शेतकरी कंपन्या न्यायालयात जाणार

शेतकरी कंपन्या न्यायालयात जाणार
शेतकरी कंपन्या न्यायालयात जाणार

पुणे : हमी भावाने धान्य खरेदी करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नाकारण्यात आले. तसेच बियाणे अनुदानासाठी देखील शासनाने चुकीची भूमिका घेतली. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती महाएफपीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी दिली. 

या समस्येवर चर्चा केल्यानंतर न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. किंमत स्थिरीकरण योजनेत कंपन्यांनी चांगले काम केले होते. त्यामुळे किमान हमीभाव योजनेत शेतकरी कंपन्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून पाठपुरावा सुरू होता. मात्र, शासनाने सहकारी संस्थांना झुकते माप देत शेतकरी कंपन्यांना दूर ठेवले, असे श्री. थोरात यांचे म्हणणे आहे. 

अभिकर्ता संस्था म्हणजे एजंट म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी मार्केटिंग फेडरेशन व विदर्भ फेडरेशनच्याही आधीच महाएफपीसीने प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, महाएफपीसीला नाकारण्यात आले आहे. शासनाने फक्त जीआर काढून संभ्रम तयार केला. त्यामुळे शेतकरी कंपन्यांचा माल बाजार समित्यांच्या खरेदी केंद्रांवरच पडून आहे. याबाबत स्वतः केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मुख्यमंत्र्यांनीही आश्वासन दिले होते. मात्र, निर्णय झाला नसल्याची टीका  श्री. थोरात यांनी केली.   शेतकरी कंपन्यांचे खच्चीकरण बियाणे उत्पादनात देखील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनुदानातून डावलण्यात आले आहे. महामंडळाला झुकते माप देत शेतकरी कंपन्यांचे खच्चीकरण करण्यात आले, असा आरोप देखील महाएफपीसीने केला आहे. केंद्र सरकार ऑपरेशन ग्रीनमध्ये शेतकरी कंपन्यांना प्राधान्य देण्याची भाषा करते आणि दुसऱ्या बाजुला राज्यात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची हेळसांड होते. त्यामुळे न्यायालयात जाणार असल्याचे श्री.थोरात यांनी स्पष्ट केले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com