agriculture news in Marathi, agrowon, if the four year break, the factory license can be canceled | Agrowon

चार वर्षे गाळप नसल्यास कारखान्याचा परवाना रद्द
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 21 मार्च 2018

पुणे : सतत चार वर्षे उसाचे गाळप न करणाऱ्या साखर कारखान्यांचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार राज्यातील एका साखर कारखान्याच्या आयईएम प्रमाणपत्राला मुदतवाढ न देण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्यात साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी दिल्लीतील मुख्य साखर संचालकांचा आयईएम नंबर मिळवावा लागतो. औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका साखर कारखान्याने आयईएम मिळवलेला नाही. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने या कारखान्याचे गाळप सुरू झाले असले तरी गाळप परवाना दिलेला नाही. 

पुणे : सतत चार वर्षे उसाचे गाळप न करणाऱ्या साखर कारखान्यांचा परवाना रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार राज्यातील एका साखर कारखान्याच्या आयईएम प्रमाणपत्राला मुदतवाढ न देण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्यात साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी दिल्लीतील मुख्य साखर संचालकांचा आयईएम नंबर मिळवावा लागतो. औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका साखर कारखान्याने आयईएम मिळवलेला नाही. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने या कारखान्याचे गाळप सुरू झाले असले तरी गाळप परवाना दिलेला नाही. 

‘‘परळी वैजनाथ भागातील जगमित्रा खासगी साखर कारखान्यालादेखील २०११ मध्ये आयईएम प्रमाणपत्र मिळाले होते. तथापि, साखर नियंत्रण कायदा १९६६ मधील तरतुदीनुसार चार वर्षांत गाळप सुरू करावे लागते. जगमित्राने गाळप सुरू न केल्यामुळे आयईएम प्रमाणपत्राला मुदतवाढ न देण्याची शिफारस साखर आयुक्तांनी आधीच केलेली आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेचे संचालक वसंतराव मुंडे यांनी अलिकडेच साखर आयुक्त संभाजी कडूपाटील यांच्याकडे या कारखान्याची परवागी कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ‘‘साखर कारखाने काढण्याची परवानगी घेण्यापूर्वी पुढाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या जातात. शेअर्सपोटी कोट्यवधी रुपये जमा केले जातात. त्यामुळे आयईएम नंबर रद्द करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी व रकमा परत करणेच योग्य आहे, असे श्री. मुंडे यांचे म्हणणे आहे. 
 

गळ्यात घंटा कोणी बांधायची 
साखर कारखानदारीत मातब्बर पुढारी असल्यामुळे सहकार विभागाची कोंडी होत असते. नियमांचा भंग झाला तरी राजकीय मांजराच्या गळ्यात कारवाईची घंटा कोणी बांधायची, असा प्रश्न साखर आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनाही सतावत असतो. बीड जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांबाबत सहकार विभागाने साखर आयुक्तांना केवळ पत्र पाठविले आहे. आयुक्तालयाने हे पत्र साखर सहसंचालकांना पाठवून कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अंतिम निर्यण अजूनही घेतला आलेला नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
पूर्णा, पालम, गंगाखेड येथे दूध संकलन...पूर्णा, जि. परभणी ः परभणी जिल्ह्यातील पूर्णा,...
धुळे जिल्ह्यात भरड धान्याची २६४९...धुळे ः जिल्ह्यात २०१८-१९ च्या खरीप पणन हंगामात...
परभणीत खरीप पीक विमा परताव्याचा घोळ...परभणी  : पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत...
कोल्हापूर जिल्ह्यात २० टक्के ऊस तोडणी...कोल्हापूर  : जिल्ह्यात साखर कारखान्यांचा...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांत २० टक्‍के...औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील सर्वच...
कमी पाऊस : ‘जलयुक्त’ची कामे झालेल्या...नगर  ः जलयुक्त शिवार अभियानातून कामे करून...
हमीभाव, कर्जमुक्ती असेल तरच महाआघाडीत...बुलडाणा  : दीडपट हमीभाव आणि शेतकऱ्यांची...
पुणे विभागात ९२ टॅंकरव्दारे पाणीपुरवठापुणे   : विभागातील पाणीटंचाईची तीव्रता...
हजारो केळी रोपांचे रानडुकरांकडून नुकसानअकोला   ः सातपुड्यालगत असलेल्या अकोट...
पाण्याअभावी संत्रा तोडून फेकण्याची वेळअमरावती  ः पाण्याअभावी संत्र्याचा अपेक्षित...
बोदवडला मका खरेदीसाठी मुहूर्त मिळेनाबोदवड, जि. जळगाव : येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
सिल्लोड तालुक्यात विहिरींसाठी दोन...सिल्लोड, जि. औरंगाबाद : वैयक्तिक लाभाच्या...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत सव्वा लाख...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...
पुणे बाजारात भाजीपाल्यांचे दर स्थिरपुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
कांदा पिकावरील फुलकिडीचे नियंत्रणकांदा पीक हे प्रामुख्याने खरीप, रब्बी हंगामात...
पशुसल्लासध्या महाराष्ट्रात सर्वच ठिकाणी कमी-जास्त...
नांदेड जिल्हा कर्जवाटपात मराठवाड्यात...नांदेड : जिल्ह्यात मुद्रा योजनेअंतर्गत १ लाख ५५...
कृषिपंप वीजजोडणीच्या प्रतीक्षेत पाचशेवर...देऊर, जि. धुळे : धुळे ग्रामीण उपविभागांतर्गत...
खानदेशातील ऊस गाळपात आर्यन शुगरने घेतली...जळगाव : खानदेशात सर्वाधिक तीन साखर कारखाने...
काजू बोंडापासून इथेनॉल, सीएनजी...पुणे  ः भविष्यातील इंधनाची टंचाई आणि आयात...