देशभरात एकच ‘एफआरपी’ असावी

मुंबई : देशभरात एकाच पद्धतीने रास्त आणि किफायतशीर दराने (एफआरपी) ऊस दर निश्चित करण्यासाठी केंद्रीय कृषिमूल्य आयोग आग्रही आहे. साखर आणि उसाच्या दरात होणारी घट भरून काढण्यासाठी ऊस उत्पादक, कारखानदार आणि ग्राहकांच्या योगदानातून `ऊस दर स्थिरीकरण निधी` उभारावा, अशी मागणी केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. विजय पॉल शर्मा यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.  मुंबईत नुकतीच तीन दिवसांची साखर परिषद संपन्न झाली. या परिषदेमध्ये सहभागी प्रा. शर्मा म्हणाले, की एफआरपीच्या देशव्यापी अंमलबजावणीने ऊस दरामधे पारदर्शकता आणि सुसूत्रीकरण येईल, असा विश्वास आहे. ऊस दरासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी उभा करण्यात यावा. या निधी उभारणीमधे सरकारचा सहभाग नको, परंतु ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखानदार आणि ग्राहकांच्या सहभागातून या निधीची उभारणी करण्यात यावी. महाराष्ट्राची साखर उद्योगाची मक्तेदारी उत्तर प्रदेशाकडून मोडीत निघण्याची शक्यता व्यक्त करून ते म्हणाले, की आगामी काळात केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाचे कामकाज जास्तीत जास्त लोकाभिमुख होणार अाहे. ‘सॅप’ बंद करावी ः विजय शर्मा २०१३  मधे डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारसींवरून साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त केला. एफआरपीनुसार दर निश्चितीचे धोरण स्वीकारले. परंतु साखर उद्योगाच्या चढ-उतारीचे चक्र पाहता दर घटल्यानंतर भरपाई कशी करावी, याबाबत समितीच्या शिफारसींमधे तरतूद नाही. साखर उद्योगाच्या चढउताराची मालिका पाहता, काही राज्यात सुरू असलेली सॅप (राज्य निर्धारित मूल्य) बंद करण्याची गरज आहे, असे मत प्रा. शर्मा यांनी व्यक्त केले आहे.