agriculture news in marathi, agrowon, farmer suicide, GR | Agrowon

शेतकरी आत्महत्या तपासाबाबत नवे परिपत्रक
मारुती कंदले
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

शेतकरी कुटुंबाला तातडीने मदत देण्यासाठी आत्महत्येच्या कारणांचा लवकरात लवकर शोध घेणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी पोलिसांनी तातडीने हा तपास पूर्ण करावा यासाठी गृह खात्याने नवे परिपत्रक जारी केले आहे.

मुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना मदत मिळण्यात होत असलेली दिरंगाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आत्महत्येच्या प्रकरणांचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून आठ दिवसांत पूर्ण करण्यात यावा, असे निर्देश गृह खात्याकडून देण्यात आले आहेत.

सततची नापिकी, दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक संकटे, शेतमाल दरातील अभाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत येतात. परिणामी हंगामासाठी आणि इतर घरगुती बाबींसाठी घेतलेल्या कर्जांची वेळेवर परतफेड होत नाही. आर्थिक गरजेपोटी शेतकऱ्यांना अनेकदा खासगी सावकारांपुढे हात पसरावे लागतात.

त्यांच्याकडील व्याजाचा दरही मोठा असतो. या आर्थिक दुष्टचक्रात अडकलेले शेतकरी शेवटी मृत्यूला कवटाळतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रयत्न होत आहेत.

फडणवीस सरकारने वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, त्याला म्हणावे यश येताना दिसत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र, चौकशीतील कालापव्यामुळे बाधित कुटुंबाला मदत मिळण्यात खूपच दिरंगाई होते.

घरातील कर्ता पुरुष गमावल्यानंतर बाधित कुटुंबाची आर्थिक परवड होते. मुलांचे शिक्षण आदींसह इतर बाबींवर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. त्या पार्श्वभूमीवर वसंतराव नाईक मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आणि मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यात झालेल्या बैठकीत मदत मिळण्यातील दिरंगाई टाळण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला.

अशा आहेत महत्त्वपूर्ण बाबी

  • शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकरणांचा तपास आठ दिवसांत पूर्ण करण्याच्या सूचना.
  • तपास पोलिस उपनिरीक्षक किंवा त्यावरील उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून पूर्ण करावा.
  • पोलिस निरीक्षक अथवा पोलिस सहायक निरीक्षकांनी घटनास्थळी भेट देऊन संबंधितांना मार्गदर्शन करावे.
  • अशा प्रकरणात न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेने दोन दिवसात अहवाल सादर करावा.
  • केलेल्या कारवाईचा अहवाल विनाविलंब जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्याचे निर्देश.

 

इतर अॅग्रो विशेष
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...
असा घ्यावा मातीचा नमुना मातीचा नमुना तीन ते चार वर्षांनंतर एकदा घेतला...
हिरवळीच्या खतांवर भर द्या : सुभाष शर्मायवतमाळ येथील सुभाष शर्मा यांच्याकडे वीस एकर शेती...
कापूस आयात शुल्कवाढीचा विचारमुंबई ः केंद्र सरकारने देशांतर्गत शेतमालाचे दर...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे एक पाऊल पुढेमुंबई : विदर्भ, मराठवाडा आणि खारपाण पट्ट्यातील ५,...
कृषी, घरगुती पाणी वापर दरात १७ टक्के...मुंबई: महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने...
फळबागेचे फुलले स्वप्न‘माळरानात मळा फुलला पाहिजे` हे वडिलांचे वाक्‍य...
नांदूरमध्यमेश्वरच्या पक्षी महोत्सवास...नाशिक : महाराष्ट्रातील भरतपूर म्हणून ओळखले जाणारे...
रसायन विरहित फायद्याची शेती शक्य भारतात आज नेमकी सेंद्रिय व नैसर्गिक शेती...
राज्यातील जमिनीत जस्त, लोह, गंधक,...डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मृद...