agriculture news in Marathi, agrowon, Four drip irrigation companies, including Finolex Plans, have been recognized for five years | Agrowon

फिनोलेक्स प्लासनसह चार ठिबक कंपन्यांना मान्यता
मनोज कापडे
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

पुणे : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून राज्यात ठिबक संच उत्पादक म्हणून फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीजला पाच वर्षांसाठी पुन्हा मान्यता देण्यात आली आहे. फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांनी ‘फिनोलेक्स’सह चार कंपन्यांना २०२२ पर्यंत नोंदणी दिल्याचे आदेश जारी केले आहेत.

पुणे : पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून राज्यात ठिबक संच उत्पादक म्हणून फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीजला पाच वर्षांसाठी पुन्हा मान्यता देण्यात आली आहे. फलोत्पादन संचालक प्रल्हादराव पोकळे यांनी ‘फिनोलेक्स’सह चार कंपन्यांना २०२२ पर्यंत नोंदणी दिल्याचे आदेश जारी केले आहेत.

तत्कालीन फलोत्पादन संचालक सुदाम अडसूळ यांनी गेल्या वर्षी चार कंपन्यांवर बंदी आणली होती. बंदीच्या विरोधात कंपन्यांनी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे ‘अपील’ केल्यानंतर बंदी हटविण्याचा निर्णय कृषी खात्याने घेतला. श्री. पोकळे यांनी काढलेल्या नव्या आदेशानुसार फिनोलेक्स, तुलसी, तेजस आणि ग्रीन इंडिया या कंपन्यांशी करारनामा करण्यास मान्यता दिली आहे. 

‘या कंपन्यांचा समावेश आता नोंदणीकृत यादीत होत असल्यामुळे राज्यातील शेतकरी आता पुन्हा या कंपन्यांचे संच विकत घेऊ शकतील. नोंदणी नसतानाही वैयक्तिक पातळीवर या कंपन्यांकडून संच विक्री केली जात होती. मात्र, या संचासाठी अनुदान मिळत नव्हते. नोंदणी झाल्यामुळे आता अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला आहे,’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

नोंदणीकृत कंपन्यांनी नियुक्त केलेल्या वितरक किंवा विक्रेत्यांनी अनियमितता केल्यास किंवा शासन अथवा शेतकऱ्यांची फसणवूक केल्यास कंपनीदेखील जबाबदार राहील. या कंपन्यांनी उत्पादित केलेला किंवा वितरकांना पुरवठा केलेल्या सर्व घटकांचा मासिक अहवाल कृषी अधिकारी व आयुक्तालयाला सादर करणे बंधनकारक असेल, असे श्री. पोकळे यांनी आदेशात नमूद केले आहे. 

ठिबक संच उत्पादक कंपन्यांनी नोंदणी केल्यानंतर विक्रीपश्चात सेवा केंद्रांची सुविधा असल्याचा अहवालदेखील सादर करावा लागणार आहे. तसेच, राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा शेतकऱ्यांना जादा किमतीत संचाची विक्री करू नये, असेही या कंपन्यांना बजावण्यात आले आहे. 
 

मंत्रालयाचे आदेश पाच महिने पडून 
बंदी घातलेल्या कंपन्यांना पुन्हा मान्यता देण्यात आल्याचे आदेश पाच एप्रिल २०१७ रोजी मंत्रालयातून देण्यात आले होते. मात्र, कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी पाच महिने कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना संच उपलब्ध करून देण्यात अडचणी आल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मधल्या काळात आयुक्तांच्या बदल्या, जीएसटीची अंमलबजावणी यामुळे कंपन्यांची कोंडी झाली. कंपन्यांमधील अंतर्गत स्पर्धेत फिनोलेक्ससारख्या दर्जेदार कंपन्यांचा बळी देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ठिबक उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

 

इतर ताज्या घडामोडी
कृषी सल्ला : ऊस, कापूस, उन्हाळी भुईमूग...हवामान अंदाज - शुक्रवार - शनिवारी (ता. २६ - २७)...
द्राक्ष बागेचे वाढत्या तापमानातील...नव्या आणि जुन्या द्राक्ष बागांचा विचार केला असता...
ऑस्ट्रेलियातील सुपरमार्केटची दुष्काळाशी...ऑस्ट्रेलियातील एका सुपर मार्केटने दुष्काळाशी...
गोदावरीत प्रदूषण केल्यास होणार कारवाईनाशिक : नाशिक शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी...
सोलापुरात टंचाई निवारणाचा भार...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग...
खानदेशात पपईला उन्हासह पाणीटंचाईचा फटकानंदुरबार : खानदेशात या हंगामात पपई लागवड कमी...
जळगावात पांढऱ्या कांद्याच्या आवकेत घटजळगाव  : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
सांगली बाजारसमितीत हळद, गुळाची उलाढाल ...सांगली ः व्यापाऱ्यांना सेवाकराच्या नोटिसा...
नगर जिल्ह्यात छावण्यांवर दर दिवसाला...नगर  : नगर जिल्ह्यामध्ये दुष्काळात पशुधन...
सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाई होतेय तीव्रसातारा ः जिल्ह्यात दिवसेंदिवस पाणीटंचाई तीव्र होत...
पुणे जिल्ह्यासाठी २६ हजार ५७३ क्विंटल...पुणे  ः खरीप हंगाम सुरू होण्यास एक ते दीड...
तंटामुक्‍त गाव अभियानाला चंद्रपुरात...चंद्रपूर : शांततेतून समृद्धीकडे जाण्याचा...
अमरावतीत तुर चुकाऱ्यासाठी हवे ८७ कोटी;... अमरावती : चुकाऱ्यांसाठी यंदा शेतकऱ्यांना...
शेतीच्या दृष्टीने सरकारचा कारभार...नाशिक : अगोदरचा कालखंड व ही पाच वर्षे यात...
अमरावतीतून ९१ विहिरी अधिग्रहणाचे...अमरावती  ः सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे...
शिल्लक एफआरपी मिळत नसल्याने साताऱ्यातील...सातारा  : अजिंक्यतारा कारखान्याचा अपवाद...
कांदा दर वाढले, तेव्हा भाजपने विरोध...नाशिक   ः कृषिमंत्री असताना मी...
'मतदान झालेल्या दुष्काळी भागात ...मुंबई  ः लोकसभेच्या मतदानाच्या तीन...
उच्चांकी मतदानामुळे कोल्हापूर मतदारसंघ...कोल्हापूर  : राज्याच्या तुलनेत कोल्हापूर...
अकोल्यात तूर प्रतिक्विंटल ४२०० ते ५४००...अकोला ः स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत...