शेतकऱ्यांच्या नावावर पदाधिकाऱ्यांचे कर्जाचे घोटाळे

मुंबई ः कर्जाची परतफेड केलेल्या आणि कर्ज न घेणाऱ्या सभासद शेतकऱ्यांच्या नावावर सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संगनमताने परस्पर कर्ज काढून घोटाळे केले असल्याचे पुढे आले आहे.

स्वतः उपभोगलेल्या कर्जाची शेतकऱ्यांच्या नावावर कर्जमाफी लाटण्यासाठी हे भामटे आता संबंधित शेतकऱ्यांच्या मागे कर्जमाफीचे अर्ज भरण्यासाठी लागले आहेत. अशा तक्रारदार शेतकऱ्यांनी आता याप्रकरणी थेट सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे धाव घेऊन सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका ग्रामीण भागात गावस्तरावरील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज देतात. या विकास सोसायट्या गावपातळीवरील भ्रष्टाचाराच्या केंद्रबिंदू असल्याचे यापूर्वीसुद्धा अनेकदा दिसून आले आहे.

२००८-०९ च्या कर्जमाफीच्या वेळी जिल्हा बँका आणि विकास सोसायट्यांच्या माध्यमातून बँका, सोसायट्यांचे पदाधिकारी, नातेवाईक, कार्यकर्ते, समर्थक यांनी कोट्यवधी कर्जमाफी लाटली असल्याचे पुढे आले आहे. त्यावेळी बँकांनी दिलेल्या यादीनुसार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती.

त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ खऱ्याखुऱ्या शेतकऱ्यांना होतो किंवा नाही याची शहानिशा होत नव्हती. खोटे दस्तऐवज तयार करून, थकबाकीच्या आकड्यांचे खेळ करीत काही गैरवृत्तींनी कर्जमाफीचे लाभ घेतले. कर्जमाफीचे योग्य लाभार्थी तेव्हा योजनेच्या लाभापासून वंचितच राहिले. देशाचे महालेखापाल (कॅग) यांनीही त्यांच्या अहवालात याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भामटेगिरी पुन्हा एकदा उघड राज्य सरकारने यंदा जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या पार्श्वभूमीवर विकास सोसायट्यांची ही भामटेगिरी पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. सोसायट्यांचे चेअरमन, संचालक आणि सचिवांनी संगनमताने हे घोटाळे केले आहेत.

कर्ज न घेणाऱ्या संस्थेच्या सभासद शेतकऱ्यांच्या नावावर परस्पर कर्ज उचलले असल्याचे उघड झाले आहे. काही शेतकरी त्यांच्याकडील शेती कर्जांची वेळेत परतफेड करतात. आवश्यक असेल तरच पुन्हा कर्ज घेतात. तर काही शेतकरी शेती कर्ज घेतही नाहीत.

अशा सभासद शेतकऱ्यांना हेरून त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी परस्पर कर्जे उचलून त्याचा वापर स्वतःसाठी केला असल्याचे दिसून येत आहे. याचा संबंधित शेतकऱ्यांना थांगपत्ताही लागू दिला जात नाही. शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार असल्याने हे भामटे आता स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी सरसावले आहेत. इतरांच्या नावांवर स्वतःसाठी वापरलेल्या कर्जाची सरकारी योजनेतून माफी करून घेण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे.

त्यासाठी कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन अर्ज आणि बँक स्टेटमेंट या आधारावर कर्जमाफी मिळणार असल्याने कर्जाचा वापर कुणी केला याची सत्यता तपासणे सरकारलाही शक्य होणार नाही.

याची पुरेपूर माहिती असल्यामुळे सरकारी कर्जमाफीचे गैरफायदे घेण्यासाठी गावा-गावातील विकास सोसायट्यांमध्ये अशा टोळ्या आता सक्रिय झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील शेती कर्जांची पूर्वीच परतफेड केलेली आहे.

शून्य थकबाकीचे पुरावेही संबंधितांकडे आहेत. तरीही अशा शेतकऱ्यांच्या नावावर आता पुन्हा कर्ज थकबाकी दाखवली जात असल्याने ते शेतकरी हवालदील झाले आहेत. सहकारमंत्र्यांकडे तक्रार कर्जमाफीचे अर्ज भरावेत म्हणून शेतकऱ्यांना आमिष दाखवून कर्जमाफीचे अर्ज भरायला परावृत्त केले जात असल्याचीही चर्चा आहे.

अर्थात असे गैरप्रकार सरसकट होत नसले तरी काही ठराविक ठिकाणी असे घोटाळे होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. खडकी (ता.मंगळवेढा, सोलापूर) येथील शेतकऱ्यांनी तर याप्रकरणी थेट सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडले आहे.

तसेच हे गैरप्रकार थांबवण्याची विनंती सहकारमंत्र्यांना केली आहे. विनंती अर्जासोबत या शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड केल्याचे दाखलेही जोडले आहेत. खडकी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, खडकी या संस्थेच्या चेअरमन आणि सचिवांविरुद्ध या फसवणुकीच्या तक्रारी आहेत.

सोसायट्यांचे कामकाज ऑनलाइन? ग्रामीण भागातील या विकास सोसायट्या गावपातळीवरच्या राजकारणाचे अड्डे आहेत. काही ठराविक लोकांच्या ताब्यात सोसायट्यांची सत्ता असते. वर्षानुवर्षे तेच ते पदाधिकारी सोसायट्यांचे कारभार हाकतात.

अनेक ठिकाणच्या या संस्थांचा वापर पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या तुंबड्या भरण्यासाठीच होतो. सर्वसामान्य शेतकरी कर्जाची प्रामाणिकपणे परतफेड करतात. सोसायट्यांचे पदाधिकारी मात्र वर्षानुवर्षे शेती, पीक कर्जाची परतफेड करीत नाहीत.

थकबाकीदार असूनही त्यांना पुन्हा-पुन्हा कर्जे दिली जातात, असेही लेखापरीक्षण अहवालात दिसून आले आहे. विकास सोसायट्यांचे कामकाज ऑनलाइन नसल्याने त्यांच्या कामकाजावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्यासारखी परिस्थिती आहे.

त्याचाच गैरफायदा घेतला जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सहकार खात्यात राज्यातील सर्व विकास सोसायट्यांचे कामकाज ऑनलाइन करण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे. विकास सोसायट्यांची संख्या - २१ हजार ८५ सभासद संख्या - एक कोटी १४ लाख