दूध उत्पादकांना २८ रुपये दर देणे शक्य : डॉ. अजित नवले

सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा लिटरमागे दररोज दहा रुपये तोटा होत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. ‘लुटता कशाला फुकटच न्या’ म्हणत आंदोलन करूनही अद्याप दूध दराची कोंडी फुटायला तयार नाही. सरकारने या पार्श्वभूमीवर उपाय म्हणून दूध पावडर बनविण्यासाठी संघांना एक महिन्यासाठी लिटरमागे ३ रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. या उपायामुळे पावडर उत्पादनात २० टक्क्यांनी वाढ होऊन अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लागेल असे सरकारला वाटते आहे. प्रत्यक्षात मात्र पावडरचे कोसळलेले दर व दिलेले अनुदान याची तुलना करता पावडरच्या निर्मितीमध्ये यामुळे मोठी वाढ होण्याच्या बिलकुल शक्यता नाही. शिवाय दूध पावडरला अनुदान देण्याचा, मागील अनुभव शेतकऱ्यांसाठी काही चांगला राहिलेला नाही. पूर्वीच गोदामांमध्ये असलेल्या पावडरवर नवे अनुदान लाटण्याचे प्रकार होण्याच्या शक्यता यात नाकारता येणार नाहीत हे वास्तव आहे. 

राज्यभरात संघटीत क्षेत्रात संकलित होणाऱ्या एकूण एक कोटी तीस लाख लिटर दुधापैकी साधारणतः चाळीस लाख लिटर दूध, पावडर बनविण्यासाठी वापरण्यात येते. सरकारने या दूध पावडरबाबत अनुदानाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, घरगुती वापरासाठीच्या उर्वरित ९० लाख लिटर पाऊच पॅक दुधाबाबत सरकारने कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. ग्राहक या पाऊच पॅक दुधासाठी लिटरमागे ४२ रुपये मोजत आहेत. शेतकऱ्यांना मात्र त्यातील केवळ १७ रुपये मिळत आहेत. उर्वरित तब्बल २५ रुपये प्रक्रिया व वितरणामध्ये जिरताना दिसत आहेत. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार ५० हजार लिटरच्या आत प्रोसेसिंग करणाऱ्या प्लॅन्टसाठी हा खर्च फार तर १४ रुपये असणे अपेक्षित आहे. कमिशन, प्रक्रिया, वाहतूक, पॅकिंग, योग्य नफा, डीलर, वितरक, किरकोळ विक्रेते यांचे मार्जीन असा मिळून होणारा हा १४ रुपये खर्च ४२ रुपये विक्री दरातून वजा करता दूध उत्पादकांना उर्वरित २८ रुपये दर देणे शक्य आहे. ब्रँड वॉरच्या स्पर्धेमुळे मात्र असे करण्यात नव्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. 

बाजार ताब्यात ठेवण्यासाठी व ब्रँड विकसित करण्यासाठी सुरू असलेल्या स्पर्धेमुळे बहुसंख्य दूध संघांनी व खासगी दूध कंपन्यांनी डीलर, वितरक व किरकोळ विक्रेते यांच्या मार्जीनमध्ये भरमसाठ वाढ केली आहे. शेतकऱ्यांना घामाचे दाम नाकारून प्रतिलिटर आणखी जास्तीचे ११ रुपये यासाठी वळविण्यात आले आहेत. दूध वितरण यामुळे माफियांच्या ताब्यात जाऊ पाहात आहे.

ब्रँड वॉर व बेबंदशाहीच्या या संग्रामात दूध उत्पादकांचा बळी दिला जात आहे. सरकारने याबाबत ‘आपसी सामंजस्य व कायदेशीर नियमावलीच्या’ आधारे हस्तक्षेप केल्यास वितरण व विक्री प्रक्रियेत जाणारी अनावश्यक रक्कम वाचवून ती दुधाचे रास्त दाम देण्यासाठी वापरता येणे शक्य आहे. सरकारने यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. 

सरकार उपाय म्हणून साखर उद्योगा प्रमाणे दूध उद्योगालाही रेव्हेन्यू शेअरिंगचे (७०-३०) धोरण लागू करण्याबाबत विचार करत आहे. दुग्ध प्रक्रिया व वितरणाचा खर्च विक्री किमतीच्या ३० टक्के रकमेतून भागवावा व उर्वरित ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी असे हे धोरण आहे. रेव्हेन्यू शेअरिंगचे हे धोरण किमान हमीभावाच्या संरक्षणासह दुधाच्या किरकोळ विक्रीच्या किमतीला लागू केले पाहिजे. शिवाय दुधाबरोबरच दुग्ध पदार्थांच्या प्रक्रिया व मार्केटिंग क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण उत्पन्नालाही हे सूत्र लागू होणे आवश्यक आहे. 

टोन दूध बनविण्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात आल्याने दुधाच्या भेसळीत व दुधाच्या अतिरिक्त निर्मितीत भर पडली आहे. धोरणात्मक हस्तक्षेप करून टोन दुधाऐवजी शुद्ध, चवदार, विषमुक्त, भेसळमुक्त ‘काऊ मिल्क’ पुरवठ्याचे धोरण घेतल्यास अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. धोरणात्मक हस्तक्षेपाचे हे उपाय करत असताना तात्कालिक उपाय म्हणून कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर सरळ दूध उत्पादकांच्या खात्यावर भावांतर योजनेअंतर्गत अनुदान वर्ग करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या मागणीचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. 

 :  डॉ. अजित नवले, ९८२२९९४८९१  सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा