ऊसतोडणी यंत्रांत दोन अब्ज रुपयांची गुंतवणूक

पुणे : राज्यातील काही शेतकऱ्यांनी कृषी यांत्रिकीकरण क्षेत्रात व्यावसायिक म्हणून पाय रोवण्यास सुरवात केली आहे. आतापर्यंत २०० शेतकऱ्यांनी जवळपास दोन अब्ज रुपयांची गुंतवणूक ऊस तोडणी यंत्रांसाठी केली आहे.

''मजूर टंचाईमुळे शेतीमधील यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढत आहे. स्वमालकीचे ऊसतोडणी यंत्र अर्थात ''केन हार्वेस्टर'' खरेदी करून कारखान्यांचे ऊस कापून देण्याचा व्यवसाय काही शेतकऱ्यांनी सुरू केला आहे. यात चांगला नफा होत असल्यामुळे हार्वेस्टर खरेदी करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहे, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

''केवळ शेतकरीच नव्हे तर राज्यातील सात शेतकरी गट समूहदेखील ''केन हार्वेस्टिंग''मध्ये उतरले आहेत. या समूहांनी स्वतःचे हार्वेस्टर खरेदी करून उत्पन्न मिळवण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. दोन वर्षांपूर्वी १०० पेक्षा कमी शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे केन हार्वेस्टर होते. आता २०४ शेतकऱ्यांनी हार्वेस्टर खरेदी केले आहेत. एका हार्वेस्टरसाठी एक कोटी रुपयांची गुंतवणूक असून भविष्यात ही गुंतवणूक अजून वाढेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

राज्यात यंदा किमान ९ लाख हेक्टरवरील ऊस तोडावा लागणार आहे. जादा उसामुळे तोडीसाठी हार्वेस्टरला मागणी वाढणार असून २३८ हार्वेस्टरचा वापर होण्याची शक्यता आहे. यात २०४ हार्वेस्टर शेतकऱ्यांचे तर सात हार्वेस्टर शेतकरी समूह गटाचे असतील. साखर कारखान्यांकडेदेखील हार्वेस्टरची संख्या वाढते आहे. स्वमालकीचे ४१ हार्वेस्टर आतापर्यंत साखर कारखान्यांनी वापरात आणले आहे. सर्वसाधारणपणे शक्तिमान कंपनीचा हार्वेस्टर ९० लाखाच्या पुढे तर जॉन डिअरच्या हार्वेस्टरची किंमत सव्वा कोटी रुपयांच्या पुढे आहे.

''सरकारी अनुदानावर राज्याच्या ऊस शेतीत पहिला हार्वेस्टर २०११ मध्ये चालविला गेला. अर्थात, सुरवातीला हार्वेस्टरच्या किमतीच्या २५ टक्के किंवा २५ लाखापर्यंत अनुदान दिले जात होते. ते कमी असल्याची ओरड झाल्यामुळे आता अनुदानाची रक्कम १५ लाख रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. 

शेतकऱ्याला मिळते ४० लाखांचे अनुदान  ''केन हार्वेस्टरसाठी शेतकऱ्याला वाढीव अनुदान देण्याची योजना यंदा राबविली जात आहे. त्यामुळे किमान ४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. सहकारी साखर कारखाने, नवउद्योजक, शेतकरी, बचत गट किंवा शेतकरी समूह गट, शेतकरी उत्पादक संघटना, शेतकरी उत्पादक कंपन्या या अनुदानासाठी पात्र ठरतील. त्यामुळे शेतकरी किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी या व्यवसायाची माहिती घेऊन नव्या व्यवसायाची चाचपणी करावी, असे सहकार विभागातून सांगण्यात आले.