Agriculture news in Marathi, Agrowon Editorial, sunil kendrekar | Agrowon

कर्तव्यदक्ष अधिकारी समाजाचे भले करी
विजय सुकळकर
सोमवार, 28 ऑगस्ट 2017

अचानक बदलीने अधिकाऱ्याचे वैयक्तिक असे काहीही नुकसान होत नाही, परंतु त्यांनी हाती घेतलेले उपक्रम अर्धवट राहिल्याने समाज-शासनाचे मोठे नुकसान होते.

बेशिस्त, कामात चालढकलपणा, खुशामतगीरी आणि भ्रष्टाचार यांनी ग्रासलेल्या कृषी विभागाला सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी कर्तव्यतत्पर, शिस्तप्रिय, भ्रष्ट व्यवस्थेचा कर्दनकाळ आणि लोकाभिमुख असे कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या रूपाने लाभले आहेत. खरे तर त्यांची नियुक्ती झाली तेव्हाच कृषी खात्यातील भ्रष्ट कंपू हादरला होता. बीडचे जिल्हाधिकारी असताना वाळू माफिया, टॅंकर माफिया यांना केंद्रेकर यांनी सळो की पळो करून सोडले होते.

औरंगाबाद सिडकोचे मुख्य प्रशासक असताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांवर वचक बसवित अनेक सुधारणा केल्या होत्या. कामात पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांशी जिव्हाळा असलेल्या कृषी आयुक्तांनी भ्रष्टाचाराची कुरणे बंद करण्याबरोबर या खात्यातील जुने गैरप्रकारही चौकशीसाठी खुले केले आहेत. त्यामुळे भ्रष्ट लॉबीत अस्वस्थता पसरली असून, त्यांनी कृषी आयुक्तांच्या बदलीची अफवा पसरविण्याबरोबर त्यांच्या बदलीसाठी हालचाली सुरू केल्या असल्याचेही कळते.

खरे तर पारदर्शक कारभार आणि सुधारणावादी अधिकारी व्यवस्थेला नको असतो. त्यामुळेच अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही वरचेवर होत असतात. विशेष म्हणजे बदलीला असे अधिकारीही घाबरत नाहीत. त्यामुळेच तर बदलीच्या घडामोडीतही कृषी आयुक्तांचा कामाचा धडाका चालूच असल्याचे दिसते. अचानक बदलीने अधिकाऱ्याचे वैयक्तिक असे काहीही नुकसान होत नाही, परंतु त्यांनी हाती घेतलेले उपक्रम अर्धवट राहील्याने समाज-शासनाचे मोठे नुकसान होते. 

कृषी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केंद्रेकर यांनी अनेक चांगले उपक्रम हाती घेतले आहेत. कृषी खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी केवळ कार्यालयात बसून प्रबोधन करण्यापेक्षा थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नव तंत्रज्ञान, विकास योजना पोचवाव्यात यासाठी ते आग्रही असतात.

केवळ ऑर्डर देऊन मोकळे होणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी ते नाहीत. ते स्वतः कोणताही बडेजाव न मिरविता, गरज पडलीच तर अगदी दुचाकीवर बसून थेट बांधावर जाऊन कामाची पाहणी करतात. कृषी खात्याला थेट गावाशी, गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याशी जोडण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यामुळेच तर कृषी सहायकांनी गावनिहाय पेरणीच्या नोंदी ठेवाव्यात, शेतीच्या विकासासाठी गावनिहाय कृती आराखडे तयार करावीत, आपत्कालीन परिस्थितीत पीक परिस्थितीबाबतचे अहवाल कृषी आयुक्तालयात न चुकता दररोज सादर करावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

सोपविलेले काम व्यवस्थित आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हायलाच पाहिजे, कामात हलगर्जीपणा चालणार नाही, अशी तंबी त्यांनी अधिकारी, कर्मचारी वर्गाला देऊन कामाला लावले आहे. कृषी खात्यातील गैरप्रकाराला आळा बसून योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचावा, यासाठी त्यांनी बहुतांश योजनांची ऑनलाइन अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मोदी सरकारचे ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’ हे तत्त्व ते अगदी शब्दशः पाळतात.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या ही अत्यंत संवेदनशील सामाजिक समस्या आहे. गेल्या दोन दशकांपासून शासन याबाबत विविध उपक्रम राबवूनही त्या काही कमी होत नाहीत. अशा वेळी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात याकरिता केंद्रेकर यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन अभ्यासगट स्थापन करून कामालाही सुरवात केली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आपले कार्यालय सदैव खुले ठेवणे असो, की व्हॉट्‌सॲपवरील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची त्वरीत दखल घेणे असो शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच झटायचे अशा निर्धाराने ते कामाला लागलेले आहेत. अशा कृषी आयुक्तांना अजून काही वर्षे सेवेची संधी दिल्यास मरगळलेल्या कृषी विभागाचा कायापालट होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन केंद्रेकर यांच्या पाठीशी राज्य शासनाने खंबीरपणे उभे राहायला हवे.

इतर संपादकीय
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...
खासगीकरणाची वाट चुकीचीकेंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील...
जल निर्बंध फलदायी ठरोत दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा...
प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील...
व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार...
निर्णयास हवी नियोजनाची साथदेशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे...
ऑनलाइन सातबारा प्रकल्प रखडलेला नाही :...राज्यातील शेतकऱ्यांना आता सातबारा उताऱ्यासाठी...
विमा संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांची कसरतपीकविमा भरण्याची अंतिम मुदत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी...