कृषी तंत्रनिकेतन संदर्भात विचार करुन निर्णय घ्या : माजी कुलगुरु

पुणे  ः कृषी तंत्रनिकेतनाचा तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम बंद करण्यासाठी कृषी परिषदेने निर्णय घेतला. मात्र खासगी संस्था चालकांनी कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांची भेट घेऊन हा अभ्यासक्रम चालू ठेवण्याची मागणी केली. या संदर्भात कृषिमंत्री यांनी अंतिम निर्णय घेताना राजकीय हित न बघता विद्यापीठाचे कुलगुरू, कृषी परिषद आणि कृषिमंत्री यांनी एकत्रित बसून अंतिम विचार करावा. त्यानंतर हा अभ्यासक्रम चालू, बंद, अन्यथा अभ्यासक्रमात बदल करण्यासंदर्भात अंतिम भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा कृषी विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरूंनी व्यक्त केली.  

बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डाॅ. किसन लवांडे म्हणाले, की कृषी विद्यापीठामध्ये कोणताही अभ्यासक्रम सुरू करताना त्याबाबत विद्या परिषदेमध्ये चर्चा होते. त्यानंतर कार्यकारी परिषदेमध्ये मंजुरी घेऊन तो प्रस्ताव कृषी परिषदेत कृषिमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता मिळते. तीन वर्षांच्या तंत्र निकेतन अभ्यासक्रमाबाबत अशा प्रकारची प्रक्रिया झाली नाही. २०१२ मध्ये सरकारी अध्यादेश काढून तो सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यावरती अनेक माध्यमांतून चर्चा, टीका झाल्यानंतर २०१८ मध्ये सरकारी सरकारी अध्यादेश काढून या अभ्यासक्रमाची मान्यता रद्द करण्यात आली. यात कृषी विद्यापीठाने आपले अधिकार वापरावे. त्याला अनुसरून विद्यापीठांनी दोन वर्षांचाच अभ्यासक्रम चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत कृषी परिषदेत चर्चा होऊन कृषी विद्यापीठांनी खासगी संस्थाचालकांना हे आदेश पारित केले. मग यामध्ये कुलगुरू दोषी कसे, हा प्रश्न उपस्थित राहतो.  ‘‘दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी मिळेनासे होऊन खासगी संस्था बंद पडू लागल्या. त्यावर उपाय म्हणून तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम घाईगडबडीने सरकारी अध्यादेशाद्वारे सुरू करण्यात आला. यामध्ये त्या अभ्यासक्रमाच्या उपयुक्ततेपेक्षा केवळ खासगी संस्थांचे हित जपण्याची भूमिका घेतली गेली असे वाटते. तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरू करावयाचा झाल्यास त्याचा अभ्यासक्रम, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेकडील मान्यतेबाबतचे विषय, त्यानंतर या मुलांना पदवीसाठी प्रवेश द्यावयाचा झाल्यास त्याबाबतची नियमावली या सर्व बाबीचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संस्थाचालक, विद्यापीठ आणि कृषी परिषद यांनी एकत्रित येऊन निर्णय घेणे आवश्यक आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे कृषिमंत्री व संस्थाचालकासोबत २३ मे रोजी झालेल्या बैठकीत विद्यापीठाचा कोणीही सक्षम अधिकारी उपस्थित नव्हते,’’ असेही डॉ. लवांडे म्हणाले   

अकोला येथील डाॅ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डाॅ. व्यंकट मायंदे म्हणाले, की आम्ही हा अभ्यासक्रम लगेच सुरू करण्यासाठी विरोध करत होतो. कारण त्यासाठी पुरेशी तयारी नव्हती. मात्र कुलगुरू विरोध करत असल्याचे मंत्रिमहोदयांना वाटले. म्हणून त्यांनी घाईगडबडीत निर्णय घेऊन अंमलबजावणी केली, ते चुकीचे होते. मुळात आमचा त्याला विरोध नव्हता, फक्त त्यासाठी एक वर्षाचा अवधी घेऊन चांगल्या दर्जाचा अभ्यासक्रम असावा अशी आमची भूमिका होती. अवधी मिळाला असता तर चांगल्या पद्धतीने तयारी करून अंतिम निर्णय घेता आला असता. आता शासनाने गेल्या चार ते पाच वर्षांतील अभ्यासक्रमाची पाहणी करून अंतिम निर्णय घ्यावा. या अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने चांगले भविष्य असेल, तर तो निश्चितच चालू ठेवावा, बदल करावा, अशी अपेक्षा आहे. आता सुरू केलेला अभ्यासक्रम बंद करणे हे योग्य नाही. परंतु राजकीय हितापोटी चालू ठेवणे, बंद करण्याचा निर्णय घेऊ नये. 

दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डाॅ. शंकरराव मगर म्हणाले, की हा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्या परिषदेची परवानगी घेण्याची गरज होती. मात्र याचा सारासार विचार केलेला नाही. आजचे काही अभ्यासक्रम बंद किवा चालू ठेवण्यासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घ्यावयाचा असेल, तर सर्वांना विचारात घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी.  

कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विजय कोलते म्हणाले, की मी जेव्हा उपाध्यक्ष होतो, त्या वेळी निकष, गुणवत्ता, अभ्यासक्रम नसताना हा अभ्यासक्रम सुरू केला होता. सुरुवातीला निर्णय झाला तेव्हा सर्व कुलगुरूंनी विरोध नोंदवला होता. कारण शासनाने अगोदर निधी, मनुष्यबळ द्यावा अशी मागणी होती. मात्र कृषी परिषदेच्या एका अधिकाऱ्याने खासगी संस्थेत हा सुरू करण्याचा घाट घातला होता. परंतु या खासगी संस्थांधारकांनी बोर्ड बदलण्याशिवाय दुसरे काहीही केले नाही. त्याचबरोबर अजूनही कोणत्याही सुविधा झालेल्या नाहीत. सरकारने बंद न करता पूर्ण गुणवत्ता धारण करणाऱ्या संस्थेची तपासणी करून अंतिम निर्णय घ्यावा. त्यासाठी त्यांना अवधी देऊन पुन्हा तपासणी करावी. तरीही दर्जा सुधारला नाही, तर ते बंद करावे. याशिवाय इतरांना परवानगी देऊ नये. शासनाने कृषीचे त्रिस्तरीय शिक्षण व्यवस्था सुरू ठेवावी, ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी शासनाच्या पातळीवर हे कृषी तंत्रनिकेतन विद्यालये सुरू करावीत. जेणेकरून या तंत्रनिकेतवर शासनाचे नियंत्रण राहून दर्जा सुधारता येईल.