शेतीतील ऊर्जा

श्रम ही शेतीमधील सर्वांत महत्वाची निविष्ठा मानली जाते. मग ते शेतकऱ्याचे स्वतःचे असोत, त्याच्या कुटुंबीयांचे असोत की मजुरांचे! मशागतीपासून ते लागवडीपर्यंत आणि पीक संरक्षणापासून ते काढणीपर्यंत सर्वच ठिकाणी श्रम अपरिहार्य आहेत. घाम गाळल्याशिवाय शिवारात हिरवं सपान कधीच फुलत नाही. हे सारं खरं असलं तरी हल्ली राज्याच्या कोणत्याही भागातल्या शिवारात पाऊल ठेवलं तर शेतकरी सर्वांत आधी मजूर समस्येचं गाऱ्हाणं ऐकवताना दिसतो. शेतीपुढं, शेतकऱ्यांपुढं अनेक समस्या, चिंतांचं जंजाळ विणलं गेलं आहे. त्यात तो पुरता गुरफटला आहे. त्यातली एक सर्वांत महत्वाची समस्या म्हणजे मजुरांची उपलब्धता. मजूर मिळालेच तर ते किती काम करतात आणि टंगळमंगळ किती करतात हा पुन्हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय!

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि विशेषतः जागतिकीकरणाचं वारं वाहू लागल्यानंतर ग्रामीण भागातील उरली सुरली बलुतेदारी प्रथा बंद पडली. गावातच सुरू झालेले विविध व्यवसाय, तालुक्‍याच्या ठिकाणचे छोटे मोठे उद्योग यामध्ये ग्रामीण मजूर विभागला गेला. सावलीतलं काम आणि जवळजवळ कायमस्वरुपी रोजगाराची हमी मिळाल्यामुळं शेतीतले मजूर नव्या व्यवस्थेत चटकन रुजत गेले. पूर्वी शेतीतली कामे सोडली तर मजुरांना गावांत चरितार्थाचं दुसरं साधन नव्हतं. त्यामुळं शेतकऱ्याच्या दारात जाण्याशिवाय त्याला पर्याय नव्हता. रोजगाराच्या नव्या संधी तयार झाल्यावर हे चित्र झपाट्यानं बदललं. काही शेतमजुरांनी दोन-चार जनावरं घेवून दूध व्यवसायाला सुरवात केली. त्यांची मुलं तालुका, जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन शिकू लागली. तिकडंच त्यांना सरकारी किंवा खासगी नोकऱ्या मिळू लागल्या. काहींनी छोटे मोठे व्यवसाय सुरू केले. त्यामुळे गावात राहिलेल्या त्यांच्या आई-वडीलांना पोटासाठी दररोज हातपाय हलवलेच पाहिजेत अशी काही नड उरली नाही. साखर कारखाने, दूध संघ, शिक्षण संस्था या माध्यमांतूनही नोकरीच्या, स्वयंरोजगाराच्या अनंत संधी उपलब्ध झाल्या. त्यामुळं गरजेनुसार रोजगार देणाऱ्या शेती क्षेत्रावरचं मजुरांचं अवलंबित्व कमी कमीच होत गेलं. मजुरांची उपलब्धता आणि मजुरीचे चढते आकडे याविषयी शेतकऱ्याची ओरड वाढतच गेली. अशी ही पडझड सुरू असताना शेतीसाठी श्रमबळाची पर्यायी व्यवस्था उभी राहिली नाही. शेतकरी हतबल होवून हे बदल पाहात राहिला. करण्यासारखं त्याच्या हाती काही उरलं नाही. मात्र काही जणांनी याही परिस्थितीवर मात करीत आपल्या शेतीतला मजुरांचा राबता कायम ठेवला. ज्यांनी बदलत्या काळाची पावलं ओळखून आपल्या मजूर व्यवस्थापनात बदल केला त्यांनाच हे कसब साधलं!

मजूर समस्येवर मुख्यत्वे दोन प्रकारे मात करण्याचे प्रयत्न झाले. यांत्रिकीकरण हा त्यातला महत्वाचा टप्पा. ट्रॅक्‍टर आणि ट्रॅक्‍टरचलित अवजारांचा वापर सुरू झाल्यावर हळूहळू बैलांवरचं अवलंबित्व कमी झालं. खेड्यांमध्ये तर हे सारं भाड्यानं उपलब्ध होवू लागलं. त्यामुळं या कामांतले प्रत्यक्ष श्रम कमी झाले. कामाचा वेग वाढला. काहींनी ‘जुगाड' करून वेगवेगळी अवजारं बनवत मजूर समस्येला उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात सगळीच कामं मजुराविना होतात असे नाही, काही ठिकाणी मजूर लागतातच. असे हक्काचं मनुष्यबळ आपल्याकडं असावं म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी काही उपाय योजले. काहींनी आपल्या शेतातच मजुरांना शेड बांधून दिली. काहींनी त्यांना दुभत्यासाठी, खेळत्या चलनासाठी दुभती जनावरं घेवून दिली. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलला, मुलींची लग्नं पदरमोड करून उभी केली. त्यामुळं शेतकरी आणि मजूर यांच्यात जिव्हाळ्याचं एक अनोखं नातं तयार झालं. सगळ्याच प्रापंचिक अडचणींची काळजी शेतकरी घेतो आहे म्हटल्यावर मजुरालाही शिवाराबाहेर पाऊल ठेवायचं कारण उरलं नाही. तो कुटुंबासह शेतकऱ्यासाठी राबू लागला. दोन-पाच एकरच्या शेतकऱ्यापासून ते शे-दीडशे एकर शेती असलेल्या बड्या बागायतदारांपर्यंत अनेकांनी असे जालिम उपाय योजून आपल्या शिवारातली श्रमशक्ती अबाधित ठेवली. मजुराला माणूस म्हणून प्रतिष्ठा आणि भवितव्याची हमी देण्याचे हे प्रयोग प्रत्येकाला अंगिकारता येतील असेच आहेत. मजूर समस्येवर उत्तर देणाऱ्या यशकथा ही यंदाच्या ऍग्रोवन दिवाळी अंकाची शिदोरी! राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील जवळपास सगळ्या जिल्ह्यांत धांडोळा घेवून या यशकथा आपल्यापर्यंत पोचवत आहोत.  ......... अॅग्रोवनचा दिवाळी अंक अॅमेझाॅनवरही सवलतीत उपलब्ध.. click - https://goo.gl/Jn7VTF अंकासाठी संपर्क : 9881598815