agriculture news in Marathi, agrowon, Free the path of land acquisition for the Highway | Agrowon

समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 29 एप्रिल 2018

नाशिक : राज्य सरकारने सुचविलेल्या जमीन अधिग्रहणासाठी भूसंपादन कायदा २०१३ मधील दुरुस्तीला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली असून, लवकरच त्याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे समृद्धी प्रकल्पाच्या नाशिकसह राज्यभरातील १० जिल्ह्यांमधील जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

नाशिक : राज्य सरकारने सुचविलेल्या जमीन अधिग्रहणासाठी भूसंपादन कायदा २०१३ मधील दुरुस्तीला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली असून, लवकरच त्याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे समृद्धी प्रकल्पाच्या नाशिकसह राज्यभरातील १० जिल्ह्यांमधील जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

मुंबई ते नागपूर या ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील १० जिल्ह्यांमधून जात आहे. प्रकल्पासाठी आजमितीस थेट खरेदीद्वारे जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरू आहे. मात्र, नाशिक, ठाणे, औरंगाबादमधील काही शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्‍नर तालुक्यातील शिवडे व डुबेरेसह राज्यातील सुमारे २५ ते ३० गावांमधील संयुक्‍त मोजणीचे काम अद्यापही रखडले आहे. या गावांचा विरोध बघता सरकारने थेट भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहणासाठी पुढाकार घेत कायद्यात आवश्यक ते बदल करून घेतले आहेत.

भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. नव्या दुरुस्तीनुसार समृद्धीसाठी जमीन भूसंपादन करताना ७० टक्के शेतकऱ्यांच्या संमतीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली तरी अशा परिस्थितीत बाधिताच्या नुकसानभरपाईची रक्‍कम न्यायालयात जमा करून प्रकल्पाचे काम करता येणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे भूसंपादनावरून न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकणाऱ्या प्रकल्पातून समृद्धीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्‍नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यांमध्ये घरातील वाद व भाऊबंदकीमुळे जमीन घेण्यास अडथळे येत आहेत. परिणामी, प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहे. दरम्यान, भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीमुळे ही अडचण दूर झाली आहे. जिल्ह्यातील अधिग्रहणाअभावी रखडलेल्या जमिनीबाबतचा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात सरकारकडे देण्यात येईल. त्यानंतर राज्यपातळीवर नाशिकसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधील जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना एकत्रित काढली जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

लाभार्थ्यांना चारपटच लाभ
समृद्धीसाठी सद्यस्थितीत थेट खरेदीद्वारे जमीन अधिग्रहण केले जात आहे. त्यासाठी जमिनीच्या पाचपट मोबदला नुकसानभरपाई म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. मात्र, भूसंपादन कायदा लागू झाल्याने आता केवळ नुकसानभरपाईच्या चारपट रक्‍कमच बाधितांना मिळणार असल्याने त्यांचे २५ टक्के नुकसान होणार आहे. दरम्यान, प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची सहमती दर्शविलेल्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, यातील बहुतांश जणांनी अद्यापही जमिनी दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे कायदा लागू झाल्यानंतर जमीन देणाऱ्यांना भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला मिळेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

इतर ताज्या घडामोडी
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...
कापूस लागवड न करणाऱ्यांना मिळाली मदत;...जळगाव  ः जिल्ह्यात मागील हंगामात बोंड...
पुणे विभागात रब्बीची १८ टक्क्यांवर पेरणीपुणे  ः परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत पुरेशी...