Agriculture news in marathi, AGROWON, Gandhi jayanti, Sanitation | Agrowon

गांधी जयंतीपर्यंत राज्यात हागणदारीमुक्‍ती
सिद्धेश्‍वर डुकरे
गुरुवार, 7 सप्टेंबर 2017

मुंबई ः राज्यातील सर्वच्या सर्व; म्हणजे ३८४ शहरे गांधी जयंतीपर्यंत (ता. २ ऑक्‍टोबर) हागणदारीमुक्‍त होणार आहेत. सध्या ३१५ शहरे हागणदारीमुक्‍त झाली आहेत, तर आणखी पन्नास शहरांची तपासणी भारतीय पतनियंत्रण संस्थेकडून (क्‍यूसीआय) सध्या सुरू आहे. या शहरांनाही हागणदारीमुक्‍ततेचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. गांधी जयंतीपर्यंत सर्व हागणदारीमुक्‍त करण्यासाठी नगरविकास विभागाने कंबर कसली आहे.

मुंबई ः राज्यातील सर्वच्या सर्व; म्हणजे ३८४ शहरे गांधी जयंतीपर्यंत (ता. २ ऑक्‍टोबर) हागणदारीमुक्‍त होणार आहेत. सध्या ३१५ शहरे हागणदारीमुक्‍त झाली आहेत, तर आणखी पन्नास शहरांची तपासणी भारतीय पतनियंत्रण संस्थेकडून (क्‍यूसीआय) सध्या सुरू आहे. या शहरांनाही हागणदारीमुक्‍ततेचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. गांधी जयंतीपर्यंत सर्व हागणदारीमुक्‍त करण्यासाठी नगरविकास विभागाने कंबर कसली आहे.

राज्यातील शहरी भागांत आठ लाख ३२ हजार कुटुंबे उघड्यावर शौचास जातात, असा नगरविकास विभागाचा अंदाज आहे. यामुळे या विभागाने राज्यातील संपूर्ण ३८४ शहरे हागणदारीमुक्‍त करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला असून तो वेगाने राबवण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे ऑक्‍टोबर २०१७ पर्यंत सर्व शहरे हागणदारीमुक्‍त होणार आहेत.

यासाठी वैयक्‍तिक शौचालय (आयटी) उभारण्यासाठी खास प्रोत्साहन दिले जात आहे. जागेभावी अथवा इतर कारणासाठी वैयक्‍तिक शौचालय बांधणे शक्‍य नसेल तर समुदाय शौचालय (सीटी) उभारण्यावर भर दिला जात आहे. चार अथवा पाच कुटुंबांसाठी ही शौचालये बांधली जात आहेत. या दोन्ही प्रकारांबरोबर सार्वजनिक शौचालये (पीटी) बांधण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (यूएलबी) प्रवृत्त केले जात आहे. 

वैयक्‍तिक शौचालय बांधण्यासाठी रहिवाशांना आर्थिक अनुदानाच्या माध्यमातून मदत केली आत आहे. यामध्ये एका शौचालय उभारण्यासाठी बारा हजार रुपये दिले जातात. त्यात केंद्र सरकारच्या वतीने चार हजार रुपये, तर राज्य सरकारचा वाटा आठ हजार रुपये इतका आहे. समुदाय शौचालये उभारताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन दिले जाते. सार्वजनिक शौचालये उभारण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती यांना चौदाव्या वित्त आयोगाने दिलेल्या आर्थिक मदतीवर बांधण्यात येतात.

इतर शासन निर्णय
रब्बी हंगामासाठी पीकविमा योजनाराज्यात रब्बी १९९९ हंगामापासून राष्ट्रीय कृषी...
सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने...
खाद्यतेल अायात शुल्कात दुप्पट वाढमुंबई : देशांतर्गत तेलबियांच्या दरात होणारी...
बारा हजार ट्रॅक्टर्सला मिळणार अनुदान !मुंबई : उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी अभियानांतर्गत...
काजूसाठी फळपीक विमा योजनाकाजू पिकासाठी ही योजना कोल्हापूर, रत्नागिरी,...
मोसंबीसाठी फळपीक विमा योजनामोसंबी पिकासाठी ही योजना औरंगाबाद, परभणी, सोलापूर...
गांधी जयंतीपर्यंत राज्यात हागणदारीमुक्‍...मुंबई ः राज्यातील सर्वच्या सर्व; म्हणजे ३८४ शहरे...
खत नियंत्रण प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण :...राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत (RKVY) राज्यातील...
सेंद्रिय शेती संशाेधन, प्रशिक्षणसाठी २०...पुणे : नैसर्गिक साधन संपत्तीचे संवर्धन आणि...
कमी पावसाच्या तालुक्यांत कृषी पंपासाठी...राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज (ता.२३) झालेले...
आयात निर्बंधाने उडीद, मूग वधारलेनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोमवारी (ता. २१...