स्वातंत्र्याचा एकाहत्तरावा वर्धापनदिन देशभर नुकताच मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. मागील सात दशकात देशाने अनेक क्षेत्रांत भरीव प्रगती केली आहे, हे नाकारता येत नाही. केवळ आर्थिक क्षेत्राचा विचार केला तरी ती नेत्रदीपक अशीच आहे. या काळात देशाच्या वास्तव अर्थव्यवस्थेचा (किमतीतील वाढ दुर्लक्षित करून) आकार ४० पटीने वाढला. दरडोई वास्तव उत्पन्नात दहा पटीने वाढ झाली. चालू किमतीनुसार ही वाढ ३७५ पट भरते. अमेरिका, चीन सारख्या देशांच्या तुलनेत भलेही भारताची अर्थव्यवस्था आकाराने लहान असेल; परंतु सध्या जगातील ती सातव्या क्रमांकाची आहे. जागतिकीकरणानंतर देशाच्या परकीय चलन साठ्यात सातत्याने वाढ होतेय, तो सध्या ४०० अब्ज डॉलरच्या वर गेलाय. १९५०-५१ मध्ये तो केवळ २.६१ कोटी डॉलर इतकाच होता. एकेकाळी चीनची अर्थव्यवस्था जगातील वेगवान (१२ टक्के) अर्थव्यवस्था मानली जात असे. परंतु तिच्या वाढीचा दर आता निम्म्यावर आलाय. अमेरिका, जपान, युरोपियन संघातील देशांना दोन टक्‍क्‍यांची लक्ष्मणरेषा पार करणे दुरापास्त झाले असताना भारतीय अर्थव्यवस्था ५.७ टक्‍क्‍यांनी झेपावत, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची वेगवान अर्थव्यवस्था ठरली आहे. सातत्याने विस्तारत जाणारा देशातील मध्यमवर्ग बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खुणावतोय. एकूण अर्थव्यवस्थेचे असं गोड-गुलाबी चित्र असताना याचाच एक घटक असणाऱ्या कृषी क्षेत्राची स्थिती काय आहे, हे पाहणे अगत्याचे आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) कृषी क्षेत्राचा वाटा घसरून (१९५०-५१, ५३ टक्के) १५ टक्‍क्‍यांवर (२०१६-१७) आला असला तरीही तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येत फारशी घट (१९५०-५१, ७० टक्के, २०१६-१७, ५४ टक्के) झालेली नाही. निव्वळ संख्येचा विचार करता खरे तर तीत अडीच पटीने (१३४ कोटींच्या ५४ टक्के) वाढच झाली आहे. रोजगाराच्या पर्यायी संधी अभावी शेतीवरील लोकसंख्येचा भार वाढत चाललाय. धारण क्षेत्राचा घटता आकार, घटती सुपिकता, घटती पाणीपातळी, वाढता खर्च व घटती उत्पादकता अशा सर्व समस्यांचे मूळ यातच दडले आहे. जमीन सुधारणा, हरितक्रांती, आर्थिक सुधारणा या शेतीवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या घटना विचारात घेतल्याशिवाय शेतीच्या सद्यःस्थितीचे आकलन होणे अशक्‍य आहे. जमीन सुधारणानी कसणाराची जमिनीवर मालकी प्रस्थापित करत, शेतीच्या भविष्यकालीन विकासाचा मार्ग मोकळा केला. स्वातंत्र्यानंतरची पहिली दोन दशके देशाला अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कॅनडाकडून आयात केलेल्या गहू, ज्वारीवरच काढावी लागली. साठच्या दशकात डॉ. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली प्रयोगांना आलेल्या यशानंतर ते नवीन धोरणाच्या स्वरूपात देशभर राबविण्यात आले. अनुदानांद्वारे त्याचा वापर सुलभ करण्यात आला. या धोरणाच्या विस्तृत अंमलबजावणीचा परिपाक म्हणजेच हरितक्रांती. हरितक्रांतीने कृषी क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ घडवून आणली आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनात सहा पटीने तर डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनात अडीच-तीन पटीने वाढ, फळे, फुले, भाजीपाल्याची रेलचेल करण्याचे श्रेयही हरितक्रांतीलाच जाते. अन्नधान्याबरोबर अनेक प्रकारच्या शेतमालाची निर्यात करण्याची क्षमता त्यातूनच देशाने साध्य केली आहे. हरितक्रांतीच्या या जमेच्या बाजूबरोबर तिची दुसरी बाजूही विचारात घेणे अगत्याचे ठरते. एकेकाळी बियाणे, खते, अवजारांबाबत स्वयंपूर्ण असणारा शेतकरी आता परावलंबी बनला आहे. त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातातील तो प्यादे बनला आहे. या कंपन्यांच्या शोषणाचा तो बळी ठरतोय. शेतीचे होत असलेले यांत्रिकीकरण, भांडवलीकरणामुळे सामान्य शेतकऱ्यांना शेती करणे अशक्‍य झाले आहे. मागील चार दशकातील जमीन, पाणी, रासायनिक खते, कीटकनाशकांच्या अतिरिक्त वापरांमुळे शेती व्यवसायाचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे. आधुनिक शेतीच्या फसलेल्या प्रयोगामुळे पारंपरिक, सेंद्रिय, नैसर्गिक या शेतीच्या पर्यायी तंत्राबाबत शेतकरी गोंधळलेल्या स्थितीत आहे. हरितक्रांतीमुळे सर्वच