ठिबक अनुदान वाटप ऑक्टोबरपासून शक्य

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदा ठिबक अनुदान वाटप ऑक्टोबरपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आलेला १९० कोटी रुपयांचा निधी सर्व जिल्ह्यांना यापूर्वीच पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सूक्ष्म ठिबक तंत्राच्या वार्षिक कृती आराखड्यासाठी केंद्र शासनाकडून यंदा ३८० कोटी रुपये मिळणार आहेत. निधीचे वाटप वेळेत आणि पारदर्शकपणे होण्यासाठी यंदा ऑनलाइन पद्धतीत चांगल्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

‘चालू वर्षासाठी शेतकऱ्यांना ठिबक संच विकण्याची मान्यता आतापर्यंत ७७ कंपन्यांना देण्यात आलेली आहे. अजून २५ ते ३० कंपन्यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. कृषी खात्याच्या अनुदानातून विक्रीचा परवाना रद्द झालेल्या चार कंपन्यांनादेखील परवाना मिळणार आहे,’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनाही काही अधिकार ठिबकसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला यंदा ५५ टक्के; तर इतर शेतकऱ्यांना सरसकट ४५ टक्के अनुदान बॅंकेच्या खात्यात वर्ग केले जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचे काही अधिकार आता तालुका कृषी अधिकाऱ्याला दिले गेले आहेत.

कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, ‘यंदा आतापर्यंत दोन लाख शेतकऱ्यांनी ठिबकसाठी अर्ज केले आहेत. त्यातील एक लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांना आम्ही पूर्वसंमतीदेखील दिली आहे. २५ हजार शेतकऱ्यांनी संच खरेदीची बिले ऑनलाइन अपलोड केली आहेत. दिवाळीच्या आधीच काही शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.’

आधार संलग्न खात्यात अनुदान राज्यात ठिबक संच खरेदी करून बिले अपलोड केलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन प्रत्यक्ष तपासणी आणि त्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे जबाबदारी पर्यवेक्षकावर सोपविण्यात आलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्य शासनाने अनुदानाची रक्कम कृषी सहसंचालकांकडे पाठविली असून, ती पुढे जिल्हा अधीक्षकांकडे वाटण्यात आली आहे.

‘तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने प्रस्ताव अचूकपणे तपासून शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग करणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीच १९० कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा पातळीवर यापूर्वीच पाठवण्यात आलेला आहे,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कंपन्यांवर आकसाने कारवाई नाही यापुर्वी चार कंपन्यांवर केलेली कारवाई मागे घेण्यात आली आहे. फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांच्या स्वाक्षरीने या कंपन्यांना पुन्हा परवाना देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘राज्यात शेतकऱ्यांपर्यंत ठिबकचे तंत्र पोचविण्यात ठिबक कंपन्यांचा मोलाचा वाटा आहे.

त्यामुळे कोणत्याही कंपनीवर आकसाने कारवाई केली जाणार नाही. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून यापुढे काम केले जाईल,’ असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सूचित केले आहे.