agriculture news in marathi, agrowon, fruit crop insurance prolem in sangli | Agrowon

शेतकऱ्यांच्या फळ पीकविमा रकमेबाबत गोंधळ कायम
अभिजित डाके
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

सांगली : ‘पंतप्रधान पीकविमा योजने’अंतर्गत ‘हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजना २०१६’मध्ये जिल्ह्यातील ९३६६ शेतकऱ्यांनी ५० कोटी ६२ लाखांचा विमा उतरवला आहे. मात्र २०१६ मधील नुकसानभरपाईतील शेतकऱ्यांच्या यादीवरून विमा कंपनीचा घोळ सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या १ कोटी ४७ लाख रुपयांची यादी पाठवली; मात्र शेतकऱ्यांना किती रक्कम द्यायची, याबाबत उल्लेख नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. परिणामी, ही रक्कम बॅंकेत तशीच पडून आहे.

सांगली : ‘पंतप्रधान पीकविमा योजने’अंतर्गत ‘हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजना २०१६’मध्ये जिल्ह्यातील ९३६६ शेतकऱ्यांनी ५० कोटी ६२ लाखांचा विमा उतरवला आहे. मात्र २०१६ मधील नुकसानभरपाईतील शेतकऱ्यांच्या यादीवरून विमा कंपनीचा घोळ सुरूच आहे. शेतकऱ्यांच्या १ कोटी ४७ लाख रुपयांची यादी पाठवली; मात्र शेतकऱ्यांना किती रक्कम द्यायची, याबाबत उल्लेख नसल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे. परिणामी, ही रक्कम बॅंकेत तशीच पडून आहे.

जिल्ह्यात हवामानावर आधारित पंतप्रधान फळ पीकविमा योजना द्राक्ष, डाळिंब आणि आंबा या पिकांसाठी लागू आहे. या योजनेअंतर्गत ९३६६ शेतकऱ्यांनी ५० कोटी ६२ लाखांचा विमा उतरविला होता. त्यासाठी २ कोटी २४ लाख रुपये हप्ता भरला आहे. विम्याच्या नुकसानभरपाईपोटी १ कोटी ३२ लाख रुपये जिल्हा बॅंकेला काही महिन्यांपूर्वीच मिळाले आहेत. मात्र, यामध्ये लाभार्थींची संख्या व नावे बॅंकेला कंपनीने दिली नाही. यामुळे हा विमा शेतकऱ्यांना कसा देणार, असा प्रश्‍न जिल्हा बॅंकेला पडला आहे.

त्याचप्रमाणे ही माहिती मिळवण्यासाठी कंपनीला वारंवार संपर्क करूनदेखील त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते आहे; तसेच जिल्हा बॅंकेने याबाबत जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनाही माहिती दिली आहे. मात्र कंपनीने लाभार्थी व त्यांची रक्कम यांची माहिती न दिल्याने ही रक्कम मागील तीन महिन्यांपासून बॅंकेत पडून राहिली होती.

विमा कंपनीकडून प्रलंबित असलेली शेतकऱ्यांची यादी पाठविली आहे; परंतु रक्कम १ कोटी ३२ लाख रुपये प्राप्त असताना १ कोटी ४७ लाख रुपयांची यादी पाठविण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची नावे प्राप्त झाली आहेत; परंतु प्रत्येक शेतकऱ्यास किती रक्कम अदा करायची, याबाबत माहिती देण्यात आलेली नाही. कंपनीकडे पीकविम्याच्या नुकसानभरपाईबाबत विचारणा केली असता कार्यवाही चालू असल्याचे सांगण्यात येते. गतवर्षीच्या विम्याची रक्कम मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी असून, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात रक्कम कधी मिळणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पीकविमा भरल्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यातील लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांची यादी व त्याची रक्कम याची माहिती कंपनीने जिल्हा बॅंकेला देणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय नुकसानभरपाई देणे शक्‍य नाही. जिल्हा बॅंकेने वारंवार माहिती मागविली आहे; पण कंपनी माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहे. यामुळे बॅंकेत पैसे असूनदेखील ते देता येत नाही.

इतर बातम्या
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
आधुनिक हरितगृह शेतीला भरघोस तरतुदींची...प्रचंड भांडवली गुंतवणूक असलेल्या हरितगृह...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्यातील लघू प्रकल्प आले २७ टक्‍क्...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८६४ लघू, मध्यम, मोठ्या...
पुणे जिल्ह्यात रब्बीत अवघे २५ टक्के...पुणे : शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पुणे जिल्हा...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत १५...नांदेड : केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन...
सरपंचांनी कारकीर्दचे स्मरण होईल असे काम...कोल्हापूर : सरपंचांनी नैतिकता जपत निरपेक्ष व...
जळगाव जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात...जळगाव  : जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प यंदा सहा...
बियाणे कंपन्यांत पाकिटावरील...नागपूर : बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी या...
टॉवरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणारयवतमाळ : पॉवरग्रीड कंपनीच्या वतीने महागाव, पुसद...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...
शेतीतील यांत्रिकीकरणासाठी हवे शासनाचे...अकोला ः अाजच्या बदलत्या काळात शेती पद्धतीत...
मध्य प्रदेशात गारपीटग्रस्तांना हेक्टरी...नवी दिल्ली ः मध्य प्रदेश राज्यात नुकत्याच...