agriculture news in Marathi, agrowon, Need of putting pressure on the government for the benefit of the sugar industry | Agrowon

साखर उद्योगाच्या भल्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याची गरज
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 17 मे 2018

नगर : साखर आयातीबाबत अपुऱ्या माहितीमुळे काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला असला, तरी साखर उद्योगाची अवस्था सुधारण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण करावा लागेल, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

नगर : साखर आयातीबाबत अपुऱ्या माहितीमुळे काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला असला, तरी साखर उद्योगाची अवस्था सुधारण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण करावा लागेल, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

शेतकरी संघटनेने सतत शेतीमालाच्या अनावश्यक आयातीला विरोध केला आहे. शेती व्यापारातील व साखर उद्योगातील सरकारी हस्तक्षेप कायमस्वरूपी संपावा ही शेतकरी संघटनेची सुरवातीपासूनची मागणी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ठाण्यातील डायघर परिसरात सापडलेेल्या साखरेचे खरे वास्तव काय आहे हे तपासले पाहिजे.

१ मे २००६ रोजी तत्कालीन सरकारने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अॉथोरायझेशन स्कीम (डीएफआयए) या नावाने एक योजना अमलात आणली. या योजनेअंतर्गत भारतातील एखाद्या निर्यातदाराने दुसऱ्या देशात एखादा माल निर्यात केला तर तो माल तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आयात केल्यास त्याला आयात शुल्क लागणार नाही. या योजनेचा लाभ साखरेसहीत अनेक वस्तूंच्या निर्यातदारांना घेता येत आहे. 

देशांतर्गत साखरेची गरज सुमारे २५० लाख टन प्रतिवर्ष आहे. आता झालेली आयात ही फक्त ३००० हजार टन आहे. त्याचा देशांतर्गत व्यापारावर फार परिणाम होणार नाही, असेही अनिल घनवट यांनी सांगितले. उसाच्या पिकाला मिळणाऱ्या भावाच्या शाश्वतीने शेतकऱ्यांचा अोढा इतर पिकांपेक्षा उसाकडेच जास्त राहिला आहे. मात्र निर्यात व साठ्यांच्या बाबतीत कायमस्वरूपी धोरण नसल्यामुळे साखर कारखानदार व व्यापाऱ्यावर कायमची टांगती तलवार असते. तसेच देशात यंदा किती साखर उत्पादन होणार याबाबत निश्चित आकडेवारी सरकारकडे नसते. त्यामुळे पुढील नियोजन ही ढासळते. दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण केला तरच कायमस्वरूपी धोरण ठरेल, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
संत्रा पिकाबाबतच्या उपाययोजनांचा अहवाल...नागपूर  ः संत्रा उत्पादकांचे आर्थिक हित...
सूक्ष्म सिंचन विस्तारातील अडचणी, पर्याय...औरंगाबाद   : औरंगाबाद येथे आयोजित...
‘ई- टेंडरिंग’ रेशीम उत्पादकांच्या मुळावरपुणे  ः राज्यात पाणीटंचाईमुळे सर्वत्र...
आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना मिळाले ७४...पुणे  : साखर आयुक्तालयासमोर गेल्या तीन...
रोहित पवार यांनी वाढवला नगर जिल्ह्यात... नगर : कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघात मरगळ...
लोणार तालुक्यात कडाक्याच्या थंडीमुळे...बुलडाणा : जिल्ह्यात द्राक्ष शेती टिकवून ठेवण्यात...
कृषी सल्ला (कोकण विभाग)भात रोप अवस्था : उन्हाळी भात रोपवाटिकेस...
थंडीच्या काळात केळी बागांची काळजीकेळीच्या पानांवर कमी तापमानाचे दुष्परिणाम २ ते ४...
पहाटे, रात्री थंडीचे प्रमाण अधिक राहीलमहाराष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वत रांगावर १०१४...
पाणंद रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया सुरू अकोला : शासनाच्या पाणंद रस्ते योजनेतून...
`साखर उद्योगातील संघटित गुन्हेगारी...मुंबई : गेल्या वर्षीच्या हंगामातील ७०-३०...
शासकीय दूध डेअरीत अमोनियाची गळतीअकोला : येथील मूर्तिजापूर मार्गावर असलेल्या...
कृषी योजनेतील विहिरींनाही दुष्काळाचा...धुळे : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशात विहिरींनी...
नागपुरात `जलयुक्‍त`चा निधी आटलानागपूर : फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांशी योजना...
मराठवाड्याची ७६२ कोटींची अतिरिक्‍त...औरंगाबाद ः शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेच्या...
नत्राच्या कार्यक्षम वापरासाठी सेन्सरचा...कृषी क्षेत्रातून होणाऱ्या नत्रांच्या प्रदूषणाची...
कृषिक प्रदर्शनातील प्रात्यक्षिके पाहून...बारामती, जि. पुणे ः कृषिक प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या...
जाती-धर्माच्या भिंती तोडणे हीच स्व....इस्लामपूर, जि. सांगली : लोकनेते राजारामबापू पाटील...
पशुधन संख्येनुसार चारा उपलब्ध करून द्यापरभणी ः परभणी जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत पशुधन...
ज्वारी, हरभरा, करडईच्या पेरणी...परभणी ः जिल्ह्यात यंदा ज्वारी, हरभरा, करडई या तीन...