माजी आयएएस अधिकाऱ्याचे कृषी परिषदेसाठी लॉबिंग

पुणे : महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्षपद मिळविण्यासाठी एका सनदी अधिकाऱ्याने जोरदार लॉबिंग केले आहे; तर दुसरीकडे कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाचे अध्यक्षपद एका राष्ट्रीय पातळीवरील कृषी शास्त्रज्ञाकडे जाऊ नये म्हणून फाइल दाबून ठेवण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष डॉ. राम खर्चे यांचे तीन वर्षांचे वतन खालसा केल्यानंतर बहुतेक कृषी शास्त्रज्ञांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. डॉ. खर्चे यांनी विद्यापीठे भरती मंडळाच्या अध्यक्षपदावर स्वतःच्या नियुक्ती करून घेण्याचा स्वतः काढलेला आदेशदेखील राज्य शासनाने रद्द केला. 

डॉ. खर्चे यांच्या कारभाराला दापोलीच्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातील शैक्षणिक कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष डॉ. विठ्ठल गोविंद नाईक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. कृषी परिषदेच्या उपाध्यक्षाला तीन वर्षे राज्यमंत्र्याचा दर्जा मिळतो. डॉ. खर्चे यांनी बेकायदा कामे करूनही त्यांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा उपभोगला. आता एका माजी सनदी अधिकाऱ्याला उपाध्यक्षपदाचा मोह झालेला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्य सरकारमधील एका उच्चपदस्थाला या माजी सनदी अधिकाऱ्याने संपर्क साधला आहे. कृषी हा माझ्या आवडता विषय असून, कृषी परिषदेच्या माध्यमातून मी शेतकरी वर्गाची सेवा करू इच्छितो, अशी विनंती या अधिकाऱ्याने केली. अर्थात, राजकीय व्यक्तीपेक्षा परिषदेला माजी सनदी अधिकारी उपाध्यक्ष म्हणून मिळाल्यास गोंधळ कमी होईल, असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले आहे. 

परिषदेमध्ये डॉ. खर्चे यांनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी केली जाणार आहे. परिषदेभोवती घोंगावणाऱ्या चौकशा आणि कोर्टकचेऱ्याचे वादळ बघता विद्यमान महासंचालक रवींद्र जगतापदेखील बदली मागवून घेण्याची दाट शक्यता आहे. राज्य शासनाने महासंचालक हाच महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठे भरती मंडळाचा सचिव म्हणून काम करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

मंडळाकडून भविष्यात होणाऱ्या नियुक्त्या वादात सापडण्याची शक्यता असल्यामुळे श्री. जगताप यांना महासंचालक आणि सचिवपद ही मोठी जोखीम वाटते, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.  दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य कृषी विद्यापीठे भरती मंडळाचे अध्यक्षपद डॉ. सी. डी. मायी यांच्यासारख्या उच्चविद्याविभूषित कृषी शास्त्रज्ञाकडे द्यावे, असे मत काही शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले आहे. डॉ. मायी यांनी देशाच्या कृषी शास्त्रज्ञ भरती मंडळाचे अध्यक्षपद चार वर्षे भूषविले आहे. राज्यात एक मराठी भाषिक, शेतकरी व ग्रामीण पार्श्वभूमी असलेला शास्त्रज्ञ उपलब्ध असतानाही राज्य सरकारने डॉ. खर्चे यांना मंडळाचे अध्यक्षपद का दिले, असा सवाल केला जात आहे. 

डॉ. मायी यांना भरती मंडळाचे अध्यक्षपद देण्याच्या जोरदार हालचाली दोन वर्षांपूर्वी झाल्या होत्या. त्यांची संपूर्ण माहिती असलेली फाइलदेखील तयार झाली होती. मात्र, मंत्रालयात ही फाइल दाबून ठेवली गेली. त्यानंतर डॉ. खर्चे यांनी स्वतःच एक आदेश काढून मंडळाच्या अध्यक्षपदावर स्वतःची निवड करून घेतली. मुळात डॉ. मायी यांची फाइल कोणी दाबून ठेवली, त्यांना मंडळाचे अध्यक्षपद का नाकारण्यात आले, या प्रश्नाची उत्तरे कृषी मंत्रालयाने दिली पाहिजेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

अध्यक्षपद स्वीकारेन;  पण हस्तक्षेप नको ः डॉ. मायी  डॉ. मायी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाने माहिती मागवली होती,'' असा निर्वाळा दिला. "मी देशाच्या कृषी शास्त्रज्ञ मंडळाचे चार वर्षे अध्यक्षपद भूषविले आहे. या कालावधीत मी देशात पाच हजार शास्त्रज्ञांची भरती केली; पण एकाही प्रकरणात कोर्टकचेरी झाली नाही. कारण आमचे हेतू शुद्ध होते आणि कामकाजही स्वच्छ होते. मला संधी दिली तर मी महाराष्ट्रासाठी जरूर काम करेन. मात्र, कृषी शास्त्रज्ञ भरतीत राजकीय हस्तक्षेप होणार नसेल तरच मी पद स्वीकारेन, असे डॉ. मायी यांनी स्पष्ट केले.