agriculture news in Marathi, agrowon, Finally, the fees will be returned to the candidates | Agrowon

...अखेर उमेदवारांना परत मिळणार शुल्क
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 29 मे 2018

अमरावती  ः कृषी विभागाकडून शिपाई आणि रोपमळा मदतनीस पदाकरिता ३२ लाख रुपयांचे शुल्क गोळा करून नंतर ही भरतीच रद्द करण्यात आली होती. या संदर्भाने ॲग्रोवनमधून १९ मार्च २०१८ रोजी वृत्त प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने अखेरीस हे शुल्क उमेदवारांना परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

अमरावती  ः कृषी विभागाकडून शिपाई आणि रोपमळा मदतनीस पदाकरिता ३२ लाख रुपयांचे शुल्क गोळा करून नंतर ही भरतीच रद्द करण्यात आली होती. या संदर्भाने ॲग्रोवनमधून १९ मार्च २०१८ रोजी वृत्त प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने अखेरीस हे शुल्क उमेदवारांना परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

कृषी विभागाने शिपाई, तसेच रोपमाळा मदतनीस पदाकरिता २४ डिसेंबर २०१३ रोजी जाहिरात प्रकािशत केली होती. त्याकरिता अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गाकरिता १००, तर खुल्या प्रवर्गाकरिता २०० रुपये शुल्क होते. १२२ पदे या माध्यमातून भरण्यात येणार होती. राज्यभरातून या जंबो पदभरतीला प्रतिसाद मिळाला. सुमारे २८ हजार ४३१ अर्ज कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले. त्यामध्ये रोपमाळा मदतनीस पदाकरिता ११९९ अर्ज होते. त्यातील ७५९ पात्र ठरले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय स्तरावर ही पदे भरण्यात येणार असल्याने त्यांच्या नावेच शुल्काचा धनाकर्ष (डीडी) काढण्यात आले. सुमारे ३२ लाख रुपयांचा निधी या माध्यमातून शासनाकडे आला होता. 

रोपमाळा मदतनीस पदाकरिता २३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी परीक्षा घेण्याचेही ठरले, परंतु या भरतीमध्ये अनागोंदी झाल्याचा आरोप करीत ही प्रक्रिया रद्द ठरविण्यात आली. अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशीम या पाच जिल्ह्यांकरिता ही पदे भरण्यात येणार होती. दरम्यान, भरतीप्रक्रिया रद्द झाली असली तरी ३२ लाख रुपयांचे काय, असा प्रश्‍न होता. परभणी येथील रवीचंद्र राजाभाऊ काळे यांनी या संदर्भाने मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत कृषी विभागाचे उपसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी उमेदवारांचे शुल्क परतीचे आदेश काढले. विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांनीदेखील यास दुजोरा दिला आहे. उमेदवारांच्या खात्यात ही रक्‍कम जमा केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. 

वित्त विभागाची नव्हती मंजुरी
तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेल्या या प्रक्रियेला वित्त विभागाची मंजुरीच नव्हती, अशी धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यासोबतच पदभरतीकरिता आवश्‍यक आकृतीबंधदेखील मंजूर करून घेण्यात आला नव्हता. भरती प्रक्रिया रद्द होण्यामागे ही सबळ कारणे असल्याचे सांगितले जाते.

इतर ताज्या घडामोडी
शिवसेनेच्या २१ उमेदवारांची घोषणा,...मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी...
आनंदी देशांच्या यादीत भारताचे स्थान...न्यूयॉर्क : देशातील आनंदाला ओहोटी लागल्याचे...
केळी पीक सल्लाउन्हाळ्यात अधिक तापमान, तीव्र सूर्य प्रकाश, वादळी...
बॅंक कर्मचाऱ्याच्या दक्षतेमुळे मोदी...लंडन : पंजाब नॅशनल बॅंकेची हजारो कोटींची फसवणूक...
गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठी फरदड;...केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूरद्वारे तयार...
नाशिक जिल्हा बँकेने रेणुकादेवी संस्थेचा...नाशिक : जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासमोर...
शेतकऱ्यांचा 'वसाका' प्रशासनाला घेरावनाशिक  : देवळा तालुक्यातील वसंतदादा सहकारी...
मीटर रीडिंगची पूर्वसूचना संदेशाद्वारे...सोलापूर  : ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये, मीटर...
दिव्यांग मतदारांना सुविधा द्या :डॉ....सोलापूर : दिव्यांग मतदारांना मतदान करण्यासाठी...
कोल्हापुरात २३०० हेक्टरवर उन्हाळी पेरणीकोल्हापूर  : जिल्ह्यात उन्हाळी हंगामाची...
जळगावात गवारीला प्रतिक्विंटल ७५०० रुपयेजळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गुरुवारी (...
नंदुरबार जिल्ह्यात पाणीटंचाई गंभीरनंदुरबार  : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई वाढत आहे....
पुणे विभागात ४१५ टॅंकरने पाणीपुरवठापुणे : विभागात पाणीटंचाईच्या झळा दिवसेंदिवस तीव्र...
रणजितसिंहाच्या भाजप प्रवेशाने खरच...सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्यातील विशेषतः पश्चिम...
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रत्येकी बारा...मुंबई ः आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राज्यातील...
आचारसंहिता भंगाच्या ७१७ तक्रारीमुंबई : नागरिकांना आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारी...
भाजपकडून लोकसभा उमेदवारांची पहिली यादी...नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वाराणसी तर...
एचटी सीड ‘एसआयटी’ची पोलिसांच्या...नागपूर  ः राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या एच....
इतिहासकालीन जलसंधारण अन् त्यामागचे...दरवर्षी पिढ्यानपिढ्या पावसाचे पाणी वेगवेगळे उपाय...
अभ्यासक्रमात हवा भूसूक्ष्मजीवशास्त्राचा...महाराष्ट्रात चार कृषी विद्यापीठे असून, तिथे १२...