शेतमालाच्या उत्पादनात भरघोस वाढ झाली. कंपन्या, व्यापारी, दलालांचे उखळ पांढरे झाले. ग्राहकांना स्वस्तात, मुबलक शेतमाल मिळू लागला. परंतु, शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र कर्जबाजारीपणा आणि वैफल्य पडले. नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाने शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचे काम केले आहे. शिथिलीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण या तीन खांबावर सुधारणा कार्यक्रमाची इमारत उभी आहे. निविष्ठांच्या किंमती वाढल्याने उत्पादन खर्चात चार पटीने वाढ झाल्याचे निती आयोगाचेच म्हणणे आहे. हमीभावात मात्र शासनाकडून नगण्य वाढ केली जाते. ग्रामीण रस्ते, सिंचन, संशोधन, विस्तार आदीवरील खर्च कपातीचा उत्पादकतेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. उत्पन्न दुप्पटीच्या पूर्तीसाठी नेमलेल्या अशोक दलवाई समितीचा नुकताच सादर झालेला अहवाल शासनाच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. निविष्ठांच्या किंमत वाढीच्या तुलनेत शासनाच्या हमीभावातील वाढीचे प्रमाण किरकोळ असल्याने शेतकऱ्याला तोटा सोसावा लागत असल्याचे, तसेच या तोट्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे या समितीचे प्रतिपादन आहे. साळीच्या उत्पादनात आसाममधील शेतकऱ्यांला रुपये ६००० तर पश्‍चिम बंगालमधील शेतकऱ्याला रुपये ५६२५ प्रतिहेक्‍टरी तोटा सहन करावा लागत असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. इतर राज्यांतील साळी उत्पादक शेतकऱ्याची हीच स्थिती आहे. गहू, तेलबियांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही असाच तोटा सहन करावा लागत असल्याचे ही समिती सांगते. यावरून शासनाच्या उत्पन्न दुपटीच्या आश्‍वासनातील पोकळपणा उघड होतो. सहकारी बॅंकांची दिवाळखोरी व सरकारी बॅंकांनी ग्रामीण भागातील शाखा बंद करण्याच्या लावलेल्या सपाट्यामुळे शेतकरी आपसूकच सावकारी पाशात अडकत चाललाय. सावकारी पाशाच्या बळी विना राज्याचा दिवस उजाडत नसतानाही सत्ताधारी व विरोधक राजकीय साठमारीत व्यस्त आहेत. जागतिकीकरणानंतर शेतीमालाची निर्यात वाढून परकीय चलनांची प्राप्ती वाढेल, व्यापार शर्ती सुधारतील अशी अपेक्षा होती, परंतु ती फोल ठरली आहे. जागतिकीकरणानंतर शेतीमालाची बाजारपेठ प्रक्षोभक बनली आहे. विदेश व्यापार खुला झाल्यामुळे निर्यातबंदी व आयातीच्या रूपाने बाजारपेठेतील भाव पाडण्याचे आयतेच कोलित शासनाच्या हाती पडले आहे. गहू, डाळी, खाद्यतेले, साखर, कांद्याचा यासंबंधीचा अनुभव ताजा आहे. आर्थिक सुधारणेनंतर शेतीचे नष्टचर्य संपून शेती व शेतकऱ्याला बरे दिवस येतील ही अपेक्षा निष्फळ ठरली आहे. उत्पन्न निर्मितीचा व्यवसाय म्हणून शेतीचे महत्त्व वरचेवर कमी होत आहे, तर उद्योग व सेवा क्षेत्राचे महत्व वाढत आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नातील घटता टक्का त्याचाच निर्देशक. कृषी व बिगर कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नातील तफावत वाढत चालली आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणी ५९ व्या फेरीनुसार शेतकरी कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न ६२४६ रुपये तर खर्च ६२२६ रुपये होते. बचतीअभावी शिक्षण, आरोग्य, लग्न आदी खर्चासाठी कर्ज काढण्याशिवाय शेतकऱ्याला मार्ग उरत नाही. परतफेडीची ऐपत नसल्याने कर्जबाजारीपणा शेतकऱ्याच्या पाचवीला पूजलेला. त्यामुळे आत्महत्या हाच त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग उरतो. गेल्या सात दशकातील आर्थिक धोरणे याला कारणीभूत असल्याचेही यावरून स्पष्ट होते. आजही जे कोणी शेती करताहेत त्यांच्यातील बहुतेकांच्या बाबतीत अन्य पर्यायाचा अभाव हेच कारण आहे. पालकांचे हाल पाहून कित्येक पाल्यांनी शेतीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊन टाकलाय. शेतकरी आंदोलनाबाबतच्या शासनाच्या असंवेदनशीलतेमुळे आता शेतकरी महिलाही आंदोलनात उतरल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला येथील व्यवस्था व शासनाची धोरणे जबाबदार आहेत, हे नव्याने सांगण्याची गरज उरलेली नाही. त्यांच्या बदलासाठी गरज आहे, शेतकऱ्यांच्या संघटित, दीर्घकालीन लढ्याची.
- प्रा. सुभाष बागल ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.