agriculture news in Marathi, agrowon, Need of putting pressure on the government for the benefit of the sugar industry | Agrowon

साखर उद्योगाच्या भल्यासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याची गरज
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 17 मे 2018

नगर : साखर आयातीबाबत अपुऱ्या माहितीमुळे काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला असला, तरी साखर उद्योगाची अवस्था सुधारण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण करावा लागेल, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

नगर : साखर आयातीबाबत अपुऱ्या माहितीमुळे काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी संताप व्यक्त केला असला, तरी साखर उद्योगाची अवस्था सुधारण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण करावा लागेल, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

शेतकरी संघटनेने सतत शेतीमालाच्या अनावश्यक आयातीला विरोध केला आहे. शेती व्यापारातील व साखर उद्योगातील सरकारी हस्तक्षेप कायमस्वरूपी संपावा ही शेतकरी संघटनेची सुरवातीपासूनची मागणी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ठाण्यातील डायघर परिसरात सापडलेेल्या साखरेचे खरे वास्तव काय आहे हे तपासले पाहिजे.

१ मे २००६ रोजी तत्कालीन सरकारने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अॉथोरायझेशन स्कीम (डीएफआयए) या नावाने एक योजना अमलात आणली. या योजनेअंतर्गत भारतातील एखाद्या निर्यातदाराने दुसऱ्या देशात एखादा माल निर्यात केला तर तो माल तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल आयात केल्यास त्याला आयात शुल्क लागणार नाही. या योजनेचा लाभ साखरेसहीत अनेक वस्तूंच्या निर्यातदारांना घेता येत आहे. 

देशांतर्गत साखरेची गरज सुमारे २५० लाख टन प्रतिवर्ष आहे. आता झालेली आयात ही फक्त ३००० हजार टन आहे. त्याचा देशांतर्गत व्यापारावर फार परिणाम होणार नाही, असेही अनिल घनवट यांनी सांगितले. उसाच्या पिकाला मिळणाऱ्या भावाच्या शाश्वतीने शेतकऱ्यांचा अोढा इतर पिकांपेक्षा उसाकडेच जास्त राहिला आहे. मात्र निर्यात व साठ्यांच्या बाबतीत कायमस्वरूपी धोरण नसल्यामुळे साखर कारखानदार व व्यापाऱ्यावर कायमची टांगती तलवार असते. तसेच देशात यंदा किती साखर उत्पादन होणार याबाबत निश्चित आकडेवारी सरकारकडे नसते. त्यामुळे पुढील नियोजन ही ढासळते. दरम्यान, ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांनी मिळून सरकारवर दबाव निर्माण केला तरच कायमस्वरूपी धोरण ठरेल, असे मत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
बोंड अळीचे जीवनचक्र खंडित करण्यासाठी...परभणी : सद्यःस्थितीत पाणी दिलेल्या कपाशीच्या...
नागपूरला होणार रेशीम कोष मार्केटनागपूर   ः राज्यात विस्तारत असलेल्या रेशीम...
खानदेशातील रब्बी पाण्याअभावी संकटातजळगाव  : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशात...
साखर कारखान्यांच्या ताबेगहाण कर्जाला...मुंबई  ः साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या ‘...
नगरमधील शेतकऱ्यांना मिळणार शेळीपालन,...नगर   : पशुसंवर्धन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना...
जळगावात सीताफळाला प्रतिक्विंटल २५०० ते...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी (ता...
संग्रामपूर खरेदी केंद्रावर अाॅनलाइन...बुलडाणा   : अाधारभूत किमतीने शेतीमाल...
एफआरपी थकवलेल्या ११ कारखान्यांवर कारवाई...मुंबई  : राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी...
गोंदिया जिल्ह्यात ५२ हजार क्विंटल धान...गोंदिया  ः शासनाच्या वतीने नाफेडच्या...
मदत, पुनर्वसन समितीच्या अहवालानंतर...अकोला  ः कमी तसेच अनियमित पावसामुळे निर्माण...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीसाठी आतापर्यंत...सातारा : जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत तसेच सहकारी...
‘उजनी`चे २० टीएमसी पाणी सोलापूर, अऩ्य...सोलापूर : सोलापूर आणि इतर शहरांच्या पिण्याच्या...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे नियंत्रणशास्त्रीय नाव ः स्पोडोप्टेरा फ्रुजीपर्डा  ...
बेणापूर ग्रामपंचायतीने केली गायरानावर...खानापूर तालुक्यातील बेणापूर ग्रामपंचायतीने आपल्या...
भुरीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवासर्व द्राक्ष विभागांमध्ये वातावरण पुढील आठ...
नगर जिल्ह्यात ११५ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यातील गाव-शिवारातील...
साताऱ्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणासातारा   ः जिल्ह्यात सोयाबीनच्या दरात...
गुंजवणी प्रकल्पाच्या ‘सुप्रमा’मधील अटीत...मुंबई   : पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे...
खपली गहू लागवडीचे सुधारित तंत्रगेल्या काही दशकांमध्ये कमी उत्पादकतेमुळे खपली गहू...
सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी परभणीत भजन आंदोलनपरभणी  ः महावितरणच्या बोबडे टाकळी (ता. परभणी...