...अखेर उमेदवारांना परत मिळणार शुल्क

अमरावती  ः कृषी विभागाकडून शिपाई आणि रोपमळा मदतनीस पदाकरिता ३२ लाख रुपयांचे शुल्क गोळा करून नंतर ही भरतीच रद्द करण्यात आली होती. या संदर्भाने ॲग्रोवनमधून १९ मार्च २०१८ रोजी वृत्त प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने अखेरीस हे शुल्क उमेदवारांना परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  कृषी विभागाने शिपाई, तसेच रोपमाळा मदतनीस पदाकरिता २४ डिसेंबर २०१३ रोजी जाहिरात प्रकािशत केली होती. त्याकरिता अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गाकरिता १००, तर खुल्या प्रवर्गाकरिता २०० रुपये शुल्क होते. १२२ पदे या माध्यमातून भरण्यात येणार होती. राज्यभरातून या जंबो पदभरतीला प्रतिसाद मिळाला. सुमारे २८ हजार ४३१ अर्ज कृषी विभागाकडे प्राप्त झाले. त्यामध्ये रोपमाळा मदतनीस पदाकरिता ११९९ अर्ज होते. त्यातील ७५९ पात्र ठरले. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय स्तरावर ही पदे भरण्यात येणार असल्याने त्यांच्या नावेच शुल्काचा धनाकर्ष (डीडी) काढण्यात आले. सुमारे ३२ लाख रुपयांचा निधी या माध्यमातून शासनाकडे आला होता. 

रोपमाळा मदतनीस पदाकरिता २३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी परीक्षा घेण्याचेही ठरले, परंतु या भरतीमध्ये अनागोंदी झाल्याचा आरोप करीत ही प्रक्रिया रद्द ठरविण्यात आली. अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशीम या पाच जिल्ह्यांकरिता ही पदे भरण्यात येणार होती. दरम्यान, भरतीप्रक्रिया रद्द झाली असली तरी ३२ लाख रुपयांचे काय, असा प्रश्‍न होता. परभणी येथील रवीचंद्र राजाभाऊ काळे यांनी या संदर्भाने मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत कृषी विभागाचे उपसचिव सुग्रीव धपाटे यांनी उमेदवारांचे शुल्क परतीचे आदेश काढले. विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांनीदेखील यास दुजोरा दिला आहे. उमेदवारांच्या खात्यात ही रक्‍कम जमा केली जाणार असल्याचे सांगितले जाते. 

वित्त विभागाची नव्हती मंजुरी तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यकाळात राबविण्यात आलेल्या या प्रक्रियेला वित्त विभागाची मंजुरीच नव्हती, अशी धक्‍कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यासोबतच पदभरतीकरिता आवश्‍यक आकृतीबंधदेखील मंजूर करून घेण्यात आला नव्हता. भरती प्रक्रिया रद्द होण्यामागे ही सबळ कारणे असल्याचे सांगितले जाते.