स्वागतार्ह साक्षात्कार

देशातील मोठ्या बॅंकांचा एनपीए (अनुत्पादक कर्ज) वाढण्यासाठी शेतकरी, छोटे कर्जदार जबाबदार नाहीत, या वस्तुस्थितीची केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी खुली कबुली देणे, याला एक वेगळे महत्त्व आहे. कारण शेतकरी कर्जमाफीचा विषय असो, की नोटाबंदीनंतर जिल्हा बॅंकांच्या ठेवीवरचे निर्बंध असोत, केंद्र सरकारची आणि विशेषतः जेटली यांची भूमिका शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थकारणाला दिलासा देण्याची दिसली नाही. बड्या उद्योगपतींच्या कर्जबुडवेपणाबाबत बॅकांनी स्वीकारलेल्या कनवाळू दृष्टिकोनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मात्र सापत्नभावाची वागणूक मिळते. जेटली आणि सरकार पक्षाची त्याला मूकसंमती असल्याची धारणा जनमानसात निर्माण झाली. त्याला काही प्रमाणात छेद देणारे जेटली यांचे ताजे वक्तव्य स्वागतार्ह मानावे लागेल. सार्वजनिक, खासगी वा सहकारी बॅंकिंग असो; बड्या, प्रभावशाली मुखंडांनी आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठी बॅंकिंग व्यवस्थेलाच वेठीस धरल्याचे दिसते. त्यात शेतकरी, कष्टकरी आणि लहान घटक मात्र भरडून निघत आहेत. देशातील सुमारे निम्मी लोकसंख्या ज्या क्षेत्रावर रोजगारासाठी अवलंबून आहे, त्या शेती क्षेत्रातील समस्या आपल्यासमोर कायम एक आव्हान म्हणून उभ्या आहेत, ही जाणीवही जेटली यांनी व्यक्त केली. आता आणखी एक पाऊल पुढे जाऊन सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमध्येच या समस्यांचे मूळ कसे आहे, हे मान्य करून या धोरणांमध्ये बदल करण्याची इच्छाशक्ती दाखवणार का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सावरायची असेल तर ग्रामीण क्रयशक्ती वाढणे ही पूर्वअट आहे. त्यासाठी शेतमालाला योग्य भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या हातात जास्त पैसे गेले पाहिजेत. चीनने हे ओळखून धोरणे राबविल्यामुळे तिथे अचाट प्रगती झाली आहे. आपण मात्र शेतकऱ्यांचे शोषण करून ग्राहकांना खूष करण्याच्या प्रयत्नात अडकून पडलोय. धोरणनिश्चितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांचा ग्रामीण पतपुरवठा, शेतकरी कर्जमाफी या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सदोष असल्याचे वारंवार जाणवते. शेतकऱ्यांचा विषय अाला की वित्तीय शिस्त, परतफेडीची संस्कृती या विषयांवर प्रवचन झोडणारे विद्वान बड्या कर्जबुडव्यांविषयी मात्र मूग गिळून बसतात. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे बुडीत कर्ज ४ लाख ७१ हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. त्यात शेती कर्जाच्या ‘एनपीए’चे प्रमाण खूपच कमी आहे. कर्जफेडीच्या बाबतीत बिगर शेतकरी घटकांच्या तुलनेत शेतकरी अधिक प्रामाणिक असल्याचे आकडेवारी सांगते. मुळात पाणी, वीज, रस्ते, वाहतूक, माल साठवणुक, प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज, सक्षम बाजारव्यस्था आदी पायाभूत सुविधांचा अभाव, विम्याचे अपुरे संरक्षण आणि शेतमालाला उत्पादनखर्चाइतकाही भाव न मिळू देण्याचे सरकारचे धोरण यामुळे शेती धंदा तोट्याचा झाला आहे. सरकार शेतकऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमताच मारून टाकत असल्याने शेतीच्या कर्जाचे त्रांगडे झाले आहे.  आज कर्जमाफीच्या गदारोळात मुळात ग्रामीण पतपुरवठाच आकुंचित झाल्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी ‘एनपीए’मुळे पीककर्ज वितरणात हात आखडता घेतला आहे. प्रत्यक्षात बुडीत कर्जामुळे आतबट्ट्याचे झालेल्या शहरी बॅंकिंगच्या तुलनेत ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील बॅंकिंग अधिक व्यवहार्य आहे. ग्रामीण भागातील बॅकिंग आज ताबडतोबीने अंकगणितीय नफा मिळवून देणार नसेल, पण दूरचा विचार करता खरी क्षमता तिथेच आहे. हा प्रचंड जनसमूह बॅकिंगच्या परिघात आणला तर तो विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे जीडीपी, राष्ट्रीय उत्पन्न, विकासाचा दर वाढेल. शेती आणि ग्रामीण उद्योगांमध्ये मोठी भांडवली गुंतवणूक होईल. रोजगाराच्या संधी वाढतील. ग्रामीण क्रयशक्ती प्रचंड वाढेल. त्यातून सामाजिक नफा निश्चित होणार आहे. या दृष्टिकोनातून ग्रामीण बॅंकिंगकडे पाहिले तर सध्याची कोंडी फुटणे शक्य आहे.