agriculture news in Marathi, agrowon, Four drip irrigation companies, including Finolex Plans, have been recognized for five years | Agrowon

फिनोलेक्स प्लासनसह चार ठिबक कंपन्यांना मान्यता
मनोज कापडे
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

पुणे : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून राज्यात ठिबक संच उत्पादक म्हणून फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीजला पाच वर्षांसाठी पुन्हा मान्यता देण्यात आली आहे. फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांनी ‘फिनोलेक्स’सह चार कंपन्यांना २०२२ पर्यंत नोंदणी दिल्याचे आदेश जारी केले आहेत.

पुणे : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून राज्यात ठिबक संच उत्पादक म्हणून फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीजला पाच वर्षांसाठी पुन्हा मान्यता देण्यात आली आहे. फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांनी ‘फिनोलेक्स’सह चार कंपन्यांना २०२२ पर्यंत नोंदणी दिल्याचे आदेश जारी केले आहेत.

तत्कालीन फलोत्पादन संचालक सुदाम अडसूळ यांनी गेल्या वर्षी चार कंपन्यांवर बंदी आणली होती. बंदीच्या विरोधात कंपन्यांनी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे ‘अपील’ केल्यानंतर बंदी हटविण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला. श्री. पोकळे यांनी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार फिनोलेक्स, तुलसी, तेजस आणि ग्रीन इंडिया या कंपन्यांशी करारनामा करण्यास मान्यता दिली आहे. 

‘या कंपन्यांचा समावेश आता नोंदणीकृत यादीत होत असल्यामुळे राज्यातील शेतकरी आता पुन्हा या कंपन्यांचे संच विकत घेऊ शकतील. नोंदणी नसतानाही वैयक्तिक पातळीवर या कंपन्यांकडून संच विक्री केली जात होती. मात्र, या संचासाठी अनुदान मिळत नव्हते. नोंदणी झाल्यामुळे आता अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे,’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

नोंदणीकृत कंपन्यांनी नियुक्त केलेल्या वितरक किंवा विक्रेत्यांनी अनियमितता केल्यास किंवा शासन अथवा शेतकऱ्यांची फसणवूक केल्यास कंपनीदेखील जबाबदार राहील. या कंपन्यांनी उत्पादित केलेला किंवा वितरकांना पुरवठा केलेल्या सर्व घटकांचा मासिक अहवाल कृषी अधिकारी व आयुक्तालयाला सादर करणे बंधनकारक असेल, असे श्री. पोकळे यांनी आदेशात नमूद केले आहे. 

ठिबक संच उत्पादक कंपन्यांनी नोंदणी केल्यानंतर विक्रीपश्चात सेवा केंद्रांची सुविधा असल्याचा अहवालदेखील सादर करावा लागणार आहे. तसेच, राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा शेतकऱ्यांना जादा किमतीत संचाची विक्री करू नये, असेही या कंपन्यांना बजावण्यात आले आहे. 
 

मंत्रालयाचे आदेश पाच महिने पडून 
बंदी घातलेल्या कंपन्यांना पुन्हा मान्यता देण्यात आल्याचे आदेश पाच एप्रिल २०१७ रोजी मंत्रालयातून देण्यात आले होते. मात्र, कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी पाच महिने कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संच उपलब्ध करून देण्यात अडचणी आल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मधल्या काळात आयुक्तांच्या बदल्या, जीएसटीची अंमलबजावणी यामुळे कंपन्यांची कोंडी झाली. कंपन्यांमधील अंतर्गत स्पर्धेत फिनोलेक्ससारख्या दर्जेदार कंपन्यांचा बळी देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ठिबक उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

 

इतर ताज्या घडामोडी
सेंद्रिय कर्बवाढीला धोरणात्मक रूप...राज्यातील शेतकरीवर्गाच्या उत्पन्नवाढीचा...
जमीन सुपीकतेसाठी गावनिहाय कार्यक्रम हवा...देशात हरितक्रांती अत्यावश्यक होती. मात्र, ...
निर्यातक्षम मोसंबीसाठी एकच बहर घ्यावा...जालना :  निर्यातक्षम मोसंबी उत्पादनासाठी...
सुबोध सावजींचा विहिरीतच मुक्कामअकोला ः पाणीपुरवठा योजनांच्या कामात मोठ्या...
साखर दरप्रश्नी सरकारने हस्तक्षेप करावा...लातूर ः केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना...
जागेवरच कुजवा सेंद्रिय घटकमी १९७० मध्ये कोल्हापूरमध्ये शेती करण्यास प्रारंभ...
धोरणकर्त्यांना शेतमाल उत्पादकांपेक्षा...बारामती, जि. पुणे : देशातील धोरणकर्त्यांना शेतमाल...
शिफारशीत मूग जातींची निवड महत्त्वाची...गेल्या काही वर्षांमध्ये मुगाचे दर वाढते असल्याने...
माफसू : मुलाखतीपासून उमेदवार वंचितनागपूर : महाराष्ट्र पशू आणि मत्स्य विज्ञान...
पिंक बेरी, भुरी, क्रॅकिंग टाळण्यासाठी...सध्याच्या वाातावरणामध्ये द्राक्ष बागेमध्ये पिंक...
तंत्र उन्हाळी तीळ लागवडीचे...सुपीक व उत्तम निचरा असलेल्या मध्यम ते भारी जमिनीत...
खानदेशात अजूनही कांदा लागवड सुरूचजळगाव : धुळ्यासह जळगाव जिल्ह्यात अजूनही कांदा...
गोड दह्याच्या निवळीपासून तेलाची...योगर्ट (दही) निर्मिती उद्योगामध्ये गोड...
आर. बी. हर्बल अॅग्रोचे ‘भू-परीस’...मार्केट ट्रेंडस्.. आर. बी. हर्बल अॅग्रो ही...
ई-नामसाठी डायनॅमिक कॅश क्रेडिट बंधनकारकपुणे ः आॅनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार याेजनेत (ई-...
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विस्तारतेय ऊसशेतीसिंधुदुर्ग : आंबा, काजू व अन्य मसाला पीक...
मुख्यमंत्री शाळा बंद करताहेत : अजित पवारबीड : सरकार मस्तीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र...
माजी राज्यमंत्र्यांचे विहिरीत आंदोलनअकोला : बुलडाणा जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांमधील...
शासकीय निधी खर्चाची माहिती आता एका क्‍...रत्नागिरी - ग्रामीण भागात होणाऱ्या कामांचा...
जळगावात चवळी शेंगा २००० ते ३००० रुपये...जळगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...