agriculture news in Marathi, agrowon, Four drip irrigation companies, including Finolex Plans, have been recognized for five years | Agrowon

फिनोलेक्स प्लासनसह चार ठिबक कंपन्यांना मान्यता
मनोज कापडे
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

पुणे : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून राज्यात ठिबक संच उत्पादक म्हणून फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीजला पाच वर्षांसाठी पुन्हा मान्यता देण्यात आली आहे. फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांनी ‘फिनोलेक्स’सह चार कंपन्यांना २०२२ पर्यंत नोंदणी दिल्याचे आदेश जारी केले आहेत.

पुणे : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून राज्यात ठिबक संच उत्पादक म्हणून फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीजला पाच वर्षांसाठी पुन्हा मान्यता देण्यात आली आहे. फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांनी ‘फिनोलेक्स’सह चार कंपन्यांना २०२२ पर्यंत नोंदणी दिल्याचे आदेश जारी केले आहेत.

तत्कालीन फलोत्पादन संचालक सुदाम अडसूळ यांनी गेल्या वर्षी चार कंपन्यांवर बंदी आणली होती. बंदीच्या विरोधात कंपन्यांनी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे ‘अपील’ केल्यानंतर बंदी हटविण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला. श्री. पोकळे यांनी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार फिनोलेक्स, तुलसी, तेजस आणि ग्रीन इंडिया या कंपन्यांशी करारनामा करण्यास मान्यता दिली आहे. 

‘या कंपन्यांचा समावेश आता नोंदणीकृत यादीत होत असल्यामुळे राज्यातील शेतकरी आता पुन्हा या कंपन्यांचे संच विकत घेऊ शकतील. नोंदणी नसतानाही वैयक्तिक पातळीवर या कंपन्यांकडून संच विक्री केली जात होती. मात्र, या संचासाठी अनुदान मिळत नव्हते. नोंदणी झाल्यामुळे आता अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे,’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

नोंदणीकृत कंपन्यांनी नियुक्त केलेल्या वितरक किंवा विक्रेत्यांनी अनियमितता केल्यास किंवा शासन अथवा शेतकऱ्यांची फसणवूक केल्यास कंपनीदेखील जबाबदार राहील. या कंपन्यांनी उत्पादित केलेला किंवा वितरकांना पुरवठा केलेल्या सर्व घटकांचा मासिक अहवाल कृषी अधिकारी व आयुक्तालयाला सादर करणे बंधनकारक असेल, असे श्री. पोकळे यांनी आदेशात नमूद केले आहे. 

ठिबक संच उत्पादक कंपन्यांनी नोंदणी केल्यानंतर विक्रीपश्चात सेवा केंद्रांची सुविधा असल्याचा अहवालदेखील सादर करावा लागणार आहे. तसेच, राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा शेतकऱ्यांना जादा किमतीत संचाची विक्री करू नये, असेही या कंपन्यांना बजावण्यात आले आहे. 
 

मंत्रालयाचे आदेश पाच महिने पडून 
बंदी घातलेल्या कंपन्यांना पुन्हा मान्यता देण्यात आल्याचे आदेश पाच एप्रिल २०१७ रोजी मंत्रालयातून देण्यात आले होते. मात्र, कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी पाच महिने कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संच उपलब्ध करून देण्यात अडचणी आल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मधल्या काळात आयुक्तांच्या बदल्या, जीएसटीची अंमलबजावणी यामुळे कंपन्यांची कोंडी झाली. कंपन्यांमधील अंतर्गत स्पर्धेत फिनोलेक्ससारख्या दर्जेदार कंपन्यांचा बळी देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ठिबक उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

 

इतर ताज्या घडामोडी
बारामतीतील विकासाचे काम देशातील...बारामती : ग्रामीण विकासाच्या माध्यमातून सामान्य...
मराठवाड्यात पीककर्ज वितरण कासवगतीनेऔरंगाबाद : आढावा बैठकींचा सपाटा, काही ठिकाणी...
‘बोंड अळी व्यवस्थापनाचा महाराष्ट्र...परभणी : कपाशीवरील गुलाबी बोंड अळीच्या...
रताळ्याच्या पिठापासून ‘अ’...टांझानियातील एका खासगी कंपनीने ‘अ’ जीवनसत्त्वांनी...
पोकराअंतर्गत ८४ गावांत आंतरपीक...परभणी : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत...
पीककर्ज वाटपाचा टक्का वाढेनाअकोला  : शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाच्या...
‘एकात्मिक व्यवस्थापनातून एकरी १०० टन ऊस...आळेफाटा, जि. पुणे : मातीपरीक्षणानुसार खतांचा...
फुलपिके लागवडीसाठी हवी निचऱ्याची जमीनखरीप हंगामात पाऊस भरपूर पडत असल्याने हा हंगाम...
कुलगुरू भट्टाचार्य यांचा राजीनामा अखेर...पुणे : दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी...
नाशिक बाजार समिती संचालकांवर गुन्हे...नाशिक : आचारसंहिता काळात शासकीय वाहनाचा वापर...
‘प्रलंबित वीजजोडणीसाठी मोबाईल नोंदणी...मुंबई : मार्च-२०१८ अखेर राज्यात...
पुणे जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन...पुणे : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या...
ऊस उत्पादनवाढीसाठी तंत्रज्ञान...पुणे ः सहकारी साखर कारखाने शक्तिस्थळे असून,...
सातारा जिल्ह्यात सर्वदूर पाऊस; चार...सातारा : जिल्ह्यात दडी मारलेल्या पावसाने...
शेतकऱ्यांनी अपघात विमा योजनेचा लाभ...सातारा : राज्यातील सातबारा उताराधारक...
नगर जिल्ह्यात बियाण्यांची अवघी दहा...नगर ः खरिपासाठी जिल्ह्यामध्ये मागील तीन वर्षांची...
सांगली जिल्हा बॅंकेकडून २९८ कोटींचे...सांगली : खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाली असताना...
तूर नोंदणीपासून वंचित ठेवल्याचा खुलासा...नगर : शेवगाव बाजार समितीअंतर्गत सुरू...
कोल्हापूर जिल्ह्याचा ३६५ कोटींचा योजना...कोल्हापूर : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत या...
कुपोषण मुक्तीसाठी शेतकऱ्याने शेवगा...नाशिक  : कुपोषण निर्मूलनाच्या कार्यास आपलाही...