मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रातील पाण्याचे पुनर्वाटप करावे : मुख्यमंत्री

मुंबई : मध्य प्रदेशातील चौराई धरणामुळे पेंच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पाण्याचा येवा कमी झाला असून, पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशाच्या पाणी आरक्षणाचे पुनर्वाटप करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केली.

केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीस मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हे उपस्थित होते. यासह उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी, महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशमध्ये पाणीवाटपासंदर्भात १९६८ मध्ये झालेल्या करारानुसार मध्य प्रदेशाचा वाटा ३५ अब्ज घनफूट आणि महाराष्ट्राचा वाटा ३० अब्ज घनफूट निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, मध्य प्रदेश हद्दीतील पेंच चौराई प्रकल्पाचे घळभरण जून २०१६ मध्ये पूर्ण झाले असून, या प्रकल्पात ६०७.०० दलघमी पाणी अडविण्यात येत आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रातील तोतलाडोह प्रकल्पात पाण्याचा येवा कमी झाला आहे. त्यामुळे नागपूर शहरासह नागपूर जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झालेली आहे. गोदावरी खोऱ्याच्या वैनगंगा उपखोऱ्यातील पेंच नदीवर पेंच प्रकल्प रामटेक तालुक्यात बांधलेला आहे.

या प्रकल्प समूहात पेंच जलविद्युत (तोतलाडोह) मुख्य धरण, पेंच पाटबंधारे प्रकल्प - नवे गाव खैरी (उन्नैयी बंधारा), रामटेकजवळील खिंडसी जलाशय या ३ जलाशयांचा समावेश आहे. या जलाशयांतूनच नागपूर शहर तसेच जिल्ह्याला पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा केला जातो. पण चौराई धरणामुळे या वर्षी हे तीन जलाशय भरू शकले नाहीत.

त्यामुळे या भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उद्‍भवला आहे. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश यामध्ये पुनर्वाटप करण्याची विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली असून, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या सदंर्भातील बैठक लवकरच होणार असल्याचे ठरले.   टनेलद्वारे पाणी आणण्याचा पर्याय नागपूर जिल्ह्यात पाणी आणण्यासाठी जामघाट योजना मंजूर होती, पण मध्य प्रदेशमध्ये पुनर्वसन व वनजमिनीमुळे हा प्रकल्प रखडला होता. यासाठी महाराष्ट्र ६० किलोमीटरपर्यंत टनेलद्वारे पाणी आणू शकतो. हा पर्याय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुचविला. त्यास या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. याबाबत लवकरच सचिव स्तरावर बैठक होणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी या वेळी सांगितले.