'एचटी' बियाणे प्रकरणी 'एसआयटी' अहवाल मार्चअखेर

नागपूर : हर्बिसाइड टॉलरंट सीडची पाळेमुळे खोदण्यासाठी सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीची कारवाई अंतिम टप्प्यात असल्याचे वृत्त आहे. त्यानुसार येत्या २८ ते २९ मार्चपर्यंत एसआयटी आपला अहवाल शासनास सादर करणार असल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. 

बीजी-२ या वाणावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव त्यानंतर त्यावर नियंत्रणासाठी फवारणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना झालेली विषबाधा यामुळे सरकारची झोप उडाली होती. सरकारकडून विषबाधाप्रकरणी एसआयटी स्थापन करण्यात आली. एसआयटीकडून अहवाल मिळाल्यानंतर त्यातील निष्कर्षाच्या आधारे काही उपाययोजनांवर सध्या केंद्र व राज्य सरकार दोघेही काम करीत आहेत. याच घडामोडीत एचटी सीडची खेप अवैधरीत्या अनेक जिल्ह्यांत पोचल्याचे आणि या अनधिकृत बियाण्यांची मोठ्या क्षेत्रावर लागवड झाल्याचा खुलासा झाला. 

या नव्या खुलाशामुळे सरकारचे डोळे पुन्हा विस्फारले. एचटी सीडला परवानगी मिळाली नसतानाही अशाप्रकारे सर्वदूर हे बियाणे पोचल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. गेल्या वर्षी ५ ते ७ लाख पाकिटांची विक्री चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा जिल्ह्यांत झाल्याचे सूत्र सांगतात.

त्याची दखल घेत कृषी विभागाचे अवर मुख्य सचिव (कृषी) विजयकुमार हे एचटी सीडचा प्रसार करणाऱ्या सूत्रधारापर्यंत पोचण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. विजयकुमार यांनी स्वतः नागपुरातील केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेत येत यामागील बारकावे जाणून घेतले. आता एसआयटीचा याविषयीचा अहवाल आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार दोघेही या प्रकरणी कारवाई करणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

'एसआयटी'चा अहवाल विजयकुमार यांच्या आग्रहाने याविषयी एसआयटी स्थापन करण्यात आली. राज्य गुप्त शाखेचे बर्वे अध्यक्ष, तर अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे सचिव होते. बर्वे यांनी नकार दिल्यानंतर या समितीची पुनर्रचना करण्यात आली. आता या समितीत कृष्णप्रकाश यांच्यासह सुभाष नागरे, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे तज्ज्ञ, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे संचालकांसह १० ते ११ जणांचा समावेश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबईत या एसआयटीचे कार्यालय आहे. दिल्लीतील काही सदस्यांचा समावेश त्यासोबतच एचटी सीडचे आंतरराज्यीय कनेक्‍शन असल्याने दिल्लीतही काही बैठका या संदर्भाने पार पडल्या. बीजोत्पादन नजीकच्या काही राज्यांमध्ये करण्यात आल्याचे सूत्र सांगतात. समितीचा हा अहवाल आता अंतिम टप्प्यात असून, २८ ते २९ मार्च दरम्यान तो सरकारला सादर होणार असल्याचे सांगितले जाते.