वाढीव दराचा लाभ कोणाला?

डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात कापसाचे दर ५७०० रुपये प्रतिक्विंटलवर पोचले आहेत. यात वाढ होऊ शकते. ६००० रुपयांवर दर जातील, असा अंदाज आहे; परंतु या वाढीव दराचा लाभ कोणाला मिळणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. राज्यात कापूस वेचणीला सुरवात दसऱ्यापासून होते. खानदेशातील पूर्वहंगामी कापूस तर त्याआधीच निघायला सुरवात होते. दसऱ्यापासून ते परवापर्यंत कापसाचे भाव ३८०० ते ४२०० रुपये दरम्यानच होते आणि याच भावात म्हणजे हमीभावापेक्षाही कमी भावात राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी कापूस विकला आहे. कापूस हे जिरायती शेतकऱ्यांचे एकमेव नगदी पीक आहे. बहुतांश कापूस उत्पादक हे अल्प-अत्यल्प भूधारकही आहेत. अशा शेतकऱ्यांचे पोट हे हातावर असते. आर्थिक अडचणीतील अशा शेतकऱ्यांना सण-वार, लग्नकार्य, मुलाबाळाचे शिक्षण, कुटुंबातील व्यक्तींचे आजारपण, उधारी-उसणवारी आणि इतर घरखर्चासाठी पैसे हवे असतात. हाती आलेला शेतीमाल मिळेल त्या दरात विकल्याशिवाय त्याच्यापाशी पर्याय नसतो. त्यामुळे सध्याच्या वाढीव कापसाच्या दराचा लाभ हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे शेतकरी आणि बहुतांश व्यापारी यांनाच होणार आहे. अशीच परिस्थिती सोयाबीन, मूग, उडीद, मका आदी शेतीमालाची असते. मागील काही वर्षांपासून या शेतीमालास हमीभावाचादेखील आधार मिळत नाही. या वर्षी गुलाबी बोंड अळीने कापसाचे २५ ते ५० टक्क्यांपर्यंत नुकसान केले आहे. त्यामुळे प्रतिएकरी कापसाचे उत्पादन घटून त्याची प्रतही खालावली आहे. त्यातच सध्याचे जे वाढीव कापसाचे दर आहेत, ते चांगल्या प्रतीच्या कापसाचे आहेत. या वर्षी पहिल्या-दुसऱ्या वेचणीचा कापूस चांगला निघाल्यावर आता बोंड अळीग्रस्त कवडी कापूस निघत आहे. या कापसाला दर कमीच मिळतो. महत्त्वाचे म्हणजे गुलाबी बोंड अळी उद्रेकाच्या पार्श्‍वभूमीवर कापूस पीक डिसेंबरअखेरपर्यंत शेतातून काढून टाकावे, फरदड घेऊ नये, अशी शिफारस कृषी विभागाकडूनच केली जात आहे. विशेष म्हणजे कापसाला आता बोंडच नसल्यामुळे बहुतांश शेतकरी कापसाचे पीक काढूनही टाकत आहेत. त्यामुळे नेमका किती कापूस निघेल आणि शेतकऱ्याला या वाढीव दराचा कितपत लाभ मिळेल, याचा विचार व्हायला हवा. सध्या बाजारात मागणीच्या तुलनेत कापसाची आवक कमी झाली आहे. अमेरिकेत रुईचे दर वाढले आहेत. सरकीचे दरही वाढले आहेत. सरकी ढेपेला जनावरांचे खाद्य म्हणून मागणी वाढत असून, भावही चांगले मिळत आहेत. त्यामुळे कापसाच्या दरात सुधारणा दिसून येते; परंतु हंगामाच्या शेवटी अथवा हंगाम संपल्यानंतर अनेक कारणांनी वाढलेल्या दराचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही, त्याचे धनी व्यापारीच असतात, हे वास्तव आहे. सध्याचे बहुतांश शेतीमालाचे हमीभाव हे वास्तववादी उत्पादन खर्चावर आधारित नाहीत, त्यामुळे ते कमीच आहेत; परंतु सध्या हमीभाव हीच भावाची अधिकतम मार्जिन समजली जात आहे, ही बाब गंभीर आहे आणि त्याहूनही दुर्दैवी बाब म्हणजे तेसुद्धा शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत. मागील काही वर्षांच्या शेतीमालाच्या दरावर नजर टाकली, तर प्रतिक्विंटल ५०० ते १००० रुपये हमीभावापेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना मिळतोय. शेतकऱ्यांना किमान योग्य दराचा आधार मिळावा, असे शासनाला वाटत असेल तर त्यांनी हमीभावाच्या कक्षेतील प्रत्येक शेतीमालाचे दर प्रतिक्विंटल किमान ५०० ते १००० रुपयांनी वाढवायला हवेत तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल.