agriculture news in Marathi, agrowon, Movement of submission of contempt petition in the Supreme Court | Agrowon

सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 1 जून 2018

सोलापूर  ः नेत्यांच्या संस्थांना बेकायदा कर्जे वाटप केल्याने बॅंकेच्या एनपीएत वाढ झाल्याने राज्याच्या सहकार विभागाने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. पण हे काही कारण होऊ शकत नाही, केवळ यामध्ये राजकारण असल्याचा आरोप करत शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संचालक मंडळातील काही संचालक सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.

सोलापूर  ः नेत्यांच्या संस्थांना बेकायदा कर्जे वाटप केल्याने बॅंकेच्या एनपीएत वाढ झाल्याने राज्याच्या सहकार विभागाने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. पण हे काही कारण होऊ शकत नाही, केवळ यामध्ये राजकारण असल्याचा आरोप करत शासनाच्या या निर्णयाविरोधात संचालक मंडळातील काही संचालक सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.

बॅंकेच्या अनुत्पादित कर्जात (एनपीए) २०१५-१६ पासून वाढ झाली. सध्या बॅंकेची शेती कर्जाची ३२५ कोटी तर बिगरशेतीची ४३२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यावर्षी बॅंकेचा एनपीए ३९.३७ टक्‍के असून सुमारे ३५ हजार शेतकऱ्यांचे १२५ कोटी रुपये कर्जमाफीतून अद्याप आलेले नाहीत. त्यामुळे बॅंकेचा एनपीए वाढला आहे. 

गतवर्षी दुष्काळी स्थितीमुळे सरकारच्या आदेशानुसार थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले. त्यामुळेही एनपीए वाढला. पण बरखास्तीसाठी हे काही कारण होऊ शकत नाही. वास्तविक जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक कारखाने, बिगरशेती संस्था, शेतीकर्ज यांच्याकडील थकबाकीमुळे अडचणीत आली.

बॅंकेने संबंधित थकबाकीदारांकडून कर्जवसुलीसाठी प्रयत्नही सुरू केले. मात्र, बहुतांश थकबाकीदारांनी सहकार न्यायालय, उच्च न्यायालय, डीआरटी यांच्याकडे धाव घेतल्याने वसुलीमध्ये अडचणी वाढल्या. काही कारखान्यांकडील थकबाकी वसुलीचा अधिकार राज्य बॅंकेचा असल्याने जिल्हा बॅंकेला पुढाकार घेता येत नाही. "एनपीए''मुळे संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकत नाही. त्याबाबत नाबार्डने सर्वोच्च न्यायालयात लेखी प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. बॅंकेचा सीआरआर, एसएलआर, सीआरएआर व नेटवर्क चांगले असूनही ही कारवाई म्हणजे राजकारण आहे, असा या संचालकांचा आरोप आहे.

स्वतः बॅंकेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांनी सरकारच्या या कारवाईवर आपण सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे. पण आता नेमके काय होणार हे लवकरच कळेल.

इतर ताज्या घडामोडी
खोटी आकडेवारी दाखवून गाळप परवाने घेतले...पुणे   : शेतकऱ्यांना `एफआरपी` दिल्याचे...
वाशीम जिल्ह्यात रब्बीची २४ टक्के पेरणीवाशीम   ः जिल्हा प्रशासनाला रब्बी हंगामातील...
नगरमध्ये गहू, हरभरा पिकांचे १५ हजार...नगर   ः जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या विविध...
पुणे जिल्ह्यात पंधरा दिवसांत पाणीसाठा...पुणे : दुष्काळाच्या झळा वाढत असतानाच पुणे...
केळीच्या खेडा खरेदीबाबत भरारी पथकांची...जळगाव  ः खानदेशात केळीच्या खेडा खरेदीसंबंधी...
बोंड अळीच्या नुकसानीचे अनुदान...अकोला : अाधीच अनेक दिवसांपासून रखडलेले बोंड अळी...
नगर जिल्ह्यातील दहा लाख जनावरे...नगर  ः दुष्काळाच्या पाश्वर्भूमीवर लोकांना...
जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्तांना...सांगली  : जत तालुक्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या...
आंब्यावरील मिजमाशी, शेंडा पोखरणाऱ्या...मिजमाशी प्रादुर्भाव कोवळ्या पालवीवर,...
फळपिके सल्लाकोणत्याही वनस्पतींच्या वाढीवर हवामानाचा कमी जास्त...
योग्य वेळी करा लसीकरणजनावरांना रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची वाट न बघता...
धनगर समाजाचा उद्या औरंगाबादमध्ये धडक...औरंगाबाद : धनगर समाजाला एस.टी.(अनुसूचित जमाती)...
जेष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी माधवराव...मनमाड, जि. नाशिक : जेष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक,...
केंद्रीय स्ंसदीय कामकाज मंत्री अनंत...बंगळूर : केंद्रीय स्ंसदीय कामकाज मंत्री व दक्षिण...
ऊस दरप्रश्नी सोलापुरात ‘स्वाभिमानी’...सोलापूर  ः गेल्या गळीत हंगामातील उसाची...
दिवाळी संपूनही शासकीय कापूस खरेदीला...अकोला : या हंगामात लागवड केलेल्या बागायती तसेच...
ऊस दरासाठी सातारा जिल्ह्यात रास्ता रोकोसातारा  ः जिल्ह्यातील एकाही साखर कारखान्याने...
थकीत एफआरपीच्या मागणीसाठी शिरोळ येथे...कोल्हापूर  : साखर कारखान्यांनी गेल्या...
ऊस दरप्रश्नी ‘स्वाभिमानी’चे त्रिधारा...परभणी : मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांनी यंदाचे ऊस...
सांगलीत एकरकमी ‘एफआरपी’कडेगाव, जि सांगली  ः कोल्हापूर जिल्ह्याने...