ्या पीक अवशेषांची...
पारंपरिक शेतीपेक्षा रेशीम व्यवसायातून...अंजनवती (ता. जि. बीड) येथील येडे बंधूंनी भागातील...
‘जलयुक्त’मधून खंदर माळवाडीचं शिवार झालं...शेतकऱ्यांनी निवडली व्यावसायिक पीकपद्धती नगर...
नाशिक जिल्ह्यात दीड लाख एकरावरील...नाशिक : जिल्ह्यात सोमवारपासून (ता.२०)...
राबवा ‘आत्महत्या रोखा अभियान’ कर्जे थकल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या बँकांनी त्रास...
‘पोल्ट्री’तील संधी ओळखासध्या शेतमालाच्या दराचा प्रश्न सर्वत्र गाजत आहे....
द्राक्षावर रोगांचा धोका वाढलासर्व द्राक्ष विभागामध्ये गेले दोन तीन दिवसांमध्ये...
मराठवाड्यात सोयाबीन पिकले एकरी ३ क्‍...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील लातूरसह उस्मानाबाद,...
‘बीजी-२’ तंत्रज्ञानाच्या वापरावर...राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का नागपूर...
दूध संघांना सावरण्यासाठी त्रिसदस्यीय... विस्कटलेल्या दूध धंद्याचे भरकटलेले धोरण :...
रब्बी हंगामासाठी पीकविमा योजना लागू१ जानेवारीपर्यंत अर्ज मुदत; ज्वारीसाठी ३०...