शासनाची हमीभाव खरेदी केंद्रे व्यापारी हिताचीच

पुणे ः शेतकऱ्यांचा शेतीमाल घरात असताना हमीभावाने खरेदीला उशिरा सुरवात केली जाते. त्यात खरेदीसाठीची मर्यादा, शासन आदेशाला होणारा उशीर, मालाच्या दर्जावरून खरेदी रोखणे तसेच शेतीमाल परत पाठविणे, यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यातच पैशांची अत्यंत गरज असलेल्या शेतकऱ्यांना घरातील शेतीमाल खासगी बाजारात विकवा लागतो. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या बाबतीत असे का केले जाते, असा सवाल करत सरकारची हमीभाव खरेदी केंद्रे व्यापारी हिताचीच असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिल्या आहेत.   

सरकारकडून जाणीवपूर्वक चालढकल

शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा अंदाजपत्रकात झाली, पण प्रत्यक्षात शेतीमाल आधारभूत किमतीवर घेण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. मालाचा काटा (वजन) करून ताब्यात घेण्यास विलंब करणे, अधिकृत गोदामात त्याची वाहतूक उशिरा करणे आणि शेतकऱ्यांचा परतावा देण्यास उशीर होणे हे सगळे प्रकार हे घडत नसून घडवून आणलेत, असा संशय घेण्यास वाव आहे. आजही देशाचा आर्थिक कणा हा शेतीमालावरच अवलंबून आहे, पण त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं तर तो माल जवळजवळ फुकटात पदरात पाडून घेण्याचे कारस्थान व्यापारी करत आहेत आणि तोच माल बाहेर पाठवून सरकार गब्बर होत आहे. शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन `लुबाडण्यास सोपे` असा आहे. तो जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत निव्वळ जड आकडे फेकून जगाच्या पोशिंद्याला त्याच्याखाली गाडण्याचं कारस्थान चालूच राहील. - अशोक पवार, मुरूम, जि. उस्मानाबाद

खरेदी केंद्रातील व्यवस्था काटेकोर असावी

सिन्नर तालुक्‍यात मक्‍याची खरेदीची मुदत डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत दिली होती. त्यानंतर शासकीय खरेदी केंद्रे बंद झाली आहेत. आता मोठ्या प्रमाणावर मका आहे. मात्र खरेदी केंद्रे बंद असल्याने त्याचा लाभ मिळाला नाही. शासकीय खरेदीमुळे तीस दिवसांत पेमेंट खात्यावर जमा होते, ही चांगली बाब आहे. खरेदी केंद्रे आवश्‍यक आहेत. त्यांची मुदत वाढवायला पाहिजे; तसेच त्यातील व्यवस्था काटेकोर व शिस्तबद्ध चालविणे गरजेचे आहे. - बाळू वाल्मीक खुळे, वडांगळी, जि. नाशिक.

जिल्ह्यात दोन-तीन ठिकाणी खरेदी केंद्रे गरजेची 

"शासनाने जिल्ह्यात एकच तूर खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. त्यामुळे शंभर किलोमीटरवरून तूर विक्रीसाठी खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना जाणे परवडत नाही. जिल्ह्यात किमान दोन ते तीन ठिकाणी तूर खरेदी केंद्रे सुरू करणे गरजेचे आहे. तरच शेतकरी तूर खरेदी केंद्रावर तुरीच्या विक्रीसाठी जातील. एका बाजूला तूर खरेदीची मर्यादा फार कमी आहे. हेक्‍टरी १० क्विंटलपेक्षा जास्त असायला पाहिजे होती. तूर खरेदीची मर्यादा कमी असल्याने शेतकऱ्यांकडे तूर शिल्लक आहे. शिल्लक असलेली तूर हमीभावात विक्री करता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील सर्वच तूर खरेदी करण्याचे धोरण आखले पाहिजे. अद्यापही हरभरा खरेदी केंद्र सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतीमाल हभीमावात कसा विकायचा असा प्रश्‍न आहे. शासनाने तूर खरेदीसाठीच्या नियमात सातत्याने बदल केले, त्याप्रमाणे हरभरा खरेदी करताना जाचक अटी व नियम लावू नयेत. -सिन्नाप्पा पवार , उटगी, जि. सांगली.

शेतमाल विक्रीसाठी मर्यादा कशाला हवी?

यंदा उडीद, मूग, तूर, मका, सोयाबीन यांची खरेदी जेव्हा शेतकऱ्यांचा शेतीमाल घरात होता, तेव्हा झालीच नाही. खरेदी उशिरा झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घरातील शेतीमाल बाजार समिती किंवा खासगी बाजारात विकला. तूर खरेदीबाबत मर्यादा असतात. ती मर्यादा कशाला हवी. जेवढी तूर शेतकरी पिकवितात, तेवढी खरेदी करायला हवी. पण असे आदेश शासन काढायला उशीर करते. हा सगळा गोंधळ जाणीवपूर्वक केला जातो. कारण व्यापाऱ्यांना कमी दरात धान्य मिळावे, हा छुपा अजेंडा यामागे असतो. शासकीय खरेदी केंद्रात शेतकऱ्यांचे धान्य घेत नाहीत, म्हणून ते खासगी बाजारात, अडतदारांकडे आणतात. मग अडतदार दर पाडून त्याची मागणी करतात. यात शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान शासन करीत आहे. हे सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.  - किशोर चौधरी, शेतकरी, आसोदा, जि. जळगाव

शासनाने खरेदी न करता फक्त फरक द्यावा

नाशिक जिल्ह्यात मका, सोयाबीन, तूर खरेदी केंद्रे आहेत. मात्र पुरेसे गोडाऊन नाहीत. या स्थितीत पुरेशा मालाची खरेदी होत नाही. माल नेल्यानंतर आर्द्रता आदी कारणांवरून माल नाकारण्याकडेच कल राहतो. माल घेतल्यानंतर पेमेंट वेळेत होत नाही. या स्थितीत खरेदी केंद्रे फक्त नावालाच आहेत. त्याचा शेतकऱ्याला फारसा आधार मिळत नाही. शासनाने खरेदी करण्याऐवजी शेतीमाल व्यापाऱ्यांना खरेदीला मुभा द्यावी. शासनाने त्या दरातील दुरावा (फरक) शेतकऱ्याला द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून निघू शकेल.  - संतू पाटील झांबरे, उत्तर महाराष्ट्र संघटक,  शेतकरी संघटना (शरद जोशीप्रणित)

व्यापारी धार्जिणे सरकार

हे सरकार व्यापारी धार्जिणे आहे, असेच आतापर्यंतच्या समस्या लक्षात घेता जाणवते. कडधान्य व भरडधान्य खरेदी केंद्रांवरच्या अडचणी मागील पाच वर्षे कायम आहेत. आता हरभरा खरेदीची मागणी महिनाभरापासून केली जात आहे. परंतु हे केंद्र खानदेशात सुरू नाहीत. हा प्रकार म्हणजेच शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्याचा आहे. हरभऱ्याचे दर यंदा एवढे खाली आले की, तो परवडतच नाही. कुठलेही नियोजन सरकार करीत नाही. व्यापारी धार्जिणे धोरण या सरकारचे आहे.  - प्रवीण देसले, शेतकरी, देवभाने, जि.धुळे

हमीभाव का मिळत नाही?

शेतकऱ्याच्या प्रत्येक शेतीमालाचा हमीभाव ठरलेला असतो. त्यापेक्षा कमी किमतीत धान्य किंवा कापूस आदींची खरेदी होत असेल तर कायदेशीर कारवाईचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. परंतु या कायद्याचा वापर शासन करीत नाही. फक्त धाक दाखविला जातो. पण हा धाक, घोषणा यांना कुणी जुमानत नाही आणि शेतकऱ्याला हमीभाव मिळत नाही. हमीभाव मिळावा म्हणून शासकीय धान्य खरेदी केंद्र असतात. परंतु हे केंद्र किती शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करतात, हा प्रश्‍न आहे. अनेक ठिकाणी तर व्यापाऱ्यांचे धान्य खरेदी केल्याचे प्रकार घडले आहेत. हे प्रकार कसे घडतात, याबाबत चौकशी होत नाही व ठोस कारवाई होत नाही. व्यापारी व सरकार यांची मिलीभगत म्हणजे शासकीय खरेदी केंद्र, असा अर्थ काढता येईल. 

- गजानन पाटील, शेतकरी, केऱ्हाळे, जि. जळगाव

निकषांचा जाच कशाला हवा?

आता हरभरा खरेदी सुरू करायलाही शासन उशीर करीत आहे. केंद्रात काबुली हरभरा खरेदी होणार नाही, असे सांगितले जात आहे. शेतकरी जो शेतीमाल पिकवितात, त्याची खरेदी करणे किंवा त्याला हमीभाव मिळतो, की नाही यावर लक्ष ठेवणे शासकीय यंत्रणांचे काम आहे. यंत्रणा कामचुकार व नियमांच्या आड लपणाऱ्या आहेत. कुणाला कामाचा ताण नको आहे, असे दिसते. जे शेतकरी पिकवितो, ते निसर्ग देतो, तसे तो घरात आणतो. पण कचरा, ओलावा, असे जाचक निकष सांगून तूर, सोयाबीन परत पाठविले जाते. हा प्रकार बंद व्हावा. चुकारे थेट बॅंक आकाउंटमध्ये जमा केले जातात, परंतु अनेकदा चुकीच्या खात्यांवर पैसे पाठविण्याचे प्रकारही घडले आहेत. हा प्रकार यंत्रणांच्या चालढकल वृत्तीमुळे घडतो.  - नरेंद्र पाटील, शेतकरी, कापडणे, जि. धुळे

शिल्लक तुरीचे करायचे काय?

आधारभूत किमतीनुसार तूर खरेदी करण्यासाठी शासनाने ‘नाफेड’मार्फत खरेदी केंद्रे सुरू केली. त्यासाठी अगोदर ऑनलाइन नोंदणी करून घेतली, मात्र उत्पादकतेची अट तूर विक्रीसाठी अडचणीची ठरत आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही एकरी साधारण दहा ते बारा क्विंटल उत्पादन निघाले. खरेदी केंद्रावर मात्र हेक्‍टरी सव्वाअकरा क्विंटलच खरेदी करतात. त्यातही विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावे सातबारा आणि त्यावर तूरपेरणीची नोंद असणे सक्तीचे आहे. जर एकरी चार, साडेचार क्विंटलच सरकार तूर खरेदी करणार असेल, तर राहिलेल्या तुरीचे करायचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. मला अर्ध्यापेक्षा जास्त तूर बाजारात ३८०० रुपयांनी विक्री करावी लागली. बाजारात व्यापारी दर्जा अन्य बाबी उपस्थित करत आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने सर्रास खरेदी करत आहेत. कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर कारवाई होत नाही अन्‌ सरकारही उत्पादन झालेली तूर खरेदी करत नाही, ही बाब गंभीर आहे. केवळ उत्पादकतेचा निकष लावल्यामुळे सरकारी खरेदी केंद्रे असूनही शेतकऱ्यांपुढील अडचणी कायम आहेत.  - हरिभाऊ खेडकर, शेतकरी, भालगाव, जि. नगर  

किरकोळ कारणांचा त्रास

शेतकरी शासकीय खरेदी केंद्रात जेव्हा दर हमीभावापेक्षा कमी असतात तेव्हाच जातात. सरकारी यंत्रणा मात्र हमीभावापेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना कसे मिळतील, त्यांची वणवण कशी होईल, याचीच व्यवस्था करतात. तूर खरेदीसाठी संबंधित केंद्रावर रोज मर्यादा ठरविली जाते. त्यावर कुणी तूर आणली तर ती परतावून लावली जाते. हा प्रकार योग्य नाही. जेवढी तूर शेतकरी आणतील, ती खरेदी केलीच पाहिजे. खरेदी होत नाही म्हणून शेतकऱ्यांना तूर केंद्राच्या आवारात ठेऊन तेथेच रात्र जागून काढावी लागते. वाहतूक खर्च किती येतो, याचा विचार कुठलेही शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करताना केला जात नाही. अधिकारी मनमानी करून खरेदी केंद्राचे ठिकाण निश्‍चित करतात. ५० रुपये क्विंटलपेक्षा अधिक खर्च वाहतुकीसाठी शेतकऱ्याला यायलाच नको, अशा अंतरावर खरेदी केंद्र असावे. चुकारेही विलंबाने मिळतात. त्याबाबत ठोस स्पष्टीकरण कुणी देत नाही.  - मानकभाई पाटील, शेतकरी, धुरखेडा, जि. नंदुरबार