अंगणवाडी सेविकांवरील मेस्मा कायद्यावरून विधिमंडळात गदारोळ

मुंबई : अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी करीत शिवसेनेसह विरोधकांनी बुधवारी (ता.२१) विधिमंडळात राज्य सरकारची कोंडी केली. त्यावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये गोंधळ, घोषणाबाजी आणि गदारोळ पाहायला मिळाला. विधानसभेत शिवसेनेच्या आमदारांनी राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे विधानसभा आणि विधान परिषदेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. 

सरकारने अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याबाबत अडेलटट्टू धोरण स्वीकारले आहे, असा आरोप करत शिवसेनेचे गटनेते अनिल परब यांनी विधान परिषदेत अंगणवाडी सेविकांसाठी मेस्मा तात्काळ रद्द झाला पाहिजे अशी मागणी केली. जे अधिकारी पोषण आहाराचे पैसे विलंबाने देतात त्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्न परब यांनी उपस्थित केला. 

विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही परब यांना समर्थन देत राज्यातील कुपोषण हे अंगणवाडी सेविकांमुळे कमी झालेले आहे, असे सांगत मेस्मा लावणार असाल तर अंगणवाडी सेविकांना सर्व शासकीय सोयी सुविधा द्या, नाहीतर मेस्मा रद्द करा अशी मागणी केली. 

या गोंधळातच सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी मेस्मामुळे फक्त संप करायला बंदी आली आहे, आंदोलन करण्यासह इतर आयुधांवर निर्बंध आलेले नाहीत हा निर्णय बालकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घेतल्याचे सांगितले. मात्र, विरोधकांनी मागणी लावून धरत गोंधळ सुरूच ठेवला, त्यामुळे कामकाज पहिल्यांदा तीनदा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.