कर्तव्यदक्ष अधिकारी समाजाचे भले करी

बेशिस्त, कामात चालढकलपणा, खुशामतगीरी आणि भ्रष्टाचार यांनी ग्रासलेल्या कृषी विभागाला सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी कर्तव्यतत्पर, शिस्तप्रिय, भ्रष्ट व्यवस्थेचा कर्दनकाळ आणि लोकाभिमुख असे कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या रूपाने लाभले आहेत. खरे तर त्यांची नियुक्ती झाली तेव्हाच कृषी खात्यातील भ्रष्ट कंपू हादरला होता. बीडचे जिल्हाधिकारी असताना वाळू माफिया, टॅंकर माफिया यांना केंद्रेकर यांनी सळो की पळो करून सोडले होते. औरंगाबाद सिडकोचे मुख्य प्रशासक असताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांवर वचक बसवित अनेक सुधारणा केल्या होत्या. कामात पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांशी जिव्हाळा असलेल्या कृषी आयुक्तांनी भ्रष्टाचाराची कुरणे बंद करण्याबरोबर या खात्यातील जुने गैरप्रकारही चौकशीसाठी खुले केले आहेत. त्यामुळे भ्रष्ट लॉबीत अस्वस्थता पसरली असून, त्यांनी कृषी आयुक्तांच्या बदलीची अफवा पसरविण्याबरोबर त्यांच्या बदलीसाठी हालचाली सुरू केल्या असल्याचेही कळते. खरे तर पारदर्शक कारभार आणि सुधारणावादी अधिकारी व्यवस्थेला नको असतो. त्यामुळेच अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही वरचेवर होत असतात. विशेष म्हणजे बदलीला असे अधिकारीही घाबरत नाहीत. त्यामुळेच तर बदलीच्या घडामोडीतही कृषी आयुक्तांचा कामाचा धडाका चालूच असल्याचे दिसते. अचानक बदलीने अधिकाऱ्याचे वैयक्तिक असे काहीही नुकसान होत नाही, परंतु त्यांनी हाती घेतलेले उपक्रम अर्धवट राहील्याने समाज-शासनाचे मोठे नुकसान होते.  कृषी आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केंद्रेकर यांनी अनेक चांगले उपक्रम हाती घेतले आहेत. कृषी खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी केवळ कार्यालयात बसून प्रबोधन करण्यापेक्षा थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नव तंत्रज्ञान, विकास योजना पोचवाव्यात यासाठी ते आग्रही असतात. केवळ ऑर्डर देऊन मोकळे होणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी ते नाहीत. ते स्वतः कोणताही बडेजाव न मिरविता, गरज पडलीच तर अगदी दुचाकीवर बसून थेट बांधावर जाऊन कामाची पाहणी करतात. कृषी खात्याला थेट गावाशी, गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याशी जोडण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यामुळेच तर कृषी सहायकांनी गावनिहाय पेरणीच्या नोंदी ठेवाव्यात, शेतीच्या विकासासाठी गावनिहाय कृती आराखडे तयार करावीत, आपत्कालीन परिस्थितीत पीक परिस्थितीबाबतचे अहवाल कृषी आयुक्तालयात न चुकता दररोज सादर करावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. सोपविलेले काम व्यवस्थित आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हायलाच पाहिजे, कामात हलगर्जीपणा चालणार नाही, अशी तंबी त्यांनी अधिकारी, कर्मचारी वर्गाला देऊन कामाला लावले आहे. कृषी खात्यातील गैरप्रकाराला आळा बसून योजनांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचावा, यासाठी त्यांनी बहुतांश योजनांची ऑनलाइन अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मोदी सरकारचे ‘न खाऊंगा न खाने दुंगा’ हे तत्त्व ते अगदी शब्दशः पाळतात. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या ही अत्यंत संवेदनशील सामाजिक समस्या आहे. गेल्या दोन दशकांपासून शासन याबाबत विविध उपक्रम राबवूनही त्या काही कमी होत नाहीत. अशा वेळी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात याकरिता केंद्रेकर यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन अभ्यासगट स्थापन करून कामालाही सुरवात केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी आपले कार्यालय सदैव खुले ठेवणे असो, की व्हॉट्‌सॲपवरील शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची त्वरीत दखल घेणे असो शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठीच झटायचे अशा निर्धाराने ते कामाला लागलेले आहेत. अशा कृषी आयुक्तांना अजून काही वर्षे सेवेची संधी दिल्यास मरगळलेल्या कृषी विभागाचा कायापालट होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन केंद्रेकर यांच्या पाठीशी राज्य शासनाने खंबीरपणे उभे राहायला हवे.