कृषिसेवक भरतीप्रकरणी आठवडाभरात अहवाल

मुंबई : वादग्रस्त ठरलेल्या कृषिसेवक भरती प्रक्रियेसंदर्भात पुढे काय करायचे याबाबत कृषी खात्याने राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविला आहे.

या विभागाचे मत आल्यानंतर मॅटच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे की संबंधित उमेदवारांना रुजू करुन घ्यायचे याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी सांगितले.

कृषिसेवक परीक्षा वादग्रस्त ठरल्यामुळे ७३० उमेदवारांची निवड यादी राज्य सरकारने रद्द केली होती. तसेच भारांकन पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. या परीक्षेत गैरप्रकार झाल्यामुळे सरकारने ही भूमिका घेतली होती.

मात्र, कृषिसेवकांची भरती भारांकन पद्धतीने करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) अखेर रद्द केला आहे.

परीक्षेनंतर जाहीर झालेल्या ७३० उमेदवारांना रुजू करून घ्यावे, असे आदेशदेखील न्यायाधिकरणाने राज्य सरकारला दिले आहेत. ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात मॅटने हा निकाल दिला. आता या गोष्टीला एक महिना होत आहे. त्यामुळे या विषयावरून निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये विविध तर्कवितर्कांना ऊत आला आहे.

कृषी खात्यासमोर पेच दरम्यानच्या काळात कृषी विभागाने राज्याच्या विधी व न्याय विभागापुढे हा विषय नेला आहे. यासंदर्भाने कृषी खात्यात सध्या वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.

त्यामुळे मॅटने दिलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचे अथवा परीक्षेनंतर निवडल्या गेलेल्या ७३० उमेदवारांना रुजू करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करायची अशा पेचात कृषी खाते अ़डकले आहे. त्यासाठी विधी आणि न्याय विभागाच्या अभिप्रायाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.