agriculture news in marathi, agrowon, district coopretive bank | Agrowon

जिल्हा बँकांचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा घाट
मारुती कंदले
शनिवार, 9 सप्टेंबर 2017

या निर्णयाचे परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर होणार आहेत. जिल्हा बँकांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.

मुंबई ः काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ग्रामीण राजकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे.

त्यासाठी सध्या असलेल्या त्रिस्तरीय पतपुरवठा रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात येत असून, भविष्यात राज्य सहकारी बँक थेट गावपातळीवरच्या प्राथमिक सहकारी विकास सेवा सोसायट्यांना वित्तपुरवठा करेल, अशी यंत्रणा प्रस्तावित आहे.

याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी सध्या राज्याच्या सहकार सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्याच्या स्थापनेपासूनच बँकांची त्रिस्तरीय रचना आहे. राज्य स्तरावर सर्व जिल्हा बँकांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि गावपातळीवर प्राथमिक विकास सेवा सोसायटी कार्यरत आहेत.

तर जिल्हा मध्यवर्ती बँका या दोन्हींमधील दुवा म्हणून काम करतात. मधल्याकाळात जिल्हा बँका, सहकारी साखर कारखाने, जिल्हा-तालुका दूध संघ, सूतगिरण्या, खरेदी-विक्री संघ, शेतकरी संघ आदींच्या माध्यमातून काँग्रेस आघाडीने ग्रामीण राजकारणात पाया मजबूत केला.

विशेषतः या सगळ्यात जिल्हा बँक ही जिल्ह्याच्या राजकारण आणि अर्थकारणाची नाडी समजली जाते. कुणाच्या, कशा आर्थिक नाड्या आवळायच्या याचे राजकारण याच माध्यमातून होते.

याच बळावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे ग्रामीण राजकारण चालत आले आहे. वर्षानुवर्षे ही मंडळी लोकसभेपासून ते विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याच बळाच्या जोरावर जिंकत आले आहेत.

यात भाजप आणि शिवसेनेचेही अस्तित्व नसल्यासारखेच आहे. त्याचमुळे भाजप सरकारने सुरवातीपासून राज्याच्या सहकारी खात्यात सुधारणांचा धडाका लावला आहे.

गेल्या काळात जिल्हा बँका दिवाळखोरीत आणण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या संचालकांवर दहा वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

गेल्या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंडळींनी सहकाराचा स्वाहाकार केल्याने अनेक साखर कारखाने मोडीत निघाले, जिल्हा बँका दिवाळखोरीत गेल्या. नेत्यांनी सहकारी संस्थांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी राजकारणाचा अड्डा बनवल्याचा आरोप आहे.

परिणामी राज्यातील ३१ पैकी १४ जिल्हा बँका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. आजच्या घडीला या बँकांच्या माध्यमातून संबंधित जिल्ह्यात कृषी पतपुरवठा होत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी राज्य सहकारी बँकेने प्राथमिक सेवा सहकारी सोसायट्यांना सभासदत्व देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ज्या जिल्हा बँका अडचणीत आहेत त्या जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. मात्र, ही अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक तर पायाभूत, तांत्रिक आणि इतर सोयी-सुविधा सोसायट्यांकडे नाहीत.

सोसायट्यांचे मनुष्यबळही मर्यादित असते, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेताना राज्य सरकारपुढेही मोठे आव्हान असणार आहे.

जिल्हा बँकांचे अर्थकारण
राज्यातील सुमारे तीन हजार शाखांच्या माध्यमातून ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कामकाज चालते. सुमारे तब्बल चाळीस लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची मदार जिल्हा बँकांवर अवलंबून आहे.

शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपापासून ते सर्वच प्रकारच्या बँकिंग सेवा जिल्हा बँका देतात. खरीप, रब्बी हंगामांत सुमारे वीस हजार कोटी रुपयांचे कर्ज जिल्हा बँकांकडून शेतकऱ्यांना दिले जाते.

राज्य बँक जिल्हा बँकांना साडेचार टक्क्यांनी कर्जपुरवठा करते. तर जिल्हा बँका साडेसहा टक्के आकारून सेवा सोसायट्यांना पतपुरवठा करतात. म्हणजेच वीस हजार कोटींच्या कर्जवाटपावर सुमारे दोनशे कोटी रुपये व्याज जिल्हा बँकांना मिळते.

राज्य बँकेकडून थेट सेवा सोसायट्यांना कर्जपुरवठा केल्यास शेतकऱ्यांच्या या दोनशे कोटी रुपयांची बचत होईल असा युक्तिवाद केला जात आहे. महिन्याची सुमारे सहा ते साडेसहा हजार कोटी तर वर्षभरात सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून होते.

या निर्णयाचे परिणाम ग्रामीण अर्थकारणावर होणार आहेत. जिल्हा बँकांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या रोजीरोटीचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे.

सोसायट्यांना असणार हे निकष
प्राथमिक सेवा सोसायट्यांना सभासद करून घेण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेने काही निकष ठरवले आहेत. त्यानुसार ज्या सोसायटीला सभासद व्हायचे आहे त्या संस्थेचे भागभांडवल १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावे, तसेच तीन वर्षे ऑडिटचा ‘अ’ वर्ग मिळालेला असणे आवश्यक आहे.

या निकषानुसार सध्या सुमारे ६ हजार सोसायट्या पात्र ठरणार असून, त्यांना आता राज्य शिखर बँकेचे सभासदत्व मिळणार आहे. त्यानंतर राज्य बँक प्राथमिक विकास सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करणार आहे.

विशेष म्हणजे, झारखंड, छत्तीसगड आदी भाजपशासित राज्यांमध्ये बँकांची अशीच द्विस्तरीय रचना कार्यरत आहे.

राज्य सहकारी बँक - एक
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका - ३१
प्राथमिक विकास सेवा सोसायटी - २१ हजार ३८२
एकूण शेतकरी सभासद - १ कोटी १४ लाख
एकूण कर्जदार शेतकरी सभासद - ४९ लाख ९३ हजार
 

इतर अॅग्रो विशेष
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...
शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठी हवे शासनाचे...अकोला ः अाजच्या बदलत्या काळात शेती पद्धतीत...
मध्य प्रदेशात गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी...नवी दिल्ली ः मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच...
गारपीटग्रस्तांना भरीव मदतीचा प्रस्ताव...नागपूर ः गारपीटग्रस्तांना सरकारकडून जाहीर करण्यात...
शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत...पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक...
महसूल मंडळातील सरासरी उत्पादकतेनुसार...परभणी : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
गारपीटग्रस्त क्षेत्र तीन लाख हेक्टरमुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्यात झालेल्या...
राजधानी दिल्लीत शेती क्षेत्रावर आज...नवी दिल्ली : देशाला नवे कृषी धोरण देण्यासाठी...
‘कापूस ते कापड’पासून आता ‘पिकणे ते...नाशिक : राज्यातील कापसावर प्रक्रिया होऊन...