agriculture news in Marathi, agrowon, Finally, the fees will be returned to the candidates | Agrowon

...अखेर उमेदवारांना परत मिळणार शुल्क
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 29 मे 2018

अमरावती  ः कृषी विभागाकडून शिपाई आणि रोपमळा मदतनीस पदाकरिता ३२ लाख रुपयांचे शुल्क गोळा करून नंतर ही भरतीच रद्द करण्यात आली होती. या संदर्भाने ॲग्रोवनमधून १९ मार्च २०१८ रोजी वृत्त प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने अखेरीस हे शुल्क उमेदवारांना परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

अमरावती  ः कृषी विभागाकडून शिपाई आणि रोपमळा मदतनीस पदाकरिता ३२ लाख रुपयांचे शुल्क गोळा करून नंतर ही भरतीच रद्द करण्यात आली होती. या संदर्भाने ॲग्रोवनमधून १९ मार्च २०१८ रोजी वृत्त प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने अखेरीस हे शुल्क उमेदवारांना परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

कृषी विभागाने शिपाई, तसेच रोपमाळा मदतनीस पदाकरिता २४ डिसेंबर २०१३ रोजी जाहिरात प्रकािशत केली होती. त्याकरिता अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गाकरिता १००, तर खुल्या प्रवर्गाकरिता २०० रुपये शुल्क होते. १२२ पदे या माध्यमातून भरण्यात येणार होती. राज्यभरातून या जंबो पदभरतीला प्रतिसाद मिळाला. सुमारे २८ हजार ४३१ अर्ज कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले. त्यामध्ये रोपमाळा मदतनीस पदाकरिता ११९९ अर्ज होते. त्यातील ७५९ पात्र ठरले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय स्तरावर ही पदे भरण्यात येणार असल्याने त्यांच्या नावेच शुल्काचा धनाकर्ष (डीडी) काढण्यात आले. सुमारे ३२ लाख रुपयांचा निधी या माध्यमातून शासनाकडे आला होता. 

रोपमाळा मदतनीस पदाकरिता २३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी परीक्षा घेण्याचेही ठरले, परंतु या भरतीमध्ये अनागोंदी झाल्याचा आरोप करीत ही प्रक्रिया रद्द ठरविण्यात आली. अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशीम या पाच जिल्ह्यांकरिता ही पदे भरण्यात येणार होती. दरम्यान, भरतीप्रक्रिया रद्द झाली असली तरी ३२ लाख रुपयांचे काय, असा प्रश्‍न होता. परभणी येथील रवीचंद्र राजाभाऊ काळे यांनी या संदर्भाने मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत कृषी विभागाचे उपसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी उमेदवारांचे शुल्क परतीचे आदेश काढले. विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांनीदेखील यास दुजोरा दिला आहे. उमेदवारांच्या खात्यात ही रक्‍कम जमा केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. 

वित्त विभागाची नव्हती मंजुरी
तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेल्या या प्रक्रियेला वित्त विभागाची मंजुरीच नव्हती, अशी धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यासोबतच पदभरतीकरिता आवश्‍यक आकृतीबंधदेखील मंजूर करून घेण्यात आला नव्हता. भरती प्रक्रिया रद्द होण्यामागे ही सबळ कारणे असल्याचे सांगितले जाते.

इतर ताज्या घडामोडी
जळगावात आले प्रतिक्विंटल २१०० ते ४५००...जळगाव ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आल्याची (...
जळगावात आले प्रतिक्विंटल २१०० ते ४५००...जळगाव ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आल्याची (...
महारेशीम नोंदणीला अकोला, वाशीममध्ये...अकोला :  रेशीम शेती आणि उद्योगास प्रोत्साहन...
मुख्यमंत्री फडणवीस साधणार ‘लोक संवाद’ पुणे ः शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत...
पुणे विभागात रब्बीची अवघी ३४ टक्के पेरणीपुणे ः पावसाळ्यात कमी झालेल्या पावसामुळे गेल्या...
धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांत ९० विहिरींचे...धुळे : पाणीटंचाईची तीव्रता धुळे, नंदुरबार...
सोलापूर कृषी समितीच्या बैठकीत...सोलापूर : गुजरातमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या कृषी...
कांदा, भाजीपाला वाटला मोफतचांदवड, जि. नाशिक : कांद्यासह भाजीपाला व इतर...
पालखेडच्या आवर्तनास जिल्हाधिकाऱ्यांचा...येवला, जि. नाशिक : पालखेड डाव्या कालव्यावरील...
पावसातही शेतकऱ्यांचा आम नदीपात्रात...वेलतूर, नागपूर : टेकेपार येथील शेतकऱ्यांनी...
स्वाभिमानीचे डफडे बजाओ आंदोलनबुलडाणा ः दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, सोयाबीन...
ज्वारीस द्या संरक्षित पाणीसर्वसाधारणपणे ७० ते ७५ दिवसांत ज्वारी फुलोऱ्यात...
गुणवत्तापूर्ण उत्पादनासाठी...प्रकाश संश्लेषणामध्ये हरितलवक आणि हरितद्रव्य...
`जलयुक्त`ची कामे गतीने पूर्ण करा : डवलेबुलडाणा : जलयुक्‍त शिवार अभियानातंर्गत भूजल...
नगर जिल्ह्यात सव्वाचार लाख हेक्‍टर...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीच्या सरासरी...
सांगलीतील मध्यम, लघू प्रकल्पांत २३...सांगली ः जिल्ह्यातील ८४ मध्यम आणि लघू प्रकल्पांत...
नगर जिल्हा परिषदेत दलालांचा सुळसुळाटनगर ः जिल्हा परिषदेत आता पहिल्यासारखी स्थिती नाही...
सोलापुरात वांगी, ढोबळी मिरची, कोबी दरात...सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
रेशीम शेतकऱ्यांना सरकारचे अर्थसाह्य :...नागपूर : नव्याने रेशीम शेतीकडे वळणाऱ्या...
नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांच्या...नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती...