बनावट प्रस्तावांद्वारे ठिबकचे अनुदान लाटण्याचे प्रकार उघड

परभणी : जिल्ह्यात २०१७-१८ मध्ये पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत परभणी, पूर्णा, मानवत तालुक्यातील अनेक गावांतील शेतकऱ्यांच्या शेतावर ठिबक संच न बसविता केवळ अनुदान लाटण्यासाठी बनावट बिलासह कृषी विभागाकडे ५३ प्रस्ताव सादर केल्याचे पडताळणीदरम्यान उघडकीस आले आहे. 

याप्रकरणी संबंधित वितरकांवर नोंदणी रद्दची कारवाई करण्यात आली. या संबधित शेतकऱ्यांची ई-ठिबक प्रणालीतील प्रस्ताव नोंदणी रद्द करण्यात आली. अशा प्रकारचे आणखी काही गैरप्रकार उघडीस येण्याची शक्यता आहे. 

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत २०१७-१८ मध्ये ठिबक सिंचन संच अनुदासाठी जिल्ह्यातून एकूण १९ हजार ४५३ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यापैकी पूर्वसंमतीनंतर ३७१ प्रस्ताव, मोका तपाणीनंतर ८३ प्रस्ताव, खरेदीची बिले सादर न केल्यामुळे ५,४७१ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले.

त्यामुळे एकूण १३ हजार ५२८ प्रस्ताव अनुदान प्रक्रियेसाठी उपलब्ध झाले. त्यापैकी १० हजार प्रस्तावांना पूर्वसंमती देण्यात आली. त्यापैकी ४,०६२ प्रस्ताव अनुदानासाठी पात्र करण्यात आले असून, संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.

काही प्रस्तावांची फेरतपासणी केली असता, शेतकऱ्यांच्या शेतावर ठिबक संच न बसविता बनावट बिलासह प्रस्ताव सादर करण्याचे प्रकार उघडीस आले आहेत. बनावट प्रस्तावामध्ये पूर्णा तालुक्यातील चुडावा, हिवरा बु., धोत्रा, रूपला या गावांतील शेतकऱ्यांचे १५ प्रस्ताव, परभणी तालुक्यातील मांगनगाव, इटलापूर (दे.) या गावातील १२ प्रस्ताव, मानवत तालुक्यातील नागरजवळा, खडकवाडी, पिंपळा, पाळोदी या गावांतील २६ प्रस्तावांचा समावेश आहे. या गावांतील शेतकऱ्यांना ठिबक संचाचा पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक कंपनीकडून वितरकाने ठिबक संचाचे साहित्य घेतलेले नाही.

सादर केलेल्या बिलावरील जीएसटी नंबर जुळत नाही. संबंधित शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, बॅंक पासबुकची प्रत जोडलेली आहे; परंतु प्रस्तावांवर एकाच व्यक्तीने शेतकरी; तसेच साक्षीदार शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. याप्रकरणी मानवत येथील वितरकांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. वसमत येथील वितरकास नोटीस पाठविण्यात आली आहे. अन्य वितरकांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. संबंधित शेतकऱ्यांची ई-ठिबक प्रणालीतील प्रस्ताव नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. मोका तपाणीनंतर शंका आल्यामुळे पडताळणी केली असता, हे गैरप्रकार उघडकीस आले. प्रस्तावांचे चावडी वाचन केले जाणार आहे. त्यामुळे केवळ अनुदानासाठी सादर करण्यात आलेले बनावट प्रस्ताव उघडीस येतील, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बी. आर. शिंदे यांनी सांगितले.