समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा

नाशिक : राज्य सरकारने सुचविलेल्या जमीन अधिग्रहणासाठी भूसंपादन कायदा २०१३ मधील दुरुस्तीला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली असून, लवकरच त्याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे समृद्धी प्रकल्पाच्या नाशिकसह राज्यभरातील १० जिल्ह्यांमधील जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

मुंबई ते नागपूर या ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील १० जिल्ह्यांमधून जात आहे. प्रकल्पासाठी आजमितीस थेट खरेदीद्वारे जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरू आहे. मात्र, नाशिक, ठाणे, औरंगाबादमधील काही शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्‍नर तालुक्यातील शिवडे व डुबेरेसह राज्यातील सुमारे २५ ते ३० गावांमधील संयुक्‍त मोजणीचे काम अद्यापही रखडले आहे. या गावांचा विरोध बघता सरकारने थेट भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहणासाठी पुढाकार घेत कायद्यात आवश्यक ते बदल करून घेतले आहेत.

भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीला राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आहे. नव्या दुरुस्तीनुसार समृद्धीसाठी जमीन भूसंपादन करताना ७० टक्के शेतकऱ्यांच्या संमतीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली तरी अशा परिस्थितीत बाधिताच्या नुकसानभरपाईची रक्‍कम न्यायालयात जमा करून प्रकल्पाचे काम करता येणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे भूसंपादनावरून न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकणाऱ्या प्रकल्पातून समृद्धीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्‍नर व इगतपुरी या दोन तालुक्यांमध्ये घरातील वाद व भाऊबंदकीमुळे जमीन घेण्यास अडथळे येत आहेत. परिणामी, प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहे. दरम्यान, भूसंपादन कायद्यातील दुरुस्तीमुळे ही अडचण दूर झाली आहे. जिल्ह्यातील अधिग्रहणाअभावी रखडलेल्या जमिनीबाबतचा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात सरकारकडे देण्यात येईल. त्यानंतर राज्यपातळीवर नाशिकसह राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधील जमीन अधिग्रहणाची अधिसूचना एकत्रित काढली जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

लाभार्थ्यांना चारपटच लाभ समृद्धीसाठी सद्यस्थितीत थेट खरेदीद्वारे जमीन अधिग्रहण केले जात आहे. त्यासाठी जमिनीच्या पाचपट मोबदला नुकसानभरपाई म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. मात्र, भूसंपादन कायदा लागू झाल्याने आता केवळ नुकसानभरपाईच्या चारपट रक्‍कमच बाधितांना मिळणार असल्याने त्यांचे २५ टक्के नुकसान होणार आहे. दरम्यान, प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची सहमती दर्शविलेल्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र, यातील बहुतांश जणांनी अद्यापही जमिनी दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे कायदा लागू झाल्यानंतर जमीन देणाऱ्यांना भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला मिळेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.