सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सुमारे १५ वर्षांहून अधिक काळ हंगामी कर्मचारी म्हणून काम करणाऱ्या सुमारे सव्वाशे कर्मचाऱ्यांना बाजार समितीच्या प्रशासकांनी अचानकपणे त्यांच्या पदांना खात्याची मंजुरी नाही, असे सांगत आपल्याला पगारासह अन्य सुविधा का द्याव्यात, अशा नोटिसा बजावल्या आहेत. पण, पदांना मंजुरी नव्हती, तर इतकी वर्षे कर्मचाऱ्यांचा पगार काढलाच कसा, हा कळीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
प्रशासकांच्या या निर्णयाने कर्मचारी मात्र चांगलेच धास्तावले आहेत. काही कर्मचारी तणावाखाली आहेत, तर काहींनी थेट न्यायालयीन लढाई लढण्याचे ठरवले आहे.
दरम्यान, राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याच मतदारसंघात बाजार समितीचे कर्मचारी असे वाऱ्यावर सोडल्याने हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
सोलापूर बाजार समितीमध्ये ७३ कायम आणि हंगामी १२६ कर्मचारी आहेत. सुमारे पंधरा वर्षांपासून हंगामी कर्मचारी कामावर आहेत. त्यामध्ये कनिष्ठ लिपिकापासून बिगारी, शिपाई, वॉचमन यांचा समावेश आहे.
गेल्यावर्षी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली. पण नव्या संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत बाजार समितीवर शहर उपनिबंधक कुंदन भोळे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. आता त्यांना दुसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळाली आहे. पण प्रशासकांनी अचानकपणे घेतलेल्या काही निर्णयामुळे बाजार समितीच्या प्रशासनामध्ये खदखद निर्माण झाली आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी जुलैमध्ये त्यांनी हंगामी कर्मचाऱ्यांचे सह्याचे मस्टर बदलले. तसेच तेव्हापासून दोन महिन्यांचा पगारही रखडवला आहे. आता अलीकडे १ सप्टेंबरला सर्व १२६ हंगामी कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यात आपल्या पदांना खात्याची मंजुरीच नाही, तर आपल्याला कामावर का ठेवावे आणि पगारीसह अन्य सुविधाही का द्याव्यात, अशी थेट विचारणा केली आहे.
विशेष म्हणजे ते प्रशासक असताना आठ-नऊ महिने या कर्मचाऱ्यांचा पगार त्यांनीच काढला. शिवाय सुमारे पंधरा वर्षांपासून हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. पण इतकी वर्षे ही पदे बेकायदेशीर होती, तर पगार कसा निघत होता, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.
