agriculture news in marathi, agrowon, kem project, yavatmal, buldana | Agrowon

यवतमाळ-बुलडाणा प्रकल्प व्यवस्थापकांवर फौजदारीचे आदेश
विनोद इंगोले
शुक्रवार, 8 सप्टेंबर 2017

समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाच्या यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकांनी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाईची सूचना विभागीय आयुक्‍तांना केली आहे. के. एम. अहमद यांच्या पूर्वी असलेल्या प्रकल्प संचालकाच्या कामाबद्दलही चौकशीची गरज आहे. शासनाला तशी शिफारस केली जाणार आहे.
- किशोर तिवारी, अध्यक्ष, (कै.) वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन

अमरावती : जिल्ह्यात राबविलेल्या प्रकल्पांची माहिती नसल्याच्या कारणांमुळे समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाच्या अकोला जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकाला बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर आता यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिल्याने खळबळ उडाली आहे. 

यवतमाळ आणि बुलडाणा जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकांवर आर्थिक अनियमिततेचे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. यवतमाळ येथील जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकाला यासंबंधी दिलेल्या पत्रात व्हाऊचर क्रमांक ६६९, ७०५, ७०८, ७०९, ६७७, ६७९, ६८४, ८०८, ८१८, ६८९ या संदर्भाने खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. औरंगाबाद, पुणे तसेच यवतमाळ परिसरातील संस्थांना लाभ पोचविल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

काही प्रकरणांत करार न करताच खरेदीचे प्रकार घडल्याचेही समोर आले आहे. बुलडाणा जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकावरदेखील आर्थिक अनियमिततेचे आरोप आहेत. त्यामुळे या दोन्ही जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी सूचना किशोर तिवारी यांनी केली.

विभागीय आयुक्‍तांनीदेखील यवतमाळ व बुलडाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. चौकशी पूर्ण झाल्यावर या प्रकरणी फौजदारी कारवाई होण्याचे संकेत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

प्रकल्पात कौशल्य विकासाची कामे समाविष्ट नसताना त्यावर गत एक ते दीड वर्षात कोट्यवधीचा खर्च झाला. संस्थांच्या माध्यमातून शेतीपूरक कामे करावयाची होती. प्रत्यक्षात ५० ते ६० लाख रुपयांची पुस्तके खरेदी करण्यात आली. ब्युटी पार्लर प्रशिक्षणावर २० ते २२ लाख रुपयांचा खर्च झाला.

प्रकल्पाच्या सुरवातीला कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वापरासाठी महागडे मोबाईल आणि लॅपटॉप खरेदी करण्यात आले. या संदर्भात जबाबदार असलेल्यांची  यादी तयार करावी. त्यांच्यासह केवळ कागदोपत्री लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांकडूनदेखील रक्‍कम वसूल करावी, असे आदेश प्रभारी प्रकल्प संचालक के. एम. अहमद यांनी दिल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

इतर ताज्या घडामोडी
शेतकऱ्यांसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन...कोल्हापूर  : शेतीमालाला दीडपट हमीभाव आणि...
सांगलीत मजूर टंचाईचा गुऱ्हाळघरांना फटकासांगली  ः शिराळा तालुक्‍यात गुळाची निर्मिती...
औरंगाबाद जिल्ह्यात ३०० टॅंकरद्वारे... औरंगाबाद  : जिल्ह्यातील २४५ गावे व २९...
नगर जिल्ह्यात ४८१ शेतकरी मित्रांची निवड नगर  ः कृषी विभागाच्या विविध योजना...
धुळे, जळगावमध्ये मक्‍याचा कडबा २००... जळगाव  ः दूध उत्पादकांना अपेक्षित दर मिळत...
सातारा जिल्ह्यात पाच टॅंकरव्दारे...सातारा  : जिल्ह्यातील माण, खटाव भागात...
साताऱ्यातील दहा कारखान्यांचा गाळप हंगाम... सातारा  : जिल्ह्यातील ऊस गाळप हंगाम अंतिम...
साखर कारखानदारांच्या मागण्या निरर्थक :...कोल्हापूर : देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न गंभीर...
जालन्यातील रेशीमकोष बाजारपेठेचे आज उद्‌...औरंगाबाद : जालना बाजार समितीच्या आवारात शनिवारी (...
तंत्र हळद लागवडीचे...आंगठे आणि हळकुंड बियाण्यापेक्षा जेठे गड्डे...
ग्रामीण भागात समिश्र चलन तुटवडा अकोला  : गेल्या काही दिवसांपासून चलन तुटवडा...
जमीन सुपीकतेसाठी प्रो-साॅईल प्रकल्पपरभणी  ः नाबार्ड आणि जर्मनीतील जीआयझेड या...
नाशिकमधील ड्रायपोर्टचा मार्ग मोकळानाशिक  : नाशिक जिल्हा बँकेकडे तारण असलेली...
मोहफुलावरील बंदी उठलीनागपूर (सकाळ वृत्तसेवा) : आदिवासींसाठी मोहफुलाचे...
संत्रा पिकाचे ४० टक्‍के नुकसान जलालखेडा, जि. नागपूर : जगप्रसिद्ध असलेल्या...
पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये होणारमुंबई : येत्या ४ जुलैपासून सुरू होणारे...
पुणे जिल्ह्यात भाताचे क्षेत्र वाढण्याचा... पुणे: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची खरीप हंगामाची...
साताऱ्यातील दोन हजार सत्तावीस... सातारा : कृषी यांत्रिकीकरणास मोठ्या प्रमाणात...
साखर जप्त करता येणार नाही ः मुश्रीफ कोल्हापूर  : एफआरपीची थकीत रक्कम ऊस...
नगर जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’ची ३७१ कामे पूर्ण नगर : जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानातून मागील...