यवतमाळ जिल्ह्यात पाच कोटींचा घोटाळा

पुणे : राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील कोट्यवधींचा निधी हडप करण्याचे बीडमधील प्रकरण ताजे असतानाच यवतमाळमध्ये देखील पाच कोटी रुपये हडप झाल्याचे अहवालातून उघड झाले आहे. कृषी आयुक्तांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून फौजदारी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. 

बीडमध्ये कृषी खात्यातील २४ अधिकारी-कर्मचारी व कंत्राटदारांनी जलयुक्त शिवाराच्या ३५ कोटी रुपयांच्या कामात घोटाळा केला आहे. कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी घोटाळेबहाद्दरांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. बीडमध्ये अजूनही कारवाई झालेली नाही.

"बीडप्रमाणेच यवतमाळमधील घोटाळा दडपण्यात आला आहे. तेथेही कृषी विभागात एक सोनेरी टोळी कार्यरत असून चार कोटी ८९ लाख रुपये हडप केल्याचा संशय आहे. विभागीय कृषी सहसंचालकाला सादर झालेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात या सोनेरी टोळीचा पर्दाफाश झाला आहे.कोट्यवधी रुपये हडप करून मस्तवाल झालेले अधिकारी कुणालाही जुमानत नसल्याचे दिसून आले आहे. चौकशी समितीला दस्तावेज देण्यास तसेच सहकार्य करण्यासदेखील या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे.

कृषी आयुक्तालयाकडून या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली जाणार आहे. फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्याशिवाय या टोळीला वचक बसणार नाही, असे सहसंचालक कार्यालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

यवतमाळमध्ये "कृषी अधिकाऱ्यांनी तांत्रिकदृष्ट्या चुकीची कामे केल्यामुळे जलसंधारण होण्याऐवजी भूगर्भातील उपलब्ध जलसाठ्यावर अनिष्ठ परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या कामांमुळे नदीपात्रातील जैवसृष्टी, नदी परिसंस्था विस्कळीत झाली असून हे नुकसान न भरून येणारे आहे," असा धक्कादायक निष्कर्ष अहवालात काढला आहे.

सहसंचालक कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार यवतमाळमधील घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या चौकशीत दारव्हा तालुक्यात दोन कोटी ३६ लाख रुपये खर्च जादा दाखविल्याचे आढळून आले आहे. नेरमध्ये ६८ लाख, आरणी २५ लाख , बाभुळगाव ६१ लाख, कळंब २० लाख, घाटंजी ७१ लाख़ तर राळेगावमध्ये ५० लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते आहे.

अकोला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे यवतमाळ घोटाळ्याचा तपास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. अधीक्षक कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, "आम्हाला या घोटाळ्याचा तपास पूर्ण करू देण्यापासून रोखण्यात आले आहे. त्यामागे सोनेरी टोळीतील काही अधिकाऱ्यांचा हात आहे. यवतमाळ व दारव्हा कृषी उपविभागाचा या घोटाळ्यात समावेश आहे. चौकशीसाठी आम्हाला कागदपत्रे देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे साक्षांकन नसलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आम्ही तपास केला."

चौकशी समितीची दिशाभूल करण्यासाठी पुरविलेली कागदपत्रे व प्रत्यक्षात गटनिहाय झालेला खर्च देखील जुळत नसल्याचे चौकशी समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे.