‘स्वाभिमानी’ एक्‍झिट

शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणे हाच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा गाभा आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये शेतीमालास स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे भाव देऊ, असे वचन पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी देत होते. हीच बाब त्यांनी त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातही नमूद केली होती. भाजप सरकार शेतकरीहिताच्या गोष्टी करीत असल्याने त्यांच्या सोबत जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावता येतील, या भावनेतून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने निवडणुकीआधीच भाजपला पाठिंबा दिला. खरे तर हा निर्णय राजकीयच होता. त्यामुळे लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपसाठी मतेसुद्धा मागितली. केंद्रात आणि राज्यातही भाजपला बहुमत मिळाले. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे तर राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. सत्तापरिवर्तन होऊन केंद्रात साडेतीन वर्षे लोटली आहेत, तर राज्यात आता लवकरच तीन वर्षे पूर्ण होतील. या काळात शेतकरीहिताचे काही निर्णय झाले. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवरील अपयशाने शेतकरी अडचणीत येत आहे. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नुकताच सरकारला रामराम ठोकला आहे.

खरे तर मोदी सरकारच्या मुख्य अजेंड्यावर शेतकरी नाहीच, हे समजायला शेट्टी यांना तीन वर्षांहून अधिक वेळ लागला. संघटनेचा सरकारला पाठिंबा असताना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे हमीभावाच्या मुद्याला बगल देणे असो, की आयात-निर्यातीबाबतचे अनेक निर्णय असो, हे शेतकरीविरोधी राहिले आहे. सत्तेत सहभागी असूनही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा संघर्ष चालूच होता. परंतु सरकारच्या नीतीमध्ये फारसा फरक पडताना दिसत नव्हता. त्यातच शेतीमालास रास्त भाव आणि संपूर्ण कर्जमाफी यासाठी महाराष्ट्राबरोबर संपूर्ण देशातील शेतकरी पेटून उठलेत. याच मागण्यांसाठी मंदसोर येथे एकत्र आलेल्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला, त्यात पाच शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर मंदसोर (मध्य प्रदेश) ते जंतरमंतर (दिल्ली) अशी किसानमुक्ती यात्रा निघाली. या यात्रेत राजू शेट्टी यांनीही सहभाग नोंदविला. सरकारविरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष असल्याचे किसानमुक्ती यात्रेद्वारे स्पष्ट झाले.   

राज्यात निकषांवर आधारित सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. परंतु त्यातील जाचक निकष आणि अंमलबजावणीतील ढिसाळपणामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना यामुळे न्याय मिळणार नाही, अशी टीका शेट्टी यांनी केली होती. त्यातच गेल्या वर्षभरापासून राजू शेट्टी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यात वाद चालू होता. हा वाद विकोपाला जाऊन शेवटी दोघांत ताटातूट झालीच. त्यानंतर सरकारमधून बाहेर पडण्याचे संघटनेचे निश्‍चित झाले होते. सत्तेत सहभागी असूनही शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न मार्गी लागत नसतील तर बाहेर पडून संघर्षाची धार अधिक तीव्र केलेली बरी, या विचारातून शेट्टी यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. देशभर अनेक संघटना विखुरलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यांचा अजेंडा मात्र एकच आहे, शेतीमालास रास्त भाव आणि संपूर्ण कर्जमुक्ती. या शेतकऱ्यांच्या संघटना एकत्र घेऊन चालणारे नेतृत्व लाभत नसल्याने आंदोलनाला योग्य अशी दिशा मिळत नाही. ही पोकळी भरून काढण्याची संधी राजू शेट्टी यांना आहे. सरकारच्या सोबत असल्याचा दबाव आता त्यांच्यावर नाही. देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या असंतोषास योग्य दिशा देऊन त्यांना न्याय देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आता प्रयत्न वाढवायला हवेत